Assembly elections in Karnataka : कर्नाटकात विधानसभा निवडणुका अवघ्या महिन्याभरावर आलेल्या असताना तिथं दूधाचं राजकारण चांगलंचं उकळ्या मारायला लागलंय. अमूल (Amul Milk)) हा गुजरात दूध खरेदी विक्री संघाचा ब्रॅंड आहे, तर नंदिनी (Nandini Milk) हा कर्नाटकातील सहकारी दुध संघांचा बॅंड आहे.
अमूलने कर्नाटकात शिरकाव करण्याची घोषणा केलीय. त्यावरून भाजप (BJP) आणि काँग्रेसमध्ये (Congress) जुंपली आहे.
गुजरातमध्ये भाजपने बऱ्याच वर्षांच्या प्रयत्नानंतर अमूलवर वर्चस्व मिळवलंय. आता भाजप अमूलच्या माध्यमातून कर्नाटकचा नंदिनी दूध संघ गिळंकृत करण्याच्या तयारीत आहे, असा आक्षेप कॉंग्रेसने घेतलाय. हा प्रश्न आता भाषिक आणि प्रादेशिक अस्मितेचा बनलाय.
त्यामुळे कन्नडिगांनी कर्नाटकची अस्मिता असलेल्या नंदिनीला वाचवण्यासाठी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. परिणामी ट्विटर आणि फेसबुकवर 'सेव्ह नंदिनी', (#SaveNandini) 'गो बॅक अमूल'ची (#GobackAmul) प्रचार मोहीम जोरात सुरू आहे.
अमूलने ५ एप्रिल रोजी "आम्ही बंगळुरूमध्ये येत आहोत," अशी ट्विटरवर एक जाहिरात केली. या जाहिरातीनंतर काँग्रेसने 'नंदिनी' असताना अमूलची कर्नाटकमध्ये काय गरज? असा प्रश्न उपस्थित केला.
"नंदिनी आमचा अभिमान आहे आणि भाजप त्यालाच अमूलला विकण्याचा घाट घालत आहे," अशी प्रतिक्रिया कन्नड भाषिकांमध्ये निर्माण झाली. त्यामुळे समाजमाध्यमांमध्ये अमूलच्या निषेध मोहीमने जोर पकडला.
तसेच नागरिकांनी हातात फलक घेऊन विविध ठिकाणी अमूलच्या विरोधात निदर्शने केली. निवडणुका तोंडावर असताना सत्ताधारी भाजप काँग्रेस आणि जनता दलचा (धर्मनिरपेक्ष) अजेंडा खोडून काढण्यासाठी सारवासारव करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
विरोधकांच्या रणनीतीमुळे बॅकफूटला गेलेले कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी काँग्रेस आणि जनता दल राजकारण करत आहे म्हणत नंदिनी कर्नाटकचा ब्रँड असल्याचे सांगितले. कर्नाटकचे उच्च शिक्षण मंत्री सी.एन.अश्वथ नारायण यांनी देखील नंदिनीचे अमूलमध्ये विलीनीकरण झाल्याच्या अफवा फेटाळून लावल्या.
"कर्नाटक दूध संघाची उलाढाल सुमारे २० ते २२ कोटी हजार रुपये आहे आणि सहकार विभागाशिवाय कोणतेही विलीनीकरण शक्य नाही." असे नारायण म्हणाले.
नंदिनी आणि प्रादेशिक अस्मिता
१९५४ साली कर्नाटक दूध संघ सुरू झाला. १९८४ साली कर्नाटक दूध संघाचा विस्तार १४ जिल्ह्यांमध्ये झाला. त्यानंतर दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थ विक्रीस सुरुवात केली. आजघडीला नंदिनीची उलाढाल २० ते २२ हजार कोटींच्या घरात आहे. देशातील अमूल नंतरचा दुसऱ्या क्रमांकावरचा ब्रँड अशी नंदिनीची ओळख आहे.
त्यामुळे दूध म्हणालं की, कन्नड नागरिकांच्या जिभेवर नंदिनीचं नाव खेळत राहतं. अर्थात त्यासाठी कर्नाटकमधील सेलिब्रिटीचं योगदान मोठं आहे. कर्नाटकमधील लोकप्रिय दिवंगत अभिनेता पुनीत राजकुमारने दशकभर एक रुपया न घेता नंदिनीचा ब्रँड ॲम्बेसिडर म्हणून जाहिरात केली.
तामिळनाडू आणि कर्नाटक राज्यात सिनेकलाकारांची क्रेझ प्रचंड आहे. त्यांच्या लोकप्रियतेवर स्वार होऊन ‘नंदिनी’ ब्रॅंड घराघरात पोहचवला. आजघडीला २२ हजार गावात २४ लाख दूध उत्पादक, आणि १४ हजार सहकारी संस्था असून बाहेरील राज्यातही कर्नाटक दूध संघानं हातपाय पसरले आहेत.
कर्नाटक दूध संघ दररोज अंदाजे ८४ लाख लीटर दूध खरेदी करतो. यातील बहुसंख्य दूध उत्पादक शेतकरी हे जुन्या म्हैसूर भागातील आहेत. मांड्या, म्हैसूर, रामनगरा, कोलार, आणि मध्य कर्नाटकातील दावणगिरी या भागात १२०-१३० विधानसभा मतदारसंघ आहेत.
यातील जुने म्हैसूर आणि वोक्कालिगा हा भाग जनता दल आणि कॉँग्रेसचा बालेकिल्ला आहे. तर मध्य कर्नाटकमध्ये लिंगायत समाजाचे प्राबल्य अधिक आहे. याच लिंगायत समाजाच्या पाठिंब्यामुळे भाजप कर्नाटकमध्ये सत्तेवर आली.
अमूलच्या प्रवेशाच्या निमित्ताने प्रादेशिक अस्मितेचे राजकारण करत विरोधीपक्ष कॉँग्रेस आणि जनता दलाने भाजपला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. प्रादेशिक अस्मितेच्या मुद्द्यावरून नागरिकांमध्ये ध्रुवीकरण करता येईल अशी, विरोधी पक्षाची खेळी आहे.
अमूल विरुद्ध नंदिनी पहिली ठिणगी
त्याचा अर्थ नंदिनी अमूलमध्ये विलीन करणार, असा काढला गेला. त्यामुळे कन्नडिगांमध्ये संतापाची भावना पसरली. अमूलने ५ एप्रिल रोजी ट्विटरवर जाहिरात करून कर्नाटक प्रवेशाची घोषणा केल्यानंतर मात्र त्याचा एकच भडका उडाला.
माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष डी के शिवकुमार यांनी अमूलच्या जाहिरातीनंतर राज्यात नंदिनीसारखा कणखर ब्रँड असताना अमूलची गरज काय? असा प्रश्न उपस्थित करत भाजप मागच्या दारातून कर्नाटकमधील दूध संघावर वर्चस्व मिळवायचा प्रयत्न करत असल्याचे ट्विट केले.
"आमची जमीन, आमचं दूध आणि आमची माती कणखर आहे. आम्हाला कोणत्याही अमूलची गरज नाही," असे शिवकुमार म्हणाले. भाजप षडयंत्र रचून नंदिनीचं वाटोळं करण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा आरोप कर्नाटक काँग्रेसकडून करण्यात आला. परिणामी नागरिकांनी 'अमूल गो बॅक' आणि 'सेव्ह नंदिनी'चा ट्रेंड समाजमाध्यमांवर चालवला.
यावर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी सावध पवित्रा घेत 'अमूल म्हणजे भाजप आणि नंदिनी म्हणजे काँग्रेस का?' असा प्रश्न उपस्थित केला. परंतु नागरिक आणि विरोधी पक्षाच्या आक्रमक चालीनंतर कर्नाटक सरकारने मवाळ धोरण स्वीकारत, नंदिनीचे अमूलमध्ये विलनीकरणाचा विचार सरकारच्या मनात नसल्याचे जाहीर केले.
काँग्रेसने कर्नाटकमध्ये महागाई आणि भ्रष्टाचार मुद्द्यांना अजेंडावर घेत भाजपशी टक्कर द्यायला सुरुवात केली आहे. आधीच महागाईच्या मुद्द्यावरून बिथरलेल्या भाजपला निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर कसलाही धोका पत्कारायचा नाही, म्हणून भाजप वातावरण निवळण्याचा प्रयत्न करत आहे.
तर दुसरीकडे मात्र विरोधी पक्षाने अमूलच्या मुद्द्यावरून चांगलंच रान पेटवलं आहे. कर्नाटकमधील ब्रुहत बंगलोर हॉटेल्स असोसिएशनने अमूल उत्पादनांवर बहिष्कार टाकण्याचा आणि केवळ नंदिनीच्या उत्पादनांचाच वापर करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अमूलच्या एक लीटर दूध पिशवीची किंमत दिल्लीत ५४ रुपये तर गुजरातमध्ये ५२ रूपये आहे. तर नंदिनीचं दूध ३९ रुपये लिटर आहे.
शेतकऱ्यांना अनुदान
नंदिनीचं दूध स्वस्त असण्याचं कारण म्हणजे राज्य सरकार दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना देत असलेलं अनुदान. राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याची सुरुवात २००८ मध्ये भाजपचे तत्कालीन मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांनी केली. त्यांनी प्रति लिटर दोन रुपये अनुदान जाहीर केले.
पाच वर्षांनंतर २०१३ मध्ये काँग्रेसचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी या अनुदानात भरघोस वाढ करून ते पाच रुपये केले. त्यानंतर पुन्हा सत्तेवर आलेल्या येडियुरप्पा यांनी आणखी एक रुपयाची वाढ करून हे अनुदान सहा रुपये केले.
दूध उत्पादक शेतकऱ्यांकडे एकगठ्ठा मतदान म्हणून बघितलं जाऊ लागलं आहे. त्याला आता भाषिक आणि प्रादेशिक अस्मितेची जोड मिळाल्यामुळे हा प्रश्न राजकीयदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील बनलाय.
दह्याचं भाषिक राजकारण
कर्नाटकमध्ये दही पिशवीवर 'मोसारु' असा उल्लेख होता. कन्नड भाषेत दह्याला मोसारु म्हणतात. परंतु १० मार्च रोजी एफएसएसआयच्या अन्न सुरक्षा नियामक मंडळाने नंदिनीच्या दह्याच्या पिशवीवर 'मोसारु'ऐवजी 'दही' असा उल्लेख करण्याचे आदेश दिले होते. त्यावर कर्नाटक दूध संघाने आक्षेप घेतला होता.
हिंदी भाषा आमच्यावर थोपवू नका, असा हा आक्षेप होता. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम के स्टॅलिन यांनी तर केंद्र सरकारच्या हिंदीकरणाच्या प्रयत्नावर सडकून टीका केली होती. कर्नाटक, तामिळनाडूमध्ये राजकीय वाद निर्माण झाल्यावर एफएसएसआयनं हिंदीतील दही शब्दाच्या उल्लेखाचे बंधनकारक आदेश मागे घेतले.
एक देश एक दूध?
देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर उत्तर भारतीय वर्चस्ववादी मानसिकतेला दक्षिण भारतातून प्रखर विरोध होत राहिला आहे. आता अमूल दूध संघाच्या निमित्ताने दूध सहकारात उत्तर भारतीय एकछत्री अंमल देशभर निर्माण करण्याचा प्रयत्न असल्याच्या चर्चा सुरू आहेत.
‘एक देश एक दूध’ असा भाजपचा अजेंडा आहे. त्यामध्ये अमूलचं भलं करून देशातील इतर दूध संघ खिळखिळे करण्याचे षडयंत्र भाजप रचत असल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत. सहकार, बँकिंग आणि आता दूध संघावर भाजपची नजर असल्याची टीका या क्षेत्रातील जाणकारांनी केली आहे.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.