Union Budget 2025 Explainer : नुकताच सादर करण्यात आलेला केंद्रीय अर्थसंकल्प सुटा न बघता, मोदी राजवटीच्या मागच्या ११ अर्थसंकल्पाचा एक एकसंघ संच म्हणून बघावयास हवे. इंग्रजी भाषा आणि आकडेवारी याच्या जंजाळात न अडकता एकच प्रश्‍न विचारा- गेल्या ११ वर्षांत देशातील कोणत्या २० टक्के समाज-अर्थ घटकांना छप्पर फाडके फायदा झाला आणि कोणत्या ८० टक्के समाज-अर्थ घटकांच्या वाट्याला प्रतिकात्मक (टोकनिझम) योजना आणि आकडेवारी आली.

भारताच्या जीडीपी वाढीचा वेग मंदावला आहे हे आता सरकारी प्रवक्ते देखील मान्य करत आहेत. हा वेग मंदावण्यामागे ग्रामीण आणि शहरी भागातील कोट्यवधी कुटुंबांची क्रयशक्ती कमी होणे हे प्रमुख कारण आहे.

या कारणाबद्दल देखील मुख्य प्रवाहातील सर्वांचे जवळपास एकमत दिसते. त्यावर सत्ताधाऱ्यांनी उपाय शोधला तो विविध योजनांच्या नावाखाली कोट्यवधी गरिबांच्या बँक खात्यात थेट पैसे जमा करणे (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फर- डीबीटी). हा ट्रेंड खूप खोलवर रुजत चालला आहे.

नजीकच्या काळात तरी सत्तेवर असलेल्या आणि सत्तेवर येऊ पाहणाऱ्या राजकीय पक्षांना तो ट्रेंड उलटा फिरवता येणार नाही. या योजनांना कोणताही राजकीय पक्ष विरोध करू शकणार नाही. कारण त्यांना अशी सार्थ भीती आहे की त्यांचे राजकीय विरोधक त्यांना ‘गरीब विरोधी’ ठरवतील. त्यामुळे कालच्या अर्थसंकल्पातही हाच ट्रेंड पुढे चालू राहिला आणि यापुढच्या नजीकच्या अर्थसंकल्पांतही तो तसाच चालू राहील.

तुम्ही कितीही तात्त्विक भूमिका मांडा; पण सामान्य नागरिक मिळणारे पैसे घेणारच. त्यांना दोष देता येणार नाही. हा धोका दीर्घकालीन आहे. कोट्यवधी नागरिक व्यवस्थेचे (सिस्टीम) मिंधे होऊ शकतात, हा एक भाग झाला. पण देशाच्या, समाजाच्या, अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून याचे दीर्घकालीन दुष्परिणाम संभवतात. थेट बॅंक खात्यात फुकटात पैसे जमा होणाऱ्या कोट्यवधी प्रौढ स्त्री-पुरुषांची शिकण्याची, कौशल्य आत्मसात करण्याची, कष्ट करण्याची मानसिकता, त्यांच्यातील उद्यमशीलता कालांतराने क्षीण होऊ शकते.

मुद्दा गरिबांच्या हातात पैसे देऊन तात्पुरती मलमपट्टी करण्याचा नाहीये; मुद्दा आहे तो भारतीय अर्थव्यवस्थेचे पुढील चार गाभ्यातील प्रश्‍न डोळ्यासमोर ठेवून आर्थिक धोरणे आखण्याचा :

१) जगातील सर्वाधिक तरुणांची संख्या असणाऱ्या देशासाठी ‘रोजगार प्रधान’ अर्थव्यवस्थेचे मॉडेल राबवणे.

२) देशाची लोकसंख्या लक्षात घेता कोट्यवधी लोकांना सामावून घेणाऱ्या एमएसएमई (MSME) क्षेत्राला किफायतशीर बनवणे. त्यांना महाकाय कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या तोंडी न देणे.

३) अर्ध्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या शेती आणि शेती आधारित उत्पन्नाच्या साधनांवर अवलंबून आहे. या क्षेत्राचा जीडीपीतील वाटा वर्षानुवर्षे घसरून जेमतेम १६ टक्क्यांवर आलेला आहे. शेती क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पीय तरतुदी पुरेशा नाहीत. आर्थिक धोरणातून हस्तक्षेप हवा. त्यातून शहरांच्या बकालीकरणाचा वेग कमी होऊ शकतो. त्यातून या लोकसंख्येचे केंद्र आणि राज्य सरकारांवरील अवलंबित्व कमी होऊन तो पैसा विकास कामांसाठी उपलब्ध होऊ शकतो.

४) जगातील सर्वाधिक गरिबांची संख्या असणारा, लोकसंख्येत ८० टक्के गरीब असणारा आपला देश आहे. अशा देशात शासनाने ‘मायबाप’, लोककल्याणकारी कर्त्याची भूमिका बजावायला हवी. घरबांधणी, शिक्षण, आरोग्य, वीज, पिण्याचे पाणी, सार्वजनिक वाहतूक अशा क्षेत्रांतून अंग काढून घेता कामा नये.

थोडा विचार केला कळेल की कॉर्पोरेट / वित्त क्षेत्रासाठी म्हणजे समाजाच्या उतरंडीतल्या वरच्या २० टक्के लोकांसाठी राबवलेल्या योजना, कायद्यांत केलेले बदल आणि अर्थसंकल्पीय तरतुदी घसघशीत होत्या. वरील चार आघाड्यांवर, ज्याचे लाभार्थी ८० टक्के जनता आहे, त्यांच्यासाठी अर्थसंकल्पात मांडलेल्या योजना आणि केलेल्या तरतुदी प्रतिकात्मक (टोकानिझम) स्वरूपाच्या होत्या.