Soyabean Cotton Market : महायुती सरकारच्या कामकाजाचा केंद्रबिंदु शेतकरी, उपमुख्यमंत्री शिंदे यांचा दावा; सोयाबीन कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची मात्र कोंडी

: सोयाबीन कापसाला हमीभावापेक्षा कमी दर मिळत असल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. त्यामुळे विरोधकांनी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात विधिमंडळाच्या पायऱ्यावर घोषणाबाजी करत सरकारविरुद्ध आंदोलन केलं. परंतु दुसरीकडे मात्र राज्य सरकारच्या कामकाजाचा केंद्रबिंदु शेतकरी आहेत, मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या काळात शेतकरी हितासाठी सरकार आणखी वेगाने काम करेल, अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे. शिंदे बुधवारी (ता.१८) पत्रकार परिषदेत बोलत होते. यावेळी त्यांनी शेतकऱ्यांना महायुतीनं भरपूर काही दिल्याचाही दावा केला.

शिंदे म्हणाले, "महायुती सरकारने सोयाबीन कापसासाठी प्रतिहेक्टरी ५ हजार रुपये अनुदान शेतकऱ्यांना दिलं. शेतकऱ्यांच्या नुकसानीच्या भरपाई पोटी सरकारने आत्तापर्यंत १५ हजार कोटी रुपये दिले. शेतकऱ्यांना १२ हजार रुपये वर्षाला, मोफत पिकविमा, साडेसात एचपीपर्यंत मोफत वीज अशा विविध शेतकरी हिताच्या योजना महायुती सरकारने राबवल्या आहेत. मागील अडीच वर्षात ४५ हजार कोटींच्या शेतकरी योजना महायुतीने राबवल्या आहेत." असंही शिंदे यांनी सांगितलं.

महायुती सरकारने शेतकऱ्यांचं हित जपलं आहे. शेतकऱ्यांच्या पाठीशी सरकार उभं आहे, असा दावाही शिंदे यांनी केला. शिंदे म्हणाले, "सरकारने शेतकऱ्यांना कधीही वाऱ्यावर सोडलं नाही. आता देवेंद्रजीच्या नेतृत्वाखाली सरकार अतिशय वेगाने काम करेल. आणखी गतीमानतेने काम करू. आमचा केंद्र शेतकरी आहे." असा दावा शिंदे यांनी केला.

दरम्यान, अधिवेशनाच्या तिसऱ्या दिवशी सोयाबीन कापूस खरेदी केंद्र, धानाचे बोनस यावरून विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेत सरकारच्या विरुद्ध विधिमंडळाच्या पायऱ्यावर आंदोलन केलं. तसेच राज्यपालाच्या अभिभाषणावर चर्चा करताना विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सोयाबीन कापसाचे १ हजार ४०० कोटी रुपये वाटप रखडल्याचा आरोप केला. तर दूध अनुदानाचे १४० कोटी, २०२३ च्या खरीप आणि रब्बी हंगामातील पीकविम्याचे अनुक्रमे २४३.९७ आणि १९५ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना मिळाले नाहीत, याकडे सरकारचे लक्ष्य वेधले. 

सोयाबीनचा हमीभाव ४ हजार ८९२ रुपये प्रतिक्विंटल जाहीर करण्यात आला आहे. परंतु सध्या खुल्या बाजारात सोयाबीनला ४ हजार ते ४ हजार २०० रुपये दर मिळत आहे. तर कापसासाठी ७ हजार १२१ रुपये प्रतिक्विंटलचा हमीभाव केंद्र सरकारने जाहीर केला आहे. परंतु खुल्या बाजारात मात्र ६ हजार ९०० ते ७ हजार १०० रुपये दर मिळत आहे. सरकारने सोयाबीनची खरेदी सुरू केली आहे. परंतु सोयाबीन खरेदीचा टक्का अद्यापही कमीच आहे. तर सीसीआयचे कापूस खरेदी केंद्रांची संख्या कमी असल्याने शेतकरी मेटाकुटीला आले आहेत.