Cotton Market News अमरावती : खुल्या बाजारात कापसाचे दर (Cotton Rate) कमी झाल्याने महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक म्हणून महासंघाने खुल्या बाजारातून कापूस खरेदीचा निर्णय (Cotton Procurement) घेतला होता. महासंघाच्या हस्तक्षेपामुळे कापूस बाजारात (Cotton Market) तेजी येईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र शासनाने हा प्रस्ताव नाकारल्याने कापूस उत्पादकांच्या आशा मावळल्या आहेत.

गेल्या वर्षीच्या हंगामात कापसाला बारा हजार रुपयांपर्यंतचा दर मिळाला होता. यंदा मात्र कापसाचे दर दबावात आहेत. ७५०० ते ८००० रुपयांवर दर स्थिरावले आहेत. असे असतानाही या पुढील काळात दर वाढतील, या अपेक्षेने शेतकऱ्यांनी कापसाची साठेबाजी केली आहे.

परिणामी, बाजारात कापसाची आवक घटली आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये प्रक्रिया उद्योगदेखील यामुळे प्रभावित झाले आहेत. मात्र त्यानंतर देखील कापसाच्या दरावर कोणताच परिणाम होत नसल्याची स्थिती आहे.

शेतकऱ्यांना आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी पैशाची गरज आहे. परंतु कापूस दर स्थिर असल्याने विक्रीबाबत गोंधळाची स्थिती आहे. यातूनच शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी होत आहे.

त्या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादन महासंघाने राज्य शासनाला पत्र लिहीत खुल्या बाजारातून कापूस खरेदीची परवानगी मागितली होती. यापूर्वी ‘सीसीआय’ने देखील खुल्या बाजारातून कापूस खरेदी केला.

त्याच धर्तीवर ही परवानगी मिळावी, अशी पणन संघाची मागणी होती. याकरिता शासनाने हमी व दुरावानिधी द्यावा, असे महासंघाचे म्हणणे होते.

खुल्या बाजारात कापसाचे दर हमीदरापेक्षा कमी झाल्यास कापूस उत्पादकांचे नुकसान टाळणे हा हमीदरावरील कापूस खरेदीचा हेतू होता. परंतु शासनाने महासंघाच्या या प्रस्तावास स्पष्ट नकार दिला आहे.

खुल्या बाजारभावाने कापूस खरेदी करताना शासन हमी व दुरावा निधी देता येणार नाही, असे सहकार, पणन, वस्त्रोद्योग विभागाकडून महासंघाला कळविण्यात आले आहे.

खुल्या बाजारात खरेदी नको

कापूस पणन महासंघाने प्रस्तावित केल्यानुसार, महासंघाद्वारे खुल्या बाजारभावाने कापूस खरेदीच्या प्रक्रियेची व तद्‍नुषंगिक व्यवहाराची जबाबदारी शासन घेऊ शकत नाही. त्यामुळे महासंघाने खुल्या बाजारात कापूस खरेदी करू नये, असे सांगत हा प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आला आहे.