Jalgaon News : कापूस महामंडळाने (सीसीआय) पणन महासंघाला कापूस खरेदीसंबंधी नोडल संस्था किंवा सबएजंट म्हणून काम करण्यास मागील महिन्यात मंजुरी दिली, परंतु अद्यापही महासंघाची खरेदी खानदेशात सुरू झालेली नाही. पणन महासंघ नवीन वर्षात कापूस खरेदीला सुरुवात करील, असे संकेत होते. परंतु ही खरेदी कुठे अडली आहे, हा मुद्दा आहे.

सीसीआयने महासंघाला सबएजंट म्हणून कापूस खरेदीसंबंधी मागील महिन्याच्या अखेरीस मंजुरी दिली होती. यानंतर पणन महासंघाकडून कापूस खरेदीची तयारी सुरू झाली होती. परंतु खानदेशात अद्याप कुठेही महासंघाने खरेदी केलेली नाही. बाजारात कापूस दर हमीभावापेक्षा कमी आहेत. खानदेशात शेतकऱ्यांचे कापूस प्रमुख पीक आहे.

कापसावरच शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित असते. शेतकऱ्यांकडे कापसाचा साठा आहे. यंदा गुलाबी बोंड अळी व बेमोसमी पावसाचा फटका कापसाला बसला आहे. उत्पादन कमी आहे. त्यात कापूस दरही कमीच आहेत.

सुरुवातीला दर सात हजार रुपये प्रतिक्विंटलपर्यंत खेडा खरेदीत किंवा थेट खरेदीत शेतकऱ्यांना मिळत होते. परंतु डिसेंबर व या महिन्यात दरात सतत घसरण झाली आहे. सध्या विविध भागांत दर्जानुसार वेगवेगळे दर खेडा खरेदीत शेतकऱ्यांना मिळत आहेत. त्यात ६६५०, ६७०० रुपये प्रतिक्विंटलचा दर सध्या आहे.

कापूस दरांवर दबाव असतानादेखील सीसीआय व पणन महासंघाची खरेदी यंदा दिवाळीनंतरही सुरू झालेली नव्हती. त्यात पणन महासंघाला कापूस खरेदीसंबंधीची मंजुरी सीसीआयने डिसेंबरच्या अखेरीस दिली. कापूसदर हमीभावापेक्षा कमी झाल्यास सीसीआयने खरेदीला वेग देणे, खरेदी केंद्र सुरू करणे आवश्यक असते.

परंतु सीसीआयने खरेदी उशिरा सुरू केली. यातच काही जाचक अटीदेखील केंद्रचालकांसमोर सीसीआयने उभ्या केल्या. त्यात फायर ऑडिटसंबंधी मुंबईच्या वरिष्ठ कार्यालयाचे प्रमाणपत्र बंधनकारक केले. यामुळे अनेक केंद्रचालक किंवा केंद्रांचे संचालक, मालक हे प्रमाणपत्र आणू शकले नाहीत. पूर्वी स्थानिक ग्रामपंचायत, पालिकेचे प्रमाणपत्र फायर ऑडिटबाबत ग्राह्य धरले जात होते.

खानदेशात पणन महासंघ जळगाव जिल्ह्यात यावल, धरणगाव, अमळनेर, धुळ्यातील धुळे, नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव येथे खरेदी केंद्र सुरू करीत होता. या केंद्रांवर लवकरात लवकर खरेदी सुरू करण्याची मागणी केली जात आहे.

शेतकऱ्यांमधून आश्‍चर्य व्यक्त

कापसाच्या दरात सतत घसरण झाली. शेतकऱ्यांची खरेदी केंद्र सुरू करण्याची मागणी लक्षात घेता सीसीआयने ‘पणन’ला सबएजंट म्हणून मान्यता दिली आहे. परंतु खरेदी मात्र नवीन वर्षाचा पहिला महिना अर्धाअधिक संपलातरी देखील सुरू न झाल्याने आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे.