Pune News: रास्त व किफायतशीर दर (एफआरपी) देण्यासाठी मागील हंगामातील उतारा गृहीत धरायचा नाही, याबद्दल राज्य शासनाच्या पातळीवर पुन्हा गोंधळाची स्थिती तयार झाली आहे. दुसऱ्या बाजूला कोणत्याही स्थितीत मागील हंगामातील उतारा गृहीत धरता येणार नाही, अशी ठाम भूमिका साखर उद्योगाने घेतली आहे.

राज्याचा साखर हंगाम २०२४-२५ समाप्त झाला असून, साखर आयुक्तालयाने सर्व कारखान्यांना अहवाल सादर करण्यास सांगितला आहे. २०२४-२५ मधील साखर हंगामातील ढोबळ व निव्वळ एफआरपी वेळेत देण्यासाठी २०२३-२४ मधील साखर उतारा व प्रतिटन तोडणी व वाहतूक खर्चानुसार अहवाल द्यावा, असे आयुक्तालयाचे म्हणणे आहे.

त्यावर वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनने (विस्मा) साखर आयुक्तांना एक पत्र देत वादाला तोंड फोडले आहे. चालू हंगामातील एफआरपी काढण्यासाठी मागील हंगामातील उताऱ्याचा आधार घेण्यासाठी काढलेले यापूर्वीचे आदेश रद्द करण्याची मागणीही साखर उद्योगाने केली आहे. या मुद्द्यांवर आता साखर आयुक्तालय नेमकी काय भूमिका घेते, याकडे खासगी व सहकारी साखर कारखान्यांचे लक्ष लागून आहे.

‘१४ दिवसांत द्यावी फक्त एफआरपी’

आयुक्तालयाच्या या आदेशाला हरकत घेताना ‘विस्मा’ने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची (याचिका क्रमांक ५७३६/२०२२) आठवण साखर आयुक्तांना करून दिली आहे. या याचिकेवर निर्णय देताना न्यायालयाने चालू हंगामाची एफआरपी मागील हंगामातील उताऱ्यानुसार देण्याचे नमूद केलेले नाही. तसेच याबाबत राज्य शासनाने २१ फेब्रुवारी २०२२ रोजी काढलेला आदेशदेखील न्यायालयाने रद्द केलेला आहे.

राज्य शासनाचा आदेश रद्द होणे म्हणजे शेतकऱ्यांना एफआरपी मिळण्याचा अधिकार ऊस नियंत्रण आदेश १९६६ मधील कलम ३(१) आणि ३(३)नुसार अबाधित मानला आहे. म्हणजेच एफआरपी ही निर्धारित उताऱ्यानुसार १४ दिवसांत मिळण्याची सुविधा असून प्रीमियमची रक्कम नव्हे, असे ‘विस्मा’चे म्हणणे आहे. प्रीमियम हा वाढीव उताऱ्यानुसार हंगामाच्या शेवटीच निश्‍चित करीत त्यानंतर अदा केला जाऊ शकतो, असा युक्तिवाद ‘विस्मा’ने केला आहे.

आयुक्तालयाकडे मागितला लेखी पुरावा

उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाचा २०२२ मधील आदेश रद्द केल्यानंतर शासनाने १५ एप्रिल २०२५ रोजी पुन्हा दुसरा आदेश काढला व २०२२ चा आदेश रद्द करीत त्यापूर्वीची परिस्थिती कायम ठेवली आहे. शासनाने नव्या आदेशात देखील मागील हंगामाच्या उताऱ्यानुसार चालू हंगामाची एफआरपी देण्याबाबत स्पष्टता किंवा उल्लेख केलेला नाही. त्यामुळे चालू हंगामाची एफआरपी किंवा प्रीमियम देण्यासंबंधी राज्य शासनाने निश्चित काय निर्णय घेतला आहे, याविषयी आता ‘विस्मा’ने साखर आयुक्तालयाकडे थेट लेखी पुराव्याची मागणी केली आहे.

केंद्र शासनाकडून कोणत्याही साखर हंगामाकरिता एफआरपी जाहीर करताना कोठेही मागील साखर हंगामातील उताऱ्यानुसार एफआरपी द्यावी किंवा वाढीव उताऱ्यावर प्रीमियम अदा करावा, असे कधीही सांगितले नाही. त्यामुळे केवळ मागील हंगामातील एफआरपी चालू हंगामात देण्याची समस्या आली तरच मागील हंगामातील उतारा गृहीत धरणे योग्य ठरते, असे खासगी साखर उद्योगाला वाटते.

शेतकऱ्यांचा वैधानिक अधिकार हिरावून घेऊ नका : ठोंबरे

तोडणी व वाहतुकीला आलेला खर्च गृहीत धरून आपल्या उसाच्या गाळपातून निघालेल्या साखरेच्या उताऱ्यानुसार एफआरपी मिळणे हा शेतकऱ्यांचा वैधानिक अधिकार आहे. तो हिरावून घेऊ नका, असे ‘विस्मा’चे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांनी म्हटले आहे. ‘‘मागील हंगामाचा साखर उतारा व तोडणी-वाहतूक खर्च गृहीत धरावा, साखर नियंत्रण आदेशात कोठेही नमूद केलेले नाही. कारखान्याला ऊस देताच शेतकऱ्याला मूळ उताऱ्यानुसार (बेसिक रिकव्हरी) १४ दिवसांत पेमेंट द्यायचे आहे.

मूळ उतारा केंद्र शासन सांगत असते. तो बेस धरून १४ दिवसांत एफआरपीचा पहिला हप्ता दिला जातो. त्यानंतर हंगाम संपताच प्रीमियमची म्हणजेच वाढीव साखर उताऱ्यानुसार अंतिम एफआरपीची रक्कम दिली जाते. त्याअनुषंगानेच २०२२ मध्ये राज्य शासनाने चांगला निर्णय काढलेला होता. मात्र, तोच न्यायालयाने रद्द केला आहे. चुकीच्या माहितीच्या आधारे हे घडले आहे. परंतु न्यायालयाने तुम्ही साखर उतारा व तोडणी-वाहतूक खर्च मागील वर्षाचा वापरण्याबाबत काहीही नमूद केलेले नाही,’’ असेही श्री.ठोंबरे यांनी सांगितले.