बायकोच्या आई-वडिलांकडून लग्नात हुंडा म्हणून मिळालेले दागिने (Ornaments) विकून संपले, लग्नात मिळालेले आहेर विकून संपले, वडिलोपार्जित मिळालेली संपत्ती, जमीनजुमला (Property) विकून संपला तर तो पुरुष काय करेल? केंद्र सरकार सध्या तसेच वागत आहे. गेली काही वर्षे अनेक कारणांमुळे केंद्र सरकारचे वार्षिक अर्थसंकल्पचे (Annual Budget) आकार वाढत गेले.

मध्यंतरी कोरोना आला आणि अजून त्याची कृष्णछाया जाता जात नाहीये; त्या काळात खर्च वाढले आणि उत्पन्न कमी झाले. देशाच्या १४० कोटींच्या लोकसंख्येपैकी ८५ कोटी लोकसंख्या गरीब. निवडणुका तर सतत जिंकायच्या आहेत. मग एका तोंडाने फ्रीबी म्हणून खिल्ली उडवायची आणि दुसऱ्या तोंडाने योजना जाहीर करायच्या. यावर उपाय होता आणि आहे देखील. टॅक्स / जीडीपी रेशो जो जगात सर्वांत कमी आहे तो वाढवत नेणे. पण दुसऱ्या बाजूला कॉर्पोरेट आणि श्रीमंत वर्गाला देखील नाखूष करायचे नाही; कारण त्यांच्याकडून निवडणूक खर्चासाठी देणग्या मिळवायच्या आहेत.

अर्थसंकल्पीय तूट वाढली तर जागतिक नाणेनिधीसह (आयएमएफ) अनेक परकीय गुंतवणूकदार डोळे वटारतात, त्याचीही भीती असतेच. मग या पेचातून मार्ग काढायचा एकमेव हुकमी मार्ग म्हणजे केंद्र सरकारच्या मालकीचे सार्वजनिक उपक्रम विकणे. ही विक्री करताना काही तरी मोठे आर्थिक तत्त्वज्ञान सांगतिले जात असले तरी खरी बात म्हणजे अर्थसंकल्पीय तूट कमी करणे हीच आहे.

केंद्र सरकार भले म्हणेल आम्हाला ‘क्ष’ सार्वजनिक उपक्रम विकायचा आहे. परंतु खासगी किंवा परकीय गुंतवणूकदारांना तो ‘क्ष’ उपक्रम नफा कमावण्यासाठी आकर्षक वाटावयास हवा ना. सार्वजनिक उपक्रम म्हणजे काही वाहता झरा नाही की त्याला पंप बसवून हवे तेवढे पाणी खेचता येते. खरेदीदाराला भरभक्कम नफा मिळवून देऊ शकणाऱ्या सार्वजनिक उपक्रमांची संख्या आधीच कमी होती. जे चांगले होते ते विकत गेल्यामुळे गेल्या आठ वर्षांत ती संख्या आणखीनच कमी कमी होत गेली. त्यामुळे केंद्र सरकारचा पैसे उभारण्याचा हुकमी मार्ग खिंडीत सापडला आहे.

मनीकंट्रोलमधील एका लेखातली आकडेवारी बघितली तर सार्वजनिक उपक्रम विकून किती कोटी निधी उभारणार याचा अर्थसंकल्पात दिलेला आकडा आणि प्रत्यक्षात उभे राहिलेले पैसे यात मोठी तफावत असल्याचे लक्षात येते. २०१९-२०२० मध्ये १ लाख पाच हजार कोटी रूपये उभारणार असे सांगितले गेले आणि प्रत्यक्षात ५० हजार २९८ कोटी रुपये उभे राहिले.

२०२०-२०२१मध्ये अंदाज होता २ लाख १० हजार कोटींचा आणि प्रत्यक्षातील आकडा होता ३२ हजार ८४५ कोटींचा. २०२१-२०२२ मध्ये १ लाख ७५ हजार कोटी रुपये उभारण्याचे उद्दीष्ट असताना प्रत्यक्षात ९ हजार १११ कोटी रूपये उभे राहिले. तर २०२२-२०२३ मध्ये सार्वजनिक उपक्रम विकून ६५ हजार कोटी रुपये मिळतील, असे गृहित धरले होते. परंतु प्रत्यक्षात डिसेंबरपर्यंत ३१ हजार १०० कोटी रूपये उभे राहिले.

केंद्र सरकारची एलआयसी आयपीओकडून खूप मोठी अपेक्षा होती. ती फलद्रुप झाली नाही. तीच गोष्ट एअर इंडियाची. (विकलेला एकही सार्वजनिक उपक्रम मोदी सरकारने स्वतःहून स्थापन करून विकलेला नाही. विकलेले / विक्रीला काढलेले सर्व सार्वजनिक उपक्रम नेहरूंपासून अनेक काँग्रेसच्या सरकारांनी स्थापन केलेले आहेत )

भारतासारख्या खंडप्राय देशाचा आर्थिक विकास हा व्यापक विषय आहे. सुमारे १४० कोटी लोकसंख्या, मानव विकास निर्देशांकांत अनेक बाबतीत तळाचे स्थान, कमकुवत पायाभूत सुविधा आणि दुबळी सामाजिक क्षेत्रे असलेल्या भारतासारख्या गरीब देशाचा आर्थिक विकास फक्त मार्केट शक्ती / खासगी, परकीय भांडवलाच्या जीवावर होईल, हे जे कोण अर्थतज्ज्ञ सांगत असतील तर त्यांचा जाहीर सत्कार करून त्यांना नारळ दिला पाहिजे.

आपल्या देशात सार्वजनिक उपक्रम / सार्वजनिक वित्तीय स्रोत यांची गरज नजीकच्या काळात तरी संपणारी नाही. मोदी सरकार सत्तेवर येऊन दीर्घ काळ लोटला आहे. हे सरकार पुढच्या वर्षी दहा वर्षांचा कालखंड पूर्ण करेल. परंतु प्रश्नाच्या गाभ्याला हात न घालता सोपी उत्तरे काढत बसल्यामुळे सरकारला प्रश्नाच्या सोडवणुकीचा आभास तयार करता येईल; परंतु हे प्रश्न नंतर खिंडीत गाठतातच, हे विसरून चालणार नाही. भविष्यात मोदी सरकार आणखी काही सार्वजनिक उपक्रम विक्रीला काढेल; पण त्यातून अगदी माफक पैसे उभे राहतील.

(लेखक प्रख्यात अर्थविश्‍लेषक असून, टाटा समाजविज्ञान संस्थेत अध्यापन करतात.)