Wheat Arrival : देशातील बाजारात सध्या गव्हाच्या किमती वाढल्या आहेत. सरासरी दरपातळी २ हजार ३०० रुपयांवर पोचली. पुढील काळात गव्हाचे भाव आणखी वाढू शकतात. त्यामुळे गव्हाचे भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकार जुलै महिन्यापासून गव्हाची विक्री सुरु करण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती सुत्रांनी दिली.

देशात किरकोळ महागाई दर सध्या १५ टक्क्यांपेक्षा अधिकच आहे. त्यातच गहू दरवाढीचे चटके जाणवत आहेत. त्यामुळे भारतीय अन्न महामंडळ अर्थात एफसीआय पीठ गिरण्या आणि प्रक्रिया उद्योगांना गहू विकण्याची शक्यता आहे.

एरवी एफसीआय जानेवारी ते मार्च या काळात गहू विकत असते. कारण मार्चपासून गव्हाची काढणी सुरु होते. म्हणजेच रिकामी झालेली गोदामे लगेच भरता येतात. पण यंदा पहिल्यांदाच सरकार जुलैमध्ये गहू विक्री करण्याची शक्यता आहे. एफसीआयची गहू विक्री जुलै महिन्यात सुरु होऊन पुढील अनेक महीने सुरु राहू शकते, असे सुत्रांनी सांगितले.

एफसीआय गव्हाची विक्री २ हजार ३५० रुपये प्रतिक्विंटलने करण्याची शक्यता आहे. सरकार पीठ गिरण्या, बिस्कीट उद्योग, प्रक्रिया उद्योगांना ई लिलावाच्या माध्यमातून गहू विक्री करण्याची शक्यता आहे.

सरकार आठवड्याला प्रत्येक व्यापारी किंवा उद्योागांना प्रत्येकी १०० टन गहू देणार आहे. ही विक्री प्रत्येक विभागात होणार आहे. यामुळे गव्हाच्या किमती कमी होण्यास मदत होईल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला.

यापुर्वी सरकारने फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यात लिलावाच्या माध्यमातून ३ हजार टन गव्हाची विक्री केली होती. तसेच या काळात सरकारने ३३ लाख ७० हजार टन गहू मोठ्या खरेदीदारांना म्हणजेच पीठ गिरण्या आणि उद्योगांना विकला.

एफसीआयने २०२०-२१ मध्ये खुल्या बाजारात २५ लाख टन गहू विकला होता. तर २०२१-२२ मध्ये खुल्या बाजारातील गहू विक्री ७० लाख टनांवर पोचली होती.

सध्या एफसीआयकडे ३११ लाख टन गव्हाचा स्टाॅक आहे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था आणि सरकारच्या कल्याणकारी योजनांसाठी लागणार गहू वगळता सध्या ८७ लाख टन अतिरिक्त गहू आहे. हा गहू सरकारला विकू शकते.

सध्या देशातील बाजारात गव्हाचे भाव २ हजार ३०० रुपये प्रतिक्विंटलच्या दरम्यान आहेत. पण गहू उत्पादक नसलेल्या राज्यांमध्ये गव्हाच्या किमती जास्त आहेत. यामुळेच सरकारने गहू विकण्याचा निर्णय घेतला, असे सुत्रांनी सांगितले.