Cotton Market Update Nagpur : वस्त्रोद्योग क्षेत्राची (Textile Industry) अतिलांब धाग्याची मागणी असताना देशात अशाप्रकारच्या कापूस वाणाचे उत्पादन (Cotton Production) जेमतेम होते. परिणामी, दरवर्षी ३२.५ एमएमपेक्षा अधिक तंतूंची लांबी असलेल्या पाच ते दहा लाख गाठींची (Cotton Bales) आयात करावी लागते. यावर विदेशी चलन खर्ची होते.

त्यामुळे केंद्र सरकारने अतिलांब धागा असलेल्या कापूस वाणांच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मध्य प्रदेश, तमिळनाडू या दोन राज्यांत सुमारे ४ हजार हेक्‍टरवर या पथदर्शी प्रकल्पाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

लांब किंवा अतिलांब धागा असल्यास वस्त्रोद्योग क्षेत्राला प्रक्रियेकामी सुलभता येते. धाग्याची लांबी अधिक असल्याने अशाप्रकारचा धागा लवकर तुटत नाही. देशात अतिलांब धागा असलेल्या कापूस गाठींची वार्षिक मागणी २० लाख इतकी आहे.

त्या तुलनेत अवघ्या चार लाख गाठींचे उत्पादन होते. परिणामी, अतिलांब धाग्याची मोठी तूट देशात निर्माण होते. ती भरून काढण्यासाठी दरातील तेजी-मंदीचा विचार करून ५ ते १० लाख गाठींची आयात इजिप्त, सुदान, यूएसए या देशांमधून केली जात असल्याचे कापूस विपणन क्षेत्रातील सूत्रांनी सांगितले.

अतिलांब धाग्याच्या कापूस गाठींची आयात करताना त्यावर मोठ्या प्रमाणावर विदेशी चलनही खर्ची होते. विशेष म्हणजे देशांतर्गत अतिलांब धाग्याच्या कापूस वाणांचे उत्पादन वाढावे, अशी वस्त्रोद्योग क्षेत्राची गेल्या अनेक वर्षांची मागणी आहे.

केंद्र सरकारने ही बाब गांभीर्याने घेत खासगी, सार्वजनिक भागिदारीतून देशात अतिलांब धाग्याच्या कापूस उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

त्याकरिता खास प्रकल्प येत्या हंगामापासून राबविला जाईल. वस्त्रोद्योग, बियाणे असोसिएशन यांसारख्या संस्था यात सहभागी राहतील.

या प्रकल्पात तंत्रज्ञानाच्या अंगाने काम पाहण्यासाठी नोडल एजन्सी म्हणून केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेवर जबाबदारी निश्‍चित केली आहे.

योग्य वाणांची निवड, तणनियंत्रण, कीड-रोग व्यवस्थापन, बोंड भरण्याच्या काळात अन्नद्रव्य व्यवस्थापन, लागवड अंतर या बाबतीत केंद्रीय कापूस संशोधन संस्था मार्गदर्शन करणार आहे.

महाराष्ट्रात ‘३२ एमएस’चा अभाव

महाराष्ट्रात २८ एमएस याप्रमाणे लांब धागा असलेल्या कापूस वाणांची लागवड होते. त्यापेक्षा अधिक लांब धागा असलेल्या कापूस वाणाचे उत्पादन या भागात होत नाही.

मध्य प्रदेश आणि तमिळनाडू या दोन राज्यात ३२ एमएम व त्यापेक्षा अधिक लांब धागा असलेल्या वाणांखालील क्षेत्र आहे. त्यामुळेच या प्रकल्पासाठी या दोन राज्यांची निवड करण्यात आली आहे.