Food Market Update : मागील आठवड्यात आपण जागतिक अन्नधान्य बाजारपेठेच्या कोविड-पूर्वपरिस्थितिकडे वाटचालीचा व्यापक आढावा घेतला होता. त्या लेखामध्ये खाद्यतेलाच्या कमी झालेल्या किमती आणि त्याचा देशातील तेलबिया बाजारपेठेवरील परिणाम याबाबत चर्चा केली होती.

त्याची प्रचिती लगेचच दिसून आली आहे. केंद्र सरकारने खाद्यतेल उद्योग आणि आयातदारांना तेलाच्या किरकोळ विक्री किमतीत कपात करण्याचे निर्देश दिले. त्याचा परिणाम म्हणून सोयाबीन, सूर्यफूल, मोहरी, राइसब्रान, पाम आणि शेंगदाणा तेलाच्या किमतीत १०-१५ टक्के एवढी कपात झाली.

मागील वर्षात खाद्यतेलाचे दर विक्रमी २०० रुपये लिटरवर पोहोचले होते. त्या तुलनेत खाद्यतेल आता ४०-४५ टक्के कमी किमतीत उपलब्ध झाल्यामुळे ग्राहक सुखावला असल्यास नवल नाही. परंतु सरकार देखील साखर, गहू, भाजीपाला यांच्या महागाई निर्देशांकातील वाढीमुळे त्रस्त झालेले असताना खाद्यतेलासारख्या अत्यावश्यक वस्तूच्या किमतीतील घटीमुळे सुखावलेच असेल.

परंतु तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांची मात्र यामुळे पंचाईत झाली आहे. मोहरीचा हमीभाव प्रति क्विंटल ५४०० रुपये असताना आजघडीला बाजारात ४८००-५००० रुपये भाव मिळत आहे. सोयाबीन ५,०००-५,१०० रुपयांपर्यंत घसरले आहे.

विक्री किमतीतील घटीच्या प्रमाणात उत्पादन खर्चात कपात झालेली नाही. येत्या वर्षात विदेशात सोयाबीन उत्पादनात मोठी वाढ अपेक्षित आहे. तीच गोष्ट कापसाचीही आहे. शिवाय देशातील पाऊस-पाण्याबाबत अनिश्‍चितता वाढलेली आहे. खरीप हंगाम तोंडावर आला आहे. अशा वेळी क्षेत्र नियोजन करणे आव्हानात्मक बनले आहे.

जागतिक बाजारात खाद्यतेल स्वस्त झाले असले तरी परिस्थिती थोडी विचित्र झाली आहे. म्हणजे पाम तेलाची किंमत ही सूर्यफूल, सोयातेलाच्या किमतींएवढीच झाली आहे.

सामान्य परिस्थितीत पाम तेल हे इतर तेलांपेक्षा १०-२० टक्के स्वस्त असते. त्यामुळे पुढील काळात परिस्थिती सामान्य होताना एक तर पाम तेल अजून स्वस्त होईल किंवा पाम तेल स्थिर राहून सूर्यफूल आणि सोयातेल महाग होईल.

यातील दुसरी शक्यता खरी झाल्यास सोयाबीनच्या किमती सुधारतील. मागील आठवड्याच्या सुरुवातीला अमेरिकी बाजारात गहू, मका, सोयाबीन इत्यादी कमोडिटीजमध्ये जोरदार विक्री झाली असली, तरी शुक्रवार अखेर किमतींमध्ये जोरदार सुधारणा झाल्याचे दिसते. त्यामुळे वर म्हटल्याप्रमाणे दुसरी शक्यता खरी होईल, असे वाटत आहे.

अमेरिकेत व्याजदरवाढ थांबणार

आठवड्याअखेरीस अमेरिकी बाजार उसळण्यामागे तेथील मध्यवर्ती बॅँकेने व्याजदर वाढ समाप्तीचे संकेत दिल्याचा मोठा वाटा आहे. मागील काही महिने जागतिक कमोडिटी बाजारपेठेवर अमेरिकी व्याजदरवाढीची टांगती तलवार असे.

निदान आता ही अनिश्‍चितता दूर होणार आहे. कारण मागील आठवड्यातील पाव टक्के वाढ ही शेवटची ठरून पुढील काळात व्याज दर स्थिर ठेवण्याचे संकेत अमेरिकेच्या मध्यवर्ती बँकेने दिले आहेत. बाजारातील सध्याच्या मंदीला जबाबदार असा एक घटक तरी त्यामुळे कमी झाला आहे.

युरोपातील मध्यवर्ती बँकेने मात्र व्याजदर पुढील काळात वाढत राहतील, असे स्पष्ट केले आहे. तेथील अर्थव्यवस्था सुधारत असल्याने रोजगार आणि महागाईत देखील त्या प्रमाणात वाढ होण्याचा कल पाहता युरोपातील व्याजदर चढेच राहतील. तरीही कमोडिटी बाजारावर अमेरिकी व्याजदराचा जास्त प्रभाव असल्याने त्यातील स्थिरता ही सध्या तरी बाजारात चैतन्य निर्माण करणारी ठरली आहे.

हंगामअखेरची तेजी

यापुढील काळात अमेरिका, दक्षिण अमेरिका आणि उत्तर गोलार्धातील हवामानावर जगाचे लक्ष केंद्रित होणार आहे तर भारतीय बाजारपेठेसाठी मॉन्सूनची वाटचाल कशी राहते, हा महत्त्वाचा मुद्दा राहणार आहे. सोयाबीन आणि कापूस लागवडीच्या वेळी या कमोडिटीजमध्ये तेजी असते, हा नेहमीचा अनुभव आहे. याची कारणे अनेक आहेत.

एक तर पुढील हंगामात आपल्याला पुरेसा पुरवठा होण्यासाठी लागवड समाधानकारक कशी राहील हे व्यापारी पाहत असतो. तर आपल्याकडील स्टॉक हंगाम संपण्यापूर्वी चांगल्या किमतीमध्ये काढून कसा टाकता येईल यावरही त्याची नजर असते.

या दोन्ही गोष्टींची पूर्तता होण्यासाठी किमतीमध्ये तेजी येणे गरजेचे असते. अशी तेजी आणणे संघटित नसल्याने उत्पादकांना शक्य नसले तरी व्यापाऱ्यांना हे फार अवघड नसते. त्यामुळे अनिश्‍चितता असली तरी सध्याच्या परिस्थितीत तरी या तेजीची वाट पाहण्यावाचून गत्यंतर नाही.

परंतु पुढील वर्षाचा विचार करता शेतीमाल बाजारपेठेसाठी भारतात तरी फार मोठ्या तेजीची अपेक्षा नाही. कारण एक तर पुढील १२ महिन्यांत सहा प्रमुख कृषिबहुल राज्यांतील विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीचे बिगुल वाजणार आहे. या काळात अन्नधान्य किमतीतील महागाई सत्ताधारी पक्षाला परवडणारी नाही. त्याची आगाऊ झलक सरकारने दाखवून दिलीच आहे.

देशात मुबलक साठे असूनदेखील गव्हाची निर्यातबंदी उठवली जाणार नाही असे स्पष्ट करतानाच महागाई कमी करण्यासाठी जुलैपासून दर तीन महिन्यांनी सरकारी गव्हाची खुल्या बाजारात विक्री केली जाईल असेही सरकारने म्हटले आहे.

जोडीला हरभरा, मूग, तूर, मोहरी यांचा पुरेसा संरक्षित साठा (बफर स्टॉक) निर्माण केला जात आहेच. पावसाने साथ दिली तर कांदा वगळता इतर नाशीवंत शेतीमालाची उपलब्धता पुरेशी राहिल्यास महागाई नियंत्रणात सरकारी यंत्रणा यशस्वी होईलच.

नाही म्हणायला पुढील वर्षात साखरेचे उत्पादन घटण्याची शक्यता असल्यामुळे आणि निवडणूक हंगाम तोंडावर असल्याने सर्वांत मोठी मतपेढी असलेल्या ऊस उत्पादकांना चांगल्या भावाची अपेक्षा ठेवण्यास हरकत नाही.

तसेच सध्या जरी मका हमीभावाखाली गेला असला तरी ऊस उत्पादनातील घटीमुळे इथेनॉल मिश्रणाचे (२० टक्के) उद्दिष्ट गाठायला मक्याची मदत घ्यायला लागल्यास मक्याची किंमत वधारू शकेल. सध्या या जर-तरच्या गोष्टी असल्या तरी त्यावर बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.

हळदीमध्ये जोखीम व्यवस्थापन

सध्या हळद बाजारात नवीन हंगामाची लगबग सुरू आहे. सांगली, निजामाबाद या मोठ्या बाजारांमध्ये ५-६ लाख पोती आवक येऊ लागली आहे. त्यामुळे मागील महिनाअखेर हळद वायदे बाजारात किमती प्रति क्विंटल ६,६०० रुपयांपर्यंत घसरल्या होत्या.

परंतु अवेळी पावसाने महाराष्ट्र, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशात पिकांचे नुकसान झाल्याच्या बातम्या आल्यामुळे बाजारात अचानक १,००० रुपयांची तेजी आली. पुढील काळात हवामान पूर्ववत झाल्यास आवक परत जोर धरेल आणि बाजार नरम होतील, अशी शक्यता आहे.

म्हणून सध्याची तेजी ही संधी समजून वायदे बाजारात जून वायदा ७,६००-७,८०० रुपयांना विकून जोखीम व्यवस्थापन करण्याची शिफारस बाजारातील अनुभवी घटक करत आहेत.

(लेखक कृषी व्यापार व कमोडिटी मार्केटचे अभ्यासक, स्तंभलेखक आहेत.)