Nagpur News: देशात गेल्या हंगामात ११३ लाख हेक्‍टर कापूस लागवड होती. या हंगामात १०० लाख हेक्‍टरच्या मर्यादेत कापूस लागवड होईल, असे सांगितले जात आहे. मात्र या खरीप हंगामात कापूस लागवड क्षेत्र १२० लाख हेक्‍टरवर राहील, असा विश्‍वास, केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेचे संचालक डॉ. विजय वाघमारे यांनी व्यक्‍त केला आहे.

गुलाबी बोंड अळीचा प्रादुर्भाव, दरात होणारे चढ-उतार यासह अनेक कारणांमुळे कापूस पट्ट्यात अस्वस्थता आहे. कापसाखालील क्षेत्र सातत्याने कमी होत असल्याचे निरीक्षण आहे. भारताचे एकूण कापूस लागवड क्षेत्र १३० लाख हेक्‍टरवर असून, सरासरी १२० ते १३० लाख हेक्‍टर दरवर्षी लागवड होते. २०२४-२५ या वर्षात मात्र कापूस लागवड क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर प्रभावित होत ते ११३ लाख हेक्‍टरपर्यंत खाली आले होते.

हीच स्थिती कायम राहिल्यास २०२५-२६ या वर्षातील खरिपात कापसाची लागवड १०० लाख हेक्‍टर इतक्‍या मर्यादित क्षेत्रावर होण्याचा अंदाज वर्तविला जात आहे. परंतु डॉ. वाघमारे यांनी मात्र ही शक्‍यता फेटाळत १२० लाख हेक्‍टरपर्यंत कापसाचा पेरा राहील, असा दावा केला. महाराष्ट्राच्या तुलनेत दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये कापूस लागवड आधीच होते.

या भागात आतापर्यंत ९५ टक्‍के क्षेत्रावर लागवड पूर्णत्वास गेली आहे. महाराष्ट्रात कोरडवाहू क्षेत्र अधिक असल्याने मॉन्सूनच्या पावसावरच शेतीचा हंगाम अवलंबून असतो. त्यामुळे बहुतांश महाराष्ट्रात जून नंतर लागवड होते, असे डॉ. वाघमारे यांनी सांगितले.

क्षेत्र कमी होण्यामागील कारणे

- दरातील चढ-उतार.

- आयात-निर्यात धोरण.

- गुलाबी बोंड अळीचा प्रादुर्भाव.

- वेचणी व इतर कामांसाठी मजुरांवर अधिक अवलंबित्व.

- मजुरी, कीड नियंत्रणावर होणारा सर्वाधीक खर्च

- दराअभावी उत्पादकता खर्चाची भरपाई न होणे.

- सिंचनाअभावी प्रभावित होणारी उत्पादकता.