Nashik News : लेट खरीप व रब्बी उन्हाळ कांद्याचा उत्पादन खर्च वसूल होईल इतकाही दर नसल्याने शेतकऱ्यांचा सातत्याने आक्रोश होता. त्यावेळी केंद्र सरकारच्या कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने कधी ढुंकूनही पाहिले नाही. तर दरात सुधारणा होताच ग्राहक व्यवहार मंत्रालय ग्राहकांचे हित जोपासत होते. भाव स्थिरीकरण योजनेंतर्गत झालेल्या 'नाफेड' व 'एनसीसीएफ'खरेदीत गैरव्यवहार असल्याचे आरोप झाले.
शेतकऱ्यांना अपेक्षित दर मिळाले नाहीत, ना वेळेवर पैसे. याबाबत केंद्रीय मंत्री व जिल्हा प्रशासनाकडे तक्रारी होऊनही काहीच हालचाली नव्हत्या. आजवर केंद्रीय समितीने एकही दौरा केला नाही. आता पुलाखालून पाणी गेले आहे. त्यामुळे केंद्रीय समितीने केलेला दौरा म्हणजे ‘कांदाप्रश्नी केंद्र सरकारचे वरातीमागून घोडे’असल्याची स्थिती आहे.
केंद्र सरकारचे कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार फक्त नावापुरते उरले आहे. तर ग्राहक व्यवहार मंत्रालय शेतकऱ्यांचे नाव पुढे करून सातत्याने दर पाडण्याचे काम करत आहे. यावर्षी 'नाफेड' व 'एनसीसीएफ' या दोन्ही खरेदीदार संस्थांच्या पहिल्या टप्प्यात ३ तर दुसऱ्या टप्प्यात २ लाख टन खरेदी झाली. मात्र ती स्पर्धात्मक नव्हती. त्यामुळे कांदा खरेदी बाजार समितीमध्ये व्हावी, अशी शेतकऱ्यांची सातत्याने मागणी होती.
हा कळीचा मुद्दा केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ.भारती पवार यांच्यासमोर सातत्याने मांडला गेला.मात्र ठोस घडलेले नाही. या खरेदीत भ्रष्टाचार असल्याचेही आरोप झाले. त्या वेळी समिती कुठे होती, असे सवाल उपस्थित होत आहेत.
दुसरीकडे ज्या शेतकऱ्यांनी 'नाफेड' व 'एनसीसीएफ' यांच्या उपखरेदीदार असलेल्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडे कांदा विक्री केली.त्यांनाही वेळेवर पैसे मिळालेले नाहीत. ज्या शेतकरी उत्पादक कंपन्या शेतकऱ्यांच्या हितासाठी स्थापन करण्यात आल्या, त्यांनाही वेळेवर देयके मिळाली नाहीत. त्यामुळे काहींवर सावकारी कर्ज व सोने गहाण ठेऊन शेतकऱ्यांना पैसे देण्याची वेळ आली.
समितीच्या दौऱ्यावर शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न...
- कांद्याविषयीची वास्तवस्थिती ते पोटतिडकीने मांडतात; त्यांना बैठकीतून बाजूला का ठेवले ?
- बैठक झाली आणि तिथूनच माहिती घेऊन गेली, शेतकऱ्यांकडे कुणी का आले नाही ?
- एक-दोन गावांत भेटी दिल्या;मात्र वरचेवर पाहून निघून का गेली ?
- कांदा खरेदी जाहिरातीच्या नावाखाली 'नाफेड' व 'एनसीसीएफ'या दोन्ही खरेदीदार संस्थांनी लाखो रुपयांची उधळपट्टी केली, त्यावर समिती शांत का ?
- कांदा खरेदीत सर्वत्र गोंधळ असताना या परिस्थितीचा आढावा का घेतला गेला नाही ?
शेतकऱ्यांच्या कांद्याला सलग आठ महिने कवडीमोल दर मिळत होता, तेव्हा ही केंद्रीय समिती दौऱ्यावर का आली नाही? या समितीसोबत व्यापारी आणि राजकारण्यांचा जास्त भरणा होता. आधी ४० टक्के निर्यातशुल्क लागू करून व आता किमान निर्यातमूल्य ८०० डॉलर करून कांद्याचे भाव पाडले. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मनात केंद्र सरकार बद्दल तीव्र संताप असल्याने समितीने गुपचूप दौरा उरकून घेतला.- भारत दिघोळे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना.
फक्त एकच ग्राहकाची बाजू समजून न घेता, जो पिकवतो त्याची पण बाजू समजून घ्यावी. दुष्काळ,वाढलेला उत्पादन खर्च,काढणीच्या वेळेस पाऊस झाला तर कांदा टिकत नाही. या सर्व अडचणीतून शेतकरी कांदा पिकवतो अन सरकार किंवा समिती फक्त ग्राहकाचाच विचार करते.- रवींद्र गोराडे, शेतकरी, खेडले झुंगे, ता. निफाड, जि. नाशिक.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.