कोल्हापूर : केंद्र सरकारने इथेनॉल निर्मितीसाठी (Ethanol Production) प्रोत्साहन देण्याचे काम वेगात सुरू ठेवले आहे. केंद्रीय अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने नुकतीच देशात आणखी ३४ इथेनॉल प्रकल्पांना (Ethanol Project) तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. इंटरेस्ट सबवेन्शन योजनेअंतर्गत ही मान्यता देण्यात आली आहे. एप्रिल ते डिसेंबर २०२२ अखेर केंद्राने २६७ प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे.

नव्याने मान्यता मिळालेल्या या प्रकल्पांमुळे देशातील वार्षिक इथेनॉल उत्पादन क्षमता १५५ कोटी लिटरने वाढणार आहे. तत्त्वतः मान्यता दिलेल्या प्रकल्पांमध्ये २८ प्रकल्प धान्य आधारित तर ४ मोलॅसिसवर आधारित आहेत.

दोन दुहेरी खाद्यान्न प्रकल्पांचाही यामध्ये समावेश आहे. या प्रकल्पांमधून साडेचार हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होईल, अशी शक्यता आहे. केंद्रीय अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाने एका ट्विटद्वारे ही माहिती दिली.

या प्रकल्पाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागामध्ये हजारोंच्या संख्येने रोजगार उपलब्ध होईल व याचा फायदा इथेनॉलनिर्मितीबरोबरच रोजगाराच्या संधी वाढण्यासाठीही होईल, असे अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने म्हटले आहे.

केंद्राने इथेनॉलनिर्मितीला बळ देण्यासाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून इथेनॉल प्रकल्पांना मान्यता देण्यास सुरुवात केली. २२ एप्रिल २०२२ रोजी याबाबतची एक अधिसूचना काढण्यात आली. या अधिसूचनेमध्ये इंटरेस्ट सबवेन्शन स्कीमची सुविधा देण्यात आली. यासाठी एक स्वतंत्र विंडोही उघडण्यात आली आहे.

याद्वारे इथेनॉल प्रकल्पांना मंजुरी देण्याचे काम सुरू आहे. या योजनेद्वारे इथेनॉलनिर्मिती प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने योजनेची मुदत सातत्याने वाढवली. परिणामी योजनेअंतर्गत इथेनॉल प्रकल्पधारकांचा सहभाग वाढला. केवळ मुदतच न वाढवता प्रकल्पांना मंजुरी देण्याचाही केंद्राने सपाटा लावला. परिणामी नवीन इथेनॉल प्रकल्प उभे राहण्यास मदत झाली. एप्रिल २०२२ पासून डिसेंबर २०२२ अखेर केंद्राने २६७ प्रकल्पांना मंजुरी दिली.