Nagpur News : अमेरिकेतील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना तब्बल ४० हजार कोटी रुपये (४.६ बिलियन डॉलर) इतके अनुदान दिले जाते. त्यामुळेच अमेरिकेतील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दरातील तुटीच्या परिणामी होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई शक्‍य होते.

मात्र इतर देशांतील शेतकऱ्यांसाठी ही स्थिती पोषक नसल्याने हे अनुदान रद्द करण्यासाठी अमेरिकेकडे भूमिका मांडावी, अशा मागणीचे पत्र शेतीमाल विपणन क्षेत्राचे अभ्यासक विजय जावंधिया यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे.

पत्रानुसार, दोन वर्षांपूर्वी भारतीय शेतकऱ्यांना कापसाच्या विक्रीपोटी प्रतिक्‍विंटल ९००० ते १००० रुपयांचा दर मिळाला होता. त्यानंतर कधीही या दराने कापसाचे व्यवहार झाले नाहीत. २०२४-२५ या वर्षात तर कापसाचे दर ७००० ते ७५०० रुपयांवर स्थिरावले आहेत. त्यामुळे भारतीय कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसमोरील अडचणीत वाढ झाली आहे.

दोन वर्षांपूर्वी अमेरिकेतील बाजारात (सीबॉट) कापसाचे दर १ डॉलर ७० सेंट प्रतिपाऊंड रुईचा होता. जवळपास एक लाख रुपया प्रतिखंडी असा दर होता. आज केवळ ८० सेंट प्रतिपाऊंड रुई असा दर आहे. भारतीय पैशाचा विचार करता हे दर निम्म्यावर म्हणजे ५२ हजार रुपये प्रतिखंडी इतके खाली आले आहेत. १९९४-९५ मध्ये कापसाचे भाव एक डॉलर १० सेंट प्रतिपाऊंड रुईचे होते.

२०२४-२५ या वर्षातही कापसाचे तेच दर अमेरिकन बाजारात कायम आहेत. दर कमी असतानाही अमेरिकेतील कापूस उत्पादक शेतकरी शेती तरी कसा करतो? असा प्रश्‍न पडणे साहजीकच आहे. त्यामागे अमेरिकन सरकारकडून शेतकऱ्यांना दिले जाणारे अनुदान हे मुख्य कारण आहे.

४० हजार कोटींचे अनुदान तेथील शेतकऱ्यांना दिले जाते. ब्राझीलने २००२ मध्ये जागतिक व्यापार संघाकडे या मुद्यावर हरकत घेतली होती. त्यावर दावा दाखल करण्यात आला. त्यानंतर अमेरिका आणि ब्राझीलमध्ये द्विपक्षीय करार झाला. अमेरिकेने ब्राझीलला ३०० दशलक्ष डॉलरही दिले.

अफ्रिकेतील चार कापूस उत्पादक देशही अमेरिकेच्या या धोरणापायी वैतागलेले आहेत. परंतु आर्थिक कुवत नसल्याने ते याविरोधात लढा देऊ शकत नाहीत, अशी स्थिती आहे. भारतीय कापूस उत्पादकांची स्थिती लक्षात घेता भारतीय पंतप्रधानांनी त्यांचे मित्र असलेले अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडे पाठपुरावा करून अमेरिकन शेतकऱ्यांचे अनुदान रद्द करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. हा निर्णय भारतीय शेतकऱ्यांसाठी पोषक ठरणारा आहे, असे जावंधिया यांनी पत्रात म्हटले आहे.