पुणे ः देशातील कापूस लागवड (Cotton Cultivation) जवळपास आटोपली आहे. तर यंदा उत्पादन यंदा सरकारच्या उद्दिष्टापेक्षा कमीच राहील, हे स्पष्ट होतंय. तर अमेरिकेतही दुष्काळाचा पिकाला (American Cotton Crop Hit By Drought) फटका बसत आहे. त्यामुळं कापूस दर (Cotton Rate) तेजीत राहण्याचा अंदाज आहे.

मागील खरिपातील कापसाला ऐन हंगामात आणि सध्याही चांगला दर मिळतोय. त्यामुळं यंदा कापूस लागवडीत लक्षणीय वाढ होऊन १३० लाख हेक्टरपर्यंत कापूस लागवड होईल, असा अंदाज होता. पण दर वाढूनही शेतकऱ्यांचा कापसाला पाहिजे तसा प्रतिसाद वाढला नाही. त्यामुळं हा अंदाज खरा ठरण्याची शक्यता कमीच आहे.

देशात कापसाखालील सरासरी क्षेत्र १२६ लाख हेक्टर आहे. तर यंदा २६ ऑगस्टपर्यंत १२४ लाख ५० हजार हेक्टरवर कापसाची लागवड झाली. आतापर्यंत गेल्यावर्षीपेक्षा साडेसहा टक्क्यांनी कापूस लागवड जास्त आहे.

केंद्र सरकारनं २०२२-२३ च्या हंगामात ३७० लाख गाठी कापूस उत्पादनाचा अंदाज जाहिर केला. पण सध्याची परिस्थिती पाहता हे उद्दिष्ट साध्य होणार नाही, हे स्पष्ट झालंय. सध्याची कापूस लागवड, पावसाचं प्रमाण आणि वितरण तसंच कीड-रोगांचा प्रादुर्भाव पाहता देशात ३३५ ते ३४५ लाख गाठी कापूस उत्पादन होईल, असा अंदाज उद्योगांनी व्यक्त केलाय.

कापूस पिकाची स्थिती शेतकऱ्यांसह उद्योगांनाही चिंतेत टाकणारी आहे. उद्योगाला सध्या कापूस टंचाई आणि वाढलेल्या किमतीचा सामना करावा लागतोय. पुढील काही महिने ही स्थिती कायम राहण्याची शक्यता आता निर्माण झाली आाहे. देशातील अनेक सुतगिरण्यांनी सूत उत्पादन एकतर कमी केलं किंवा बंद केलंय. नोव्हेंबर आणि डिसेंबर महिन्यातील कापूस उपलब्धता लक्षात घेऊन या सूतगिरण्या उत्पादनाबाबत निर्णय घेतील, असं उद्यागानं स्पष्ट केलं.

देशात कापसाचं उत्पादन कमी होण्याचा अंदाज असताना वापर मात्र वाढण्याची शक्यता आहे. जाणकारांच्या मते २०२२-२३ च्या हंगामात देशातील कापूस वापर ८ ते १० टक्क्यांनी वाढून ३२५ लाख टनांवर पोचेल. यात विशेषतः अतिरिक्त लांब धाग्याच्या कापसाची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढून २५ लाख गाठींपर्यंत पोचेल, असा अंदाज आहे.

टंचाईच्या परिस्थितीत कापूस आयातीवरील शुल्क रद्द केल्याचा फायदा उद्यागोला झाला असता. पण जगातील सर्वात मोठ्या कापूस निर्यातदार अमेरिकेत दुष्काळामुळं उत्पादन घटतंय. अमेरिकेत यंदा कमी उत्पादन, कमी निर्यात आणि कमी शिल्लक साठ्याची स्थिती राहील, असं युएसडीएनं म्हटलंय. त्यामुळं आंतरराष्ट्रीय बाजारातही कापसाचा पुरवठा मर्यादीत राहिल. जगातिक कापूस वापरामुळं मागणी वाढले, परिणामी जागतिक कापूस साठा कमी राहील. यामुळं आंतरराष्ट्रीय कापूस बाजार तेजीत राहण्यास मदत मिळेल, असंही जाणकारांनी सांगितलं.

याचाच अर्थ असा की सलग दुसऱ्या वर्षी भारत आणि जागतिक बाजारात कापसाचा पुरवठा मर्यादीत राहील. यामुळं दरही तेजीत राहतील. तेजीचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी बाजारातील चढ-उतारावर बारीक लक्ष ठेवणं गरजेचं आहे. जाणकारांनी हंगामात कापसाला ९ हजार ५०० ते १० हजार रुपये दर राहू शकतात, असा अंदाज व्यक्त केला. तर आवकेचा दबाव वाढल्यास दर ७ हजार ५०० ते ८ हजार रुपये दर राहू शकतो. त्यामुळं कापूस हाती आल्यानंतर बाजाराचा अंदाज घेऊनच विक्री करावी, असं आवाहन जाणकारांनी केलं.