नुकत्याच पार पडलेल्या डब्ल्यूटीओच्या (World Trad Organization) कृषी विषयक बैठकीत पाश्चात्य राष्ट्रांनी गहू निर्यात बंदीवरून (Wheat Export Ban) भारताची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. पण यावेळी चीनने भारताला (China Support India's wheat Export Ban) उघडपणे पाठिंबा देत, गव्हाच्या मुद्द्यावरून भारताला लक्ष्य करणं योग्य नसल्याचं ठणकावून सांगितलं आहे.

भारताने गव्हाची निर्यातबंदी केल्यामुळे जागतिक बाजारात गव्हाच्या किंमती वाढल्या असल्याचा आरोप ब्रिटनने जागतिक व्यापार संघटनेच्या कृषी समितीच्या बैठकीत पुन्हा एकदा केला आहे.

भारताने १३ मे रोजी गहू निर्यात बंदीची घोषणा केल्यानंतर शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड फ्यूचर्सवर गव्हाच्या किंमती पहिल्याच दिवशी सहा टक्क्यांनी वाढल्या. त्यामुळे फक्त ब्रिटनच नाही तर अमेरिका, युरोपियन युनियन, जपान, पॅराग्वे आणि ब्राझील सारख्या सदस्य देशांनीही यापूर्वी गव्हाच्या किंमती वाढण्याला भारताला जबाबदार धरलं होतं.

पण भारताने गहू निर्यात बंदी करण्यामागे देशांतर्गत पुरवठा सुरळीत राहावा हे मुख्य कारण असल्याचं सांगितलं होतं. उष्णतेच्या लाटेमुळे गव्हाच्या पिकाला फटका बसला होता. त्यामुळे देशांतर्गत वाढत्या किंमती स्थिर राहाव्या यासाठी गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली, अशी भारताची भूमिका आहे.

या आठवड्यात झालेल्या जागतिक व्यापार संघटनेच्या कृषी समितीच्या बैठकीत चीनने भारताचं समर्थन करताना म्हटलंय की, "भारत हा देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचा गहू उत्पादक देश आहे. पण जगातील गहू निर्यातीतील भारताचा वाटा खूप कमी आहे. त्याउलट अमेरिका, कॅनडा, यूरोपीय संघ आणि ऑस्ट्रेलियासह आणखी काही विकसित देशांचा समावेश सर्वात मोठ्या निर्यातदारांमध्ये होतो. काही पाश्चिमात्य देशांनी खाद्यान्नाचे जागतिक संकट लक्षात घेऊन गहू निर्यात कमी केली आहे. ते भारतावर टीका करू शकत नाहीत. भारताने सरकारी पातळीवर इतर देशांना गरजेनुसार गहू पुरवठा सुरू ठेवला आहे. "

भारताने गहू निर्यात बंदीवर स्पष्टीकरण देताना म्हटलंय की, " काही राष्ट्रांनी आपलं अपयश झाकण्यासाठी नैतिक उपदेश करत इतरांना बळीचा बकरा बनवणं थांबवावं. विकसनशील देशांना स्वतःच्या हिताचे रक्षण करता येतं. आणि त्यांच्या हितसंबंधांना हानीकारक असणाऱ्या छुप्या अजेंड्यावर ते कठोर भूमिका सुद्धा घेऊ शकतात."