अनिल जाधव
Tur Import : पुणेः शेतीमालाचे भाव वाढले की सरकार आयात करतं. आपण एकवेळ मान्य पण करू की ग्राहकांना स्वस्त माल विळावा यासाठी आयात केली. पण जेव्हा आपल्या मालाचे भाव पडतात तेव्हा सरकार निर्यात का करत नाही? किंवा खरेदी करत नाही? आयात करून शेवटी सरकार आपल्या शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावून इतर देशातील शेतकऱ्यांच्या झोळ्या भरत असतं. देशात महागाई वाढली म्हणजे शेतकऱ्यांनीच नुकसान सोसायचं, हे कुठपर्यंत चालणार? शेतकऱ्यांनीच नेहमी मोठ्या भावाची भुमिका का घ्यावी? शेतकऱ्यांच्याही भल्याचा कधी विचार होणार आहे की नाही? असा प्रश्न शेतकरी विचारत आहेत.
 

आपल्या मालाला बाजारात चांगला भाव मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली की सरकार लगेच खडबडून जागे होते. सरकार वेगवेगळे हातखंडे वापरून भाव कमी करते. पण जेव्हा सरकारचे हातखंडे कामी येत नाही, असं दिसायला लागतं तेव्हा सरकार दुसऱ्या देशांच्या दारात जाऊन बसतं. म्हणजे आयात करतं. म्हणजेच शेवटी आपले भाव कमी करण्यासाठी इतर देशातील शेतकऱ्यांना भाव दिला जातो. कारण निर्यातदार देश काही कमी भावात माल देत नाहीत. त्यांनाही चांगला भाव हवाच असतो.

सोयाबीनचंच उदाहण घ्या. मागच्या दोन हंगामामध्ये सोयाबीनला चांगला भाव मिळाला होता. पण सरकारनं ग्राहक हिताच्या नावाखाली खाद्यतेल आयातीचा लोंढाच आणला. सोयापेंड आयातीलाही परवानगी दिली. सोयाबीनचे भाव सोयापेंड आणि सोयातेलावर अवलंबून असतात, हे आपल्याला माहीतच आहे. पण सरकारनं सोयातेल आणि सोयापेंड आयातीलाच पायघड्या घातल्या. यामुळं सहाजिकच भाव पडले. आताच्या हंगामात काय झालं? सरकारनं खायतेल आयात वाढीसाठी आक्रमक धोरण राबवलं. आयातशुल्क कमी केलं. याचा दबाव आपल्या बाजारावर आला. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोयाबीन दरात अनेकदा तेजी येऊन गेली. पण आपले भाव दबावात राहीले. म्हणजेच आपल्या सोयाबीन उत्पादकांना चांगला भाव मिळाला नाही. पण आपण ज्या देशांमधून सोयातेल आयात केले त्या देशातील शेतकऱ्यांना मात्र भाव मिळाला.

तुरीचही तसचं आहे.  आपण २०२० पर्यंत गरजेच्या फक्त १० टक्केच तूर आयात करत होतो. पण सरकारनं मागील तीन वर्षांमध्ये आयात वाढवली. आता आपण गरजेच्या २० टक्क्यांपर्यंत आयात करतो. बरं गरज नसतानाही मागील दोन वर्षात तूर आयात वाढवली. मग यामुळं काय झालं? तर आयातीच्या दबावामुळं आपल्या शेतकऱ्यांना कमी भाव मिळाला. तुम्हाला माहीतच आहे की, जी तूर आता १० हजारांच्या पुढे पोचली ती आपल्या शेतकऱ्यांना ६ हजारांच्या खालीच विकावी लागली होती. हा १० हजारांचा भाव आपल्या शेतकऱ्यांना तर मिळाला नाही. पण निर्यातदार आफ्रिका आणि म्यानमारमधील शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळाला. या देशांची तूर आता आपण महागात विकत घेतोय. यामुळंच मी म्हटलं की, आपलं सरकार आपल्याचं शेतकऱ्यांना भाव देत नाही, इतर देशातील शेतकऱ्यांचं भलं करत ते असं.

सरकारचा हा पराक्रम केवळ तूर आणि सोयाबीनवर थांबला नाही. नुकतंच टोमॅटोचे भाव वाढल्यानंतर सरकारनं नेपाळमधून आयात केली. बरं हा नेपाळ आपल्यावर अवलंबून असतो. आपल्या शेतकऱ्यांनी टोमॅटो उत्पादनात नेहमी अग्रक्रम राखला. अनेक हंगामात तोटा सहन करूनही शेतकऱ्यांनी उत्पादन घेतलं होतं. पण बाजारात भाव वाढले की सरकारनं आपल्या शेतकऱ्यांना दोन पैसे मिळू देण्याऐवजी नेपाळपुढेही हात पसरले. गव्हाच्या बाबतीतही तेच होतंय. गव्हाचे भाव वाढायला लागल्यानंतर सरकारनं आतीसाठी हालचाली सुरु केल्या.  पुढील काळात कांदा भाव पाडता आले नाही तर सरकार आयात करू शकतं, असे सगळेच जण सांगतात.

एकूणच काय तर आपल्या शेतकऱ्यांना उपाशी ठेऊन इतर देशातील शेतकऱ्यांना मलाई द्यायची, हे सरकारचं धोरणं. बरं आयातीची वेळ यायालाही सरकारचं धोरणचं जबाबदार दिसतं. आता तुम्ही म्हणाल, यंदा तर दुष्काळ आहे. उत्पादन कमी होणारचं. मग याला सरकार जबाबदार कसं? पण मागच्या वर्षी तर दुष्काळ नव्हता ना… मग मागच्या दोन वर्षात एवढ्या प्रमाणात तूर आयातीची काय गरज होती? सरकारनं आयात करून भाव पाडले म्हणून तर शेतकऱ्यांनी तूर लागवड कमी केली होती. खाद्यतेल आयातीवरचं शुल्क काढायची काय गरज होती? खाद्यतेलाचे भाव कमी होऊन सोयाबीनचे भाव दबावात राहण्यात मदत झाली. टोमॅटो आणि कांद्याचंही तसचं. भाव वाढले की सरकार निर्यातबंदी करतं. त्यामुळं आपले हक्काचे ग्राहक कमी झाले. बिनभरवशाचा निर्यातदार अशी आपली ओळख झाली. याचा थेट फटका आपल्या शेतकऱ्यांना बसतो. शेतकरी उत्पादन कमी करतात आणि आपल्यावर आयातीची वेळ येते हे चक्र असेच सुरु राहते.

आपल्यावर आयातीची वेळ येऊ नये यासाठी काय करता येईल. तर आपल्याकडे उत्पादन वाढलं तर निर्यातीला प्रोत्साहन देणं हा चांगला पर्याय आहे. काही शेतमालाच्या प्रक्रियेलाही प्रोत्साहन दिल्यास प्रश्न सुटू शकतो. यातून शेतकऱ्यांना दोन पैसे मिळतील. दोन पैसे मिळाले म्हणजे शेतकरी सतत उत्पादन घेतील. म्हणजे आपल्याला आता जसा तूर, कांदा, गहू, टोमॅटो, खाद्यतेलाचा तुटवडा भासतो, असं होणार नाही. पण सरकार केवळ तात्पुरत्या मलमपट्टीवर जोर देतं. यातून देशातील शेतकरी आणि आपले आयातदार देश यांच्या मनात सरकारच्या धोरणावर विश्वास नाही. त्यामुळे सरकारने शेती आणि शेतकरी यांच्याविषयी एक ठोस धोरण राबवावं. या देशाची भूक भागवण्याची क्षमता आमच्या शेतकऱ्यांमध्ये आहे. पण सरकारचही पाठबळ आवश्यक आहे.