पंतप्रधान नरेद्र मोदी (Narendra Modi) गेल्या काही दिवसांपासून नैसर्गिक शेतीचा (Natural Farming) जोरदार आग्रह धरत आहेत. परंतु त्यांनी जरा शेजारच्या श्रीलंकेत काय जळतंय, याकडे बघितलं पाहिजे. काहीही पूर्वतयारी न करता ‘हम करे सो कायदा' म्हणत सेंद्रीय शेतीचा (Organic Farming) हट्ट धरला तर काय होतं, याचं श्रीलंका हे जिवंत उदाहरण आहे. राज्यकर्त्यांच्या अविचारी हट्टामुळे अख्खा देशच अडचणीत आलाय.

श्रीलंका सरकारला अखेर आपली चूक दुरूस्त करावी लागलीय. आर्थिक दिवाळं निघालेल्या श्रीलंकेनं सेंद्रीय शेतीचा अट्टाहास सोडून दिलाय. रासायनिक खतांवर पूर्ण बंदी घातल्याचे दुष्परिणाम लक्षात आले. त्यामुळे श्रीलंका सरकारला घुमजाव करावं लागलंय. रासायनिक खतांची आयात करण्यास आता परवानगी देण्यात आलीय. त्यानुसार पहिली ऑर्डर मिळालीय ती भारतातल्या इफ्को कंपनीला. श्रीलंका सरकार इफ्कोकडून नॅनो युरिया (Nano Urea) खरेदी करणार आहे.

श्रीलंका सध्या आर्थिक आणि राजकीय संकटाचा सामना करत आहे. जीवनावश्यक वस्तुंचा तुटवडा पडलाय. सर्वसामान्य लोकांचं जगणं मुश्किल झालंय. श्रीलंकेवर ओढवलेल्या या परिस्थितीला अनेक कारणं आहेत. त्यातलं एक कारण सेंद्रीय शेतीचा तुघलकी अट्टाहास हे सांगितलं जातंय. काही महिन्यांपूर्वी श्रीलंका सरकारने अचानक सेंद्रीय शेती करण्याचं फर्मान काढलं.

श्रीलंका हा शंभर टक्के सेंद्रिय शेती करणारा देश बनवण्याचं उद्दीष्ट राज्यकर्त्यांनी ठेवलं होतं. त्यासाठी सर्व प्रकारच्या रासायनिक खतांवर गेल्या वर्षी मे महिन्यात बंदी घालण्यात आली. रासायनिक खतांपेक्षा सेंद्रीय खतं स्वस्त पडतील आणि सेंद्रिय शेती केल्यास दरवर्षी ४०० मिलियन डॉलरची बचत होईल असा त्यामागचा तर्क होता. नोकरशाहीच्या या तर्कटाला राज्यकर्त्यांनी उचलून धरलं. परंतु श्रीलंकेत सेंद्रीय खतांची पुरेशी उपलब्धता नसल्यामुळे प्रचंड टंचाई निर्माण झाली. दुसऱ्या बाजूला रासायनिक खतांच्या आयातीवर बंदी होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांची अवस्था ‘इकडे आड तिकडे विहीर' अशी झाली. खतांचा तुटवडा असल्यामुळे शेती उत्पादन कमालीचं घटलं.

श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था आधीच गटांगळ्या खात होती. कोरोनामुळे अर्थकारणाचा गाडा मंदावला होता. श्रीलंकेला सर्वाधिक पैसे मिळवून देणारं पर्यटनक्षेत्र थंडावलेलं होतं. त्यात शेती क्षेत्राचा असा विचका झाल्यामुळे आर्थिक संकट आणखीनच गंभीर झालं.

शेतकऱ्यांना सरकारचं सेंद्रीय शेतीचं धोरण मान्य नव्हतं. सरकारच्या सेंद्रीय शेतीच्या हट्टामुळे चहाचं उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घटलं. त्यामुळे चहा उत्पादक शेतकरी संतप्त झाले. चहा हे श्रीलंकेतील प्रमुख पीक आहे. श्रीलंकेला चहा निर्यातीतून दरवर्षी ३ बिलियन अमेरिकी डॉलर्सचं उत्पन्न मिळतं. परंतु चहाचं उत्पादन घटल्यामुळे ही निर्यात रोडावली. चहा उत्पादक शेतकऱ्यांनी सरकारच्या विरोधात आंदोलन सुरू केलं. अखेर त्यांच्या रेट्यापुढे मान तुकवून श्रीलंका सरकारने सेंद्रीय शेतीचं धोरण बदलण्याचा निर्णय घेतला.

मध्यंतरीच्या काळात श्रीलंका सरकारने खतांची गरज भागवण्यासाठी चीनमधून सेंद्रीय खतं आयात करण्याचा घाट घातला. परंतु चीनने पुरवलेल्या खतांमध्ये इरविनिया आणि इतर रोगकारक जीवाणू मोठ्या प्रमाणावर सापडले. या जीवाणूंमुळे पिकांवर रोग पडतो. त्यामुळे चीनकडून आयात थांबवण्यात आली. अखेर श्रीलंका सरकारला भारत आणि इतर देशांकडून रासायनिक खतांची आयात करण्याची उपरती झाली.

श्रीलंका इफ्कोकडून नॅनो युरियाच्या १० लाख बाटल्या खरेदी करणार असल्याचं सांगण्यात आलं. त्यातील ४४ हजार बाटल्या श्रीलंकेला रवाना करण्यात आल्या आहेत. नॅनो युरिया हे द्रवरूपातील नत्रयुक्त खत आहे.