Soybean Rate : आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोयातेलाचे दर (Soya Oil Rate) ३५ टक्क्यांनी कमी झाल्यानंतर देशात आयातीचा लोंढा आला. देशात सोयातेलाचे साठे पडून आहेत. त्यामुळं चालू हंगामात सोयाबीन गाळपातून मिळणाऱ्या सोयातेलाला उठाव मिळत नाही.

याचा दबाव थेट सोयाबीन दरावर (Soybean Rate) हंगामाच्या सुरुवातीपासूनच आहे. आता सोयाबीन दर निचांकी पातळीवर आहेत. त्यामुळं सोयातेलसह खाद्यतेलाच्या आयातशुल्कात वाढ करण्याची मागणी शेतकरी आणि उद्योग करत आहेत. पण केंद्र सरकार या मागणीकडे दुर्लक्ष करत आहे.

देशात ऑक्टोबर महिन्यात सोयाबीनची आवक सुरु झाल्यानंतर नोव्हेंबरपासून सोयातेलाचे दर दबावात येत गेले. इंडोनेशियानं पामतेल तसचं रशिया आणि युक्रेननं सूर्यफूल तेल निर्यात वाढवल्याचा आंतरराष्ट्रीय बाजारावर दबाव होता.

आता कॅनडासह इतर देशांमध्ये मोहरी उत्पादन वाढलं. मोहरी तेलाचे भाव कमी झाले. परिणामी सोयाबीन तेलावरही दबाव वाढला. सोयातेलाचे दर आता ३५ टक्क्यांपर्यंत कमी झाले. त्यातच सरकारनं आयातशुल्क आधीच कमी केल्यानं देशात खाद्यतेल आयातीचा लोंढाच आला.

सोयाबीनसह मोहरीचे दर दबावात आले. त्यामुळं सोयातेलासह खाद्यतेलाच्या आयातशुल्कात वाढ करण्याची मागणी शेतकऱ्यांसह उद्योगही करत आहेत.

ज्या उद्योगांच्या मागणीनंतर सरकारनं आयातशुल्कात कपात केली. आता तेच उद्योग खाद्यतेल आयातशुल्क वाढविण्याची मागणी करत आहेत. मात्र सरकार महागाई वाढण्याच्या भीतीने शुल्क वाढवत नाही.

पुढीलवर्षी येऊ घातलेल्या लोकसभा आणि महाराष्ट्रासह इतर राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांची काळजी सरकारला आहे. निवडणुका असल्यानं सरकार ग्राहकांना नाराज करु इच्छीत नाही.

मागील सहा महिन्यांमध्ये सोयाबीन तेल आयातीचे दर ३५ टक्क्यांनी कमी झाले. मात्र ग्राहकांना त्याचा फायदा झाला नाही. ग्राहकांना सहा महिन्यांपूर्वी सोयाबीन तेल १५० रुपये प्रतिलिटरने मिळत होते. ते आता १४५ रुपयाने मिळतंय.

म्हणजेच ग्राहकांसाठी सोयाबीन तेल फक्त ३ टक्क्याने कमी झाले. याचाच अर्थ असा की उद्योगांना सोयातेल स्वस्त मिळतं पण ग्राहकांना स्वस्त मिळत नाही. पाणी नेमकं कुठं मुरतं हे सरकारलाही माहीत आहे. तरीही शेतकऱ्यांचीच माती करण्याचं काम सरकार करतंय.

देशात स्वस्त सोयातेलाचा लोंढा आला. सोयातेलाचे साठे देशात पडून आहे. त्यामुळं चालू हंगामात सोयाबीन गाळपातून मिळणाऱ्या तेलाला उठाव नाही. दुसरीकडे रिफाईंड तेलाची आयातही वाढत असल्यानं देशातील रिफाईंड उद्योगालाही फटका बसत आहे. त्यामुळं साॅल्व्हेंट एक्सट्राक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने रिफाईंड तेल आयातीवरी शुल्कात वाढीची मागणी केली.

हंगामाची सुरुवात कशी होती?

सोयाबीनमध्ये १८ टक्के सोयातेल असते. तर ८२ टक्के पेंड असते. त्यामुळं सोयाबीन बाजारावर पेंडेच्या दराचा परिणाम होत असतो. पण मागील दोन वर्षे सोयातेलानं सोयाबीनला आधार दिला होता. यंदा सोयातेल दबावात आहे.

सोयापेंडला निर्यातीसाठी मागणी असल्यानं सोयाबीनला उठाव आहे. त्यातच ऑक्टोबर ते फेब्रुवारी या काळात बाजारातील सोयाबीन आवक मर्यादीत होती. त्यामुळं सोयाबीनचा भाव ५ हजार ते ५ हजार ५०० रुपयांवर होता.

सोयापेंडला मागणी तरीही दर दबावात

उद्योगांना मार्च आणि एप्रिल महिन्यात सोयापेंड निर्यातीसाठी मोठ्या ऑर्डर मिळाल्या होत्या. या ऑर्डर्स पूर्ण करण्यासाठी उद्योगांना सोयाबीनची आवश्यकता होती. नेमकं याच काळात शेतकऱ्यांनी सोयाबीन विक्री सुरु केली. सोयातेलाचे भाव पडलेले होतेच.

मार्च महिन्यातील सोयाबीन आवक सरासरीपेक्षा जवळपास दुप्पट झाली. त्यामुळं दरानं ५ हजार ते ५ हजार ३०० रुपयांची पातळी गाठली. आवक वाढल्यानं उद्योगांना निर्यातीच्या ऑर्डर्स पूर्ण करता आल्या.

वाढलेल्या आवकेमुळं दरवाढीची अपेक्षा असतनाही दर वाढले नाहीत. तर सोयातेलाचे दर दबावात असल्याचाही परिणाम सोयाबीन झाला, असं उद्योगांकडून सांगण्यात येत आहे.