Nagpur News : साठेबाजीच्या माध्यमातून टंचाई निर्माण करीत त्याआड खाद्यतेलाच्या दरवाढीवर व्यापाऱ्यांचा भर होता. त्यावर नियंत्रणाबरोबरच व्यापक ग्राहकहित नजरेसमोर ठेवत केंद्र सरकारने व्हेजिटेबल ऑइल प्रोडक्‍शन अँड अॅव्हेलेबिलिटी २०२५ आदेश (ऑर्डर) प्रस्तावित केला आहे. त्याअंतर्गत उत्पादक कंपन्यांना दर महिन्याला साठा आणि उत्पादनाची माहिती सरकारला द्यावी लागणार आहे.

सरकारने स्पष्ट केले आहे, की तेल उत्पादक कंपन्यांना यापुढे त्यांच्याद्वारे झालेले प्रत्यक्ष उत्पादन, विक्री आणि साठा या विषयीची माहिती दर महिन्याला द्यावी लागणार आहे. आतापर्यंत खाद्यतेल उत्पादक कंपन्यांवर अशाप्रकारची माहिती देण्याची सक्‍ती किंवा बंधन नव्हते. त्यामुळेच कंपन्या खाद्यतेल उत्पादन व विक्री क्षेत्रात मनमानी करीत होत्या.

आता कंपन्यांकडून दर महिन्याला उपलब्ध साठा आणि उत्पादनाची माहिती उपलब्ध होणार असल्याने देशातील खाद्यतेल मागणी आणि पुरवठ्यासंदर्भात स्पष्टता येणार असल्याने खाद्यतेल आयातीचा नेमका अंदाजही लागणार आहे. ही माहिती उपलब्ध झाल्यास त्याआधारे सरकारला खुल्या बाजारातील खाद्यतेलाचे दर निश्‍चित करता येणार आहेत. सध्या अशा प्रकारची माहितीच कंपन्यांकडून मिळत नसल्याने कंपन्या मनमानी पद्धतीने खाद्यतेल दरवाढ करतात, असा आरोप आहे.

खाद्यतेल कंपन्यांकडून या नियमाचे पालन न झाल्यास नव्या अधिसूचनेनुसार संबंधित कंपनीविरोधात कारवाईदेखील प्रस्तावित केली जाणार आहे. इतकेच नाही तर संबंधित कंपनीच्या उत्पादनस्थळावर जात त्या आधारे तपासणीचा अधिकारही नव्या अधिनियमानुसार सरकारला प्राप्त होणार आहे. नव्या सुधारणांतर्गत ५०० ग्रॅम, १, २ व पाच किलो अशा कायदेशीर पॅकिंगमध्येच खाद्यतेलाची उपलब्धता व विक्री कंपन्यांना करण्याचे बंधनकारक राहणार आहे.

अनियमित वजनात यापूर्वी पॅकिंग होत असल्याने ग्राहकांची याद्वारे लूट होत होती. या उपायांमुळे या माध्यमातून होणाऱ्या गैरप्रकाराला प्रतिबंध लागेल, असा सरकारला विश्‍वास आहे. देशाअंतर्गत बाजारात खाद्यतेलाची मागणी वाढती असून दरातही सातत्याने तेजी अनुभवली जात आहे. मोहरी तेलाचे दर गेल्या वर्षी १३५.५० रुपये प्रति किलो होते त्यात वाढ होत याचे दर आता १७०.६६ रुपयांवर पोहोचले आहेत.

सोयाबीन तेलाचे दर १२३.१७ वरून १४७.०४ रुपये झाले आहेत. पाम तेल १०१ वरून १३५.०४ रुपये, सूर्यफूल तेल १२३.७ वरून १६०.७७ रुपये प्रतिकिलोच्या पातळीवर पोहोचले आहेत. त्याचवेळी भुईमूग तेलाचे दर स्थिर असल्याची माहिती बाजार विश्‍लेषकांनी दिली. दरम्यान, या प्रस्तावित कायद्यामुळे १९८० प्रमाणे व्यापारावर सरकारी नियंत्रण आणले जात इन्स्पेक्‍टर राज परत येईल, अशी भीती व्यापारीस्तरावर वर्तविली जात आहे.

ग्राहकांची होते फसगत

बाजारात अनेक कंपन्यांची खाद्यतेले उपलब्ध आहेत. यातील बहुतांश कंपन्यांनी एक किलो आड ८०० ते ८५० ग्रॅम अशा अनियमित वजनाच्या पॅकिंगमध्ये खाद्यतेल विक्रीचा सपाटा लावत ग्राहकांची लूट चालविल्याची बाबदेखील सरकारने गांभीर्याने घेतली आहे. यातून ग्राहकांमध्ये संभ्रम निर्माण होत त्यांचा बाजारावरील विश्‍वासही कमी झाल्याचे निरीक्षण सरकार पातळीवर नोंदविण्यात आले आहे.

भारतात खाद्यतेलाची विक्रीस्थिती

२०२०-२१ ः २४.६ दशलक्ष टन

२०२२-२३ ः २८.९ दशलक्ष टन