Pune News: स्मार्ट प्रकल्पातील कापूस पिशवी खरेदीत गैरव्यवहाराची तक्रार आता थेट जागतिक बॅंकेकडे करण्यात आली आहे. या प्रकरणाचे पुरावे मागवून घेत जागतिक बॅंकेने या माहितीकडे आम्ही गांभीर्याने पाहात आहोत, असे नमूद केले आहे. जागतिक बॅंकेकडून कर्ज घेऊन स्मार्ट प्रकल्प राबविला जात आहे. मात्र कर्जनिधीचा वापर कृषी समृद्धीऐवजी काही कृषी अधिकाऱ्यांनी कंत्राटदारांच्या हितासाठी केला. .त्यामुळे कृषी विभागाची मान खाली गेली आहे, असे कृषी एंटरप्रायझेस संस्थेचे संचालक आणि या प्रकरणातील तक्रारदार पुरुषोत्तम हिरूडकर यांनी म्हटले आहे. त्यांनी जागतिक बॅंकेकडे पुराव्यासहित केलेल्या तक्रारीत अनेक धक्कादायक मुद्दे मांडले आहेत. जागतिक बॅंकेच्या अमेरिकेतील इंटिग्रिटी व्हाइस प्रेसिंडेन्सीमधील तक्रार विकास कक्षाकडे ही तक्रार गेली आहे. तेथील तपास सहायक झोऊझेंग हॉँग यांनी कापूस पिशवी खरेदी निविदा प्रक्रियेतील गैरप्रकाराची तपशीलवार माहिती श्री. हिरूडकर यांच्याकडून मागवून घेतली आहे..Smart Projects: ‘स्मार्ट’च्या माध्यमातून कृषी व्यवसायाचे सक्षमीकरण साध्य: खरडे.‘‘निविदा प्रक्रियेत भाग घेणारे कंत्राटदार कोण, कंत्राटदारांनी दाखल केलेली कागदपत्रे अयोग्य असल्याचे पुरावे कोणते, कंत्राटदारांनी पुरवलेल्या मालाचा दर्जा अप्रमाणित असल्याचा पुरावा काय, कमी दरात कोण पिशव्या पुरविण्यास तयार होते,.तुम्हाला ही माहिती कशी प्राप्त झाली, या व्यवहाराचा अभ्यास करण्यासाठी तुमच्याकडे आणखी कोणती माहिती उपलब्ध आहे,’’ असे विविध प्रश्न जागतिक बॅंकेच्या प्रतिनिधीने उपस्थित केले. श्री. हिरुडकर यांनी पुन्हा संबंधित मुद्द्यांची माहिती व पुरावे बॅंकेकडे पाठवली आहेत..Smart Village Project : राज्यात ७५ स्मार्ट व इंटेलिजेंट व्हिलेज होणार; पाच जिल्ह्यातील गावांचा समावेश, शासन निर्णय जारी.दरम्यान, पंतप्रधान कार्यालय तसेच कृषी विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांच्याकडेही गैरव्यवहाराची तक्रार करण्यात आली आहे. या व्यवहारात तपासणीसाठी वापरलेली प्रयोगशाळा मान्यताप्राप्त नव्हती. मान्यता नसलेल्या प्रयोगशाळेकडून तपासणीचे आदेश दिले गेले. जागतिक बॅंकेच्या खरेदीविषयक मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्यात आले नाही. पुरवठापश्चात तपासणीचे खोटे अहवाल पुरवठादारानेच सादर केल्याचा संशय आहे. तसेच कापूस साठवण पिशव्यांचा पुरवठा करताना तांत्रिक मापदंड पाळले गेले नाहीत, असे मुद्दे या तक्रारीत आहेत..सखोल चौकशीचे शासनाचे आदेशदरम्यान, ‘कापूस पिशवी खरेदी व्यवहाराची सखोल चौकशी करावी. तसेच मुद्देनिहाय सविस्तर अहवाल शासनाला तत्काळ सादर करावा,’ असे आदेश राज्याच्या कृषी सचिवालयाने ‘स्मार्ट’च्या प्रकल्प संचालकांना दिले आहेत. संचालकांनी देखील यापूर्वीच या व्यवहाराची चौकशी व वसुलीचे आदेश दिले होते. परंतु त्याबाबत कृषी अधिकाऱ्यांकडून काहीही हालचाली झाल्या नसल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
