Nashik News : केंद्र सरकारच्या अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयातर्फे चालूवर्षी ग्राहकहित समोर ठेवून ३ लाख टन कांद्याचा बफर साठा करण्यात आला आहे. भाव स्थिरीकरण योजनेअंतर्गत ही खरेदी नाफेड व भारतीय राष्ट्रीय ग्राहक सहकारी महासंघ यांच्या माध्यमातून महाराष्ट्र व मध्य प्रदेशामध्ये करण्यात आली आहे.

राज्यभरात कांदा उत्पादक पट्ट्यात उत्पादन खर्चापेक्षा कमी किमतीत कांदा विकला गेला. मात्र ऑगस्ट महिन्याच्या दुसऱ्या सप्ताहात मागणी वाढल्याने कांदादरात सुधारणा दिसून आली. मात्र वाढत्या कांद्याच्या दरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी बफर साठा विक्रीला सुरुवात करण्याचा निर्णय केंद्राच्या ग्राहक व्यवहार विभागाने घेतला आहे.

ग्राहक व्यवहार विभागाचे सचिव रोहितकुमार सिंह यांनी १० जुलै रोजी नाफेड आणि भारतीय राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक संघाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांसोबत बैठक घेतली. या बैठकीत भाव स्थिरीकरण योजनेअंतर्गत खरेदी केलेल्या कांदा विक्रीची कार्यपद्धती निश्‍चित करण्यात आली आहे. ज्या राज्यांमध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये कांद्याच्या किरकोळ किमती या देशपातळीवरील किमतींच्या सरासरीपेक्षा जास्त आहेत.

अशी राज्ये किंवा केंद्रशासित प्रदेशांमधील प्रमुख बाजारपेठा समोर ठेवून कांद्याचा साठा विक्रीला काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ज्या ठिकाणी मागील महिन्याच्या आणि वर्षाच्या तुलनेत किमतीत वाढ होण्याचे प्रमाण अधिक आहे. त्या ठिकाणी ‘ई-ऑक्शन’च्या माध्यमातून कांद्याची विक्री तसेच ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवरून कांद्याची किरकोळ विक्री करण्याचे ठरवण्यात आले आहे.

ग्राहकांना परवडणाऱ्या दरात कांदा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने दर आणि उपलब्धतेच्या परिस्थितीनुसार प्रमाण आणि विक्री करण्याची गतीदेखील ठरवली जाणार आहे. बाजारांमधल्या विक्री व्यतिरिक्त, राज्यांना त्यांच्या ग्राहक सहकारी संस्था आणि महामंडळांच्या विक्री केंद्रांमधून कांद्याची विक्री करता यावी यासाठी सवलतीच्या दरात कांदा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला.

ग्राहकांसाठी बफर साठा वाढता; मात्र शेतकऱ्यांच्या दराचे काय?

गेल्या चार वर्षांत केंद्र सरकारने कांद्याच्या बफर साठ्याच्या क्षमतेत तिपटीने वाढ केली. २०२०-२१ मध्ये १ लाख टन कांद्याची खरेदी करून साठवण्यात आला होता. २०२२-२३ या वर्षात तो २.५ लाख इतका होता. तर, यंदा २०२३-२४ मध्ये ३ लाख टन एवढी खरेदी ग्राहकहित समोर ठेवून करण्यात आली.

मात्र राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चही वसूल करता आलेला नाही, तर अनेक शेतकऱ्यांचे वादळी वाऱ्यासह गारपीट व वातावरणीय बदलांमुळे कांद्याचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे कांदा पिकविणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी दिलासा देण्याचे काय, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. शेतकऱ्यांच्या संदर्भात केंद्राचे धोरण दुटप्पी असल्याची टीका शेतकऱ्यांमधून होत आहे.