Kolhapur News : गेल्या पाच वर्षांत साखर उद्योगासाठी विविध योजनांमधून १५ लाख ९४८ कोटी रुपये दिल्याचा दावा केंद्र सरकारने केला आहे. साखर कारखान्यांची तरलता सुधारण्यासाठी केंद्राने विशेष योजना राबविल्या. यामुळे कारखान्‍यांना शेतकऱ्यांना ऊस बिले देणे शक्‍य झाले, असे वाणिज्य आणि उद्योग राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल यांनी म्हटले आहे.

केंद्र सरकारने जुलै २०१८ ते ३० जून २०१९ या कालावधीत ३० लाख टन साखरेचा बफर स्टॉक तयार करून ठेवल्याची माहितीही त्यांनी दिली. २०१८-१९ च्या साखर हंगामातील निर्यातीवरील अंतर्गत वाहतूक, मालवाहतूक, हाताळणी आणि इतर शुल्काचा खर्च भागवला.

२०२०-२१, २०१९-२० आणि २०१८-१९ या साखर हंगामासाठी साखर कारखान्यांना साखर निर्यात, विपणन खर्च, हाताळणी, अपग्रेडिंग आणि इतर प्रक्रिया खर्च आणि अंतर्गत वाहतूक खर्च, २०१९-२० हंगामासाठी साखर कारखान्यांना मदत आणि मालवाहतूक शुल्कावरील खर्चासाठी मदत देण्याची योजनाही जाहीर करण्यात आली. विविध कारखान्यांची योजनेचा लाभ घेतला.

परदेशात भारतीय मिशन, निर्यात प्रोत्साहन परिषद आणि इतर भागीदार सरकारी संस्थांसह निर्यातदारांना विविध भागधारकांशी जोडण्यासाठी सरकारने नवीन ऑनलाइन व्यासपीठ तयार करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. या द्वारे जगभरातील व्‍यापाराबाबतची माहिती कारखानदारांना मिळण्यास मदत झाली.

केंद्र सरकारने गेल्या पाच वर्षांत विशेष करून निर्यातीला प्रोत्साहन दिले. गेल्‍या आणि या वर्षी आणलेल्या निर्यातीवरचा निर्बंध वगळता साखर उद्योगाला सातत्याने निर्यातीमधून फायदा मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला. देशांतर्गत बाजारात दर नसतानाही देशाबाहेर साखर विकून कारखान्यांनी आपली आर्थिक स्‍थिती मजबूत केली. यामुळे शेतकऱ्यांना त्‍यांची ऊस बिले वेळेत मिळण्यास मदत झाली असल्याचे पटेल यांनी राज्यसभेत एका उत्तरात सांगितले.

केंद्राचा मदतीचा दावा; तरी साखर उद्योग अडचणीतच

एकीकडे केंद्र सरकारकडून मोठ्या मदतीचा दावा करण्यात येत असला तरी साखर उद्योग मात्र अडचणीतच असल्याचा सूर या उद्योगाचा आहे. केंद्राने अनेक योजना जाहीर केल्‍या असल्या तरी बाजारातील परिस्थितीनुसार निर्णय घेतले नाहीत. यामुळे ज्या प्रमाणात कारखान्यांची स्‍थिती सुधरणे अपेक्षित होते तितकी ती सुधारली नसल्याचे उद्योगाचे म्‍हणणे आहे.

बाजारातील स्थितीनुसार लवचिकता बाळगली नाही. स्थानिक ग्राहकाला मध्यवर्ती ठेवून निर्णय घेतला. याचा मोठा फटका कारखानदारीला बसला. २०२२-२३ मध्ये साखरेची निर्यात ६३ लाख टन होती. या आर्थिक वर्षात एकही निर्यात झाली नाही. यामुळे कारखान्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्याची संधी असतानाही केंद्राच्या अवेळी निर्णयामुळे समस्या कमी झाल्‍या नसल्याचे उद्योगाचे म्हणणे आहे.