Pune News : केंद्र सरकारने सात शेतीमालांच्या वायद्यांवरील बंदी पुन्हा एक वर्षासाठी वाढवली. केंद्र सरकारने डिसेंबर २०२१ मध्ये सात शेतीमालांच्या वायद्यांवर एक वर्षाची बंदी घातली होती. त्यानंतर या वायदेबंदीला दोनदा मुदतवाढ दिली होती.
आता ही वायदेबंदी २० डिसेंबरला मुदत संपायच्या आधीच सरकारने पुन्हा एक वर्षासाठी वाढली. शेतीमालाचे भाव पाडण्याच्या सरकारच्या कारस्थानाचाच एक भाग आहे, असे जाणकारांनी सांगितले.
केंद्रीय वाणिज्यमंत्र्यांनी २०२१ मध्ये शेतीमालाच्या वाढत्या किमतींमुळे वायदेबंदीचा तुघलकी निर्णय घेतला होता. कोरोनानंतर जागतिक शेतीमाल बाजाराची घडी विस्कळीत झाली होती. त्यामुळे केवळ भारतातच नाही, तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात सर्वच शेतीमालांचे भाव वाढले होते. पण सरकारने काहीही करून शेतीमालाचे भाव कमी करण्यासाठी निर्णयांची आघाडीच उघडली. आयात शुल्कात कपात, आयातीला प्रोत्साहन यासोबतच वायदेबंदीचा निर्णय घेतला होता.
वाणिज्य मंत्रालयाच्या आदेशानंतर सेबीने सात शेतीमालांच्या वायद्यांवर एक वर्षासाठी बंदी घातली होती. यात सोयाबीनसह सोयातेल आणि सोयापेंड, मोहरीसह मोहरीतेल आणि मोहरीपेंड, कच्चे पाम तेल, हरभरा, गहू, बिगर बासमती तांदूळ तसेच मुगाचा समावेश होता. सरकारच्या मते वायद्यांमध्ये सट्टेबाजी होत असल्याने भाववाढ होते, असे सरकारला वाटते.
त्यामुळेच सरकारने वायदेबंदीचा निर्णय घेतला होता. या वायदेबंदीला मागील वर्षी एक वर्षाची मुदतवाढ दिली होती. म्हणजेच वायदेबंदीची मुदत २० डिसेंबर २०२३ रोजी संपणार होती. पण सरकारने पुन्हा एक वर्षाची मुदतवाढ दिल्याने आता या सात शेतीमालाच्या वायद्यांवर २० डिसेंबर २०२४ पर्यंत बंदी असणार आहे.
निवडणुकांसाठी वायद्यांवर गदा
वायद्यांमुळे सट्टेबाजी वाढून शेतीमालाचे भाव अवास्तव वाढतात, असा दावा सरकारने दोन वर्षांपूर्वी सरकारने वायदेबंदी करताना केला होता. पण सरकारचा हा दावा सपशेल खोटा ठरला. वायदेबंदी असतानाही या शेतीमालांचे भाव वाढलेले होते. दरात मोठे चढ-उतार आले. जवळपास वर्षभरानंतर पुरवठा वाढल्यामुळे भाव कमी झाले होते.
म्हणजेच वायद्यांमध्ये सट्टेबाजी होऊन भाव अवास्तव वाढतात हा दावा चुकीचा ठरला. वायदेबंदीला मुदतवाढ देण्यामागे सरकारचा वेगळाच हेतू आहे. सरकार निवडणुकांच्या काळात शेतीमालाचे भाव वाढू न देण्याच्या भूमिकेत आहे.
पाच राज्यांतील निवडणुका तोंडावर आहेत. तर लोकसभेची निवडणूकही जवळ आली. या काळात ग्राहकांना खुश ठेवण्यासाठी सरकार शेतीमालाचे भाव कोणत्याही प्रकारे पाडण्याच्या भूमिकेत आहे. वायदेबंदीला मुदतवाढ हा त्याच मालिकेचा एक भाग आहे.
सरकारने वायद्यांवरील बंदी उठवावी, अशी आमची मागणी होती. वायद्यांमुळे उद्योगांना हेजिंगच्या आणि फ्यूचर विक्रीच्या माध्यमातून बाजारातील चढ-उतारामुळे येणाऱ्या धोक्यांपासून संरक्षण करता येते. तसेच शेतकऱ्यांना भविष्यातील किमतीचा अंदाज येतो. पण वायदेबंदीच्या निर्णयामुळे उद्योग आणि शेतकरी दोन्ही घटकांना फटका बसत आहे. सरकारने आपल्या निर्णयाचा विचार करण्याची गरज आहे.- भारत मेहता, कार्यकारी संचालक, एसईए
आपल्याला मोठ्या प्रमाणात खाद्यतेल आयात करावी लागते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खाद्यतेलाच्या दरात मोठे चढ-उतार येतात. उद्योगांना भविष्यातील धोक्यांपासून स्वतःचा बचाव करण्यासाठी वायदे आवश्यक असतात.- डी. एन. पाठक, कार्यकारी संचालक, सोपा
सरकारचा हा निर्णय अपेक्षितच होता. २०२४ मध्ये निवडणुका आहेत. या काळात भाववाढ नको म्हणून सरकारने वायदेबंदीला मुदतवाढ दिली. हरभऱ्यासह काही मालाचे भाव मागील काही महिन्यांमध्ये वाढले होते. वायदे सुरू झाले तर काही प्रमाणात सट्टेबाजी होऊ शकते, असा अंदाज गृहीत धरूनच हा निर्णय झाला आहे.- सुरेश मंत्री, शेतीमाल बाजार अभ्यासक
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.