Indian Economy सरंजामशाहीच्या शेकडो वर्षांच्या काळात खासगी सावकारीने (Private Lending) रचला पाया, त्यावर आता वित्त भांडवलाच्या युगात ‘डिजिटल लेण्डिंग’ (Digital Lending) चढवत आहे कळस !

दारिद्र्य / गरिबी यांच्या व्याख्या गंमतीशीर आहेत. अर्थतज्ज्ञांनी दिवसाला अमुक कॅलरीज या निकषावर ही व्याख्या केलीय. तर जागतिक बँकेने (World Bank) दिवसाला अमुक डॉलर मिळकत हा निकष लावला आहे.

वास्तविक वित्त भांडवलाच्या युगात दरिद्री / गरीब व्यक्तीची (कुटुंबाची) व्याख्या अशी केली पाहिजे:

“जी व्यक्ती (कुटुंबे) सतत आयुष्यभर कोठून ना कोठून मिळणाऱ्या कर्जाची भुकेली असते, आयुष्यभर डोक्यावर न झेपणारे कर्जाचे डोंगर घेऊन जगते आणि मरताना आपल्या डोक्यावरचे कर्ज आपल्या पुढच्या पिढीच्या डोक्यावर पास ऑन करून जाते, त्या व्यक्तीला दरिद्री/ गरीब म्हणावे.

कल्पना करा शेकडो वर्षे फक्त कडक ऊन पडलेल्या जमिनीची पडलेले पाणी शोषून घेण्याची क्षमता किती असेल?

सरंजामदारीत तर आधुनिक बँकिंग नव्हतेच, औद्योगिक भांडवलशाहीत ते मोठी शहरे, श्रीमंत, मध्यमवर्ग यांच्यापुरते मर्यादित होते; परंतु वित्त भांडवलाच्या युगात ते भांडवल जर रिचवले गेले नाही तर त्या प्रणालीला उद्‍ध्वस्त करेल, अशी परिस्थिती आहे

कॉर्पोरेट, सरकार, श्रीमंत, मध्यमवर्ग किती भांडवल शोषणार याच्या मर्यादा समोर आल्यानंतर जगातील ‘बॉटम ऑफ पिरॅमिड’मधील ५०० कोटी लोकसंख्येला कर्ज पाजण्यात येत आहे.

खासगी सावकारी नवनवीन अवतारात पुढे येत आहे. गेल्या १० वर्षांत यात भर पडली आहे.सार्वजनिक बँका, खासगी बँका, सहकारी पतपेढ्या, स्मॉल फायनान्स बँका, मायक्रो फायनान्स कंपन्या, एनबीएफसी, गोल्ड लोन कंपन्या, क्रेडिट कार्ड कंपन्या हा पसारा वाढत चालला आहे.

आणि त्यावर त्यावर कळस चढवला जात आहे डिजिटल लेण्डिंग कंपन्यांकडून. देशात जवळपास १०० डिजिटल लेण्डिंग करणाऱ्या फिनटेक कंपन्या कार्यरत आहेत.

एप्रिल ते सप्टेंबर २०२२ या सहा महिन्यांच्या काळात त्यांनी जवळपास ३ कोटी व्यक्तींना डिजिटल फॉरमॅट वापरून २८ हजार कोटी रुपयांची कर्जे दिली; त्यातील ९६ टक्के कर्जे व्यक्तिगत कर्जे होती.

विशेष म्हणजे त्यातील बहुसंख्य कर्जे ५००० रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी रकमेची होती. दर तिमाहीमध्ये कर्जदारांच्या संख्येमध्ये आणि कर्जाच्या रकमेची वाढ ५० ते १०० टक्के वेगाने होत आहे.

पुढच्या तीन किंवा पाच वर्षांत काय होऊ शकते, याचे अंदाज करता येतील. महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि तमिळनाडू ही पाच राज्ये यात आघाडीवर आहेत

भारतीय रिझर्व्ह बँक या डिजिटल कंपन्यांची नियामक मंडळ आहे. वित्त कंपन्या विशेषतः फिनटेक कंपन्या या इतक्या सुसाट पुढे पुढे धावत आहेत, की त्यांच्या मागे रिझर्व्ह बँकेची फरफट होत आहे.

मध्यंतरी डिजिटल लेण्डिंग करणाऱ्या कंपन्यांच्या रिकव्हरी एजंटनी कर्जदारांना त्रास दिल्यामुळे, धमकावल्यामुळे काहींनी आत्महत्या केल्याच्या बातम्या आल्या होत्या.

कर्ज देताना सर्वांत महत्त्वाची पायरी असते ती कर्जदाराचे पत मापन (क्रेडिट असेसमेन्ट). डिजिटल लेण्डिंगसाठी कर्जदाराचे सर्व वित्त व्यवहार इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने झाले तरच पत मापन करणे जमू शकेल.

गरिबांचे ९० टक्के व्यवहार अजूनही रोखीत (कॅश) होत असतात. एकूण साक्षरता, वित्त साक्षरता, डिजिटल साक्षरता या बाबतीत तर आनंदीआनंद आहे.

कर्जे देण्यात / कर्जे काढण्यात काहीही गैर नाही; पण कर्जाचे प्रमाण, कर्ज उत्पन्नाच्या वाढीसाठी वापरले आहे का, कर्जाच्या व्याजाच्या / परतफेडीच्या अटी काय, परतफेड नाही झाली तर रिकव्हरी कशी करणार .... या बाबतीत सगळा अंधार आहे.

१०० कोटी गरिबांच्या शेती / अनौपचारिक क्षेत्रांतून मिळणाऱ्या मासिक, वार्षिक आमदनीबद्दल राजकीय नेते, अर्थतज्ज्ञ, बँकर्स एक चकार शब्द काढत नाहीत. आणि त्यांचे निःशब्दपण / मौन कोट्यवधी गरिबांना ऐकायला येत नाही.