Sugar Rate : केंद्र सरकारने २०१८-१९ मध्ये साखरेची किमान विक्री किंमत ३१ रुपये प्रतिकिलो ठरवली होती. पण तेव्हापासून कोणतेच बदल केले नाहीत. त्यामुळे सरकारने साखरेच्या किमान विक्री किंमतीत वाढ करावी, अशी मागणी देशातील खासगी आणि सरकारी साखर कारखान्यांनी केली आहे. त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही पत्र लिहीले आहे.

देशात एखाद्या वर्षी अतिरिक्त साखर उत्पादन झाल्यास किमान विक्री किमतीमुळं कारखान्यांना दिसाला मिळतो. कारण किमान विक्री किमतीपेक्षा दर कमी होत नाहीत. कारखान्यांना आपला कोटा विकण्यासही मदत होते.

सरकार महिन्याला प्रत्येक कारखान्याला साखर विक्रीचा कोटा देत असते. पण सरकारनं २०१८-१९ च्या हंगामापासून किमान विक्री किमतीत वाढ केली नाही. त्यामुळं विक्री किंमत वाढवावी अशी मागणी उद्योगाकडून केली जात आहे.

ऑल इंडियन शुगर ट्रेडर्स असोसिएशनने पहिल्यांदा किमान विक्री किंमत वाढविण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर नॅशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटीव शुगर फॅक्टरीज आणि इस्माने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून साखरेची किमान विक्री किंमत वाढविण्याची मागणी केली होती.

नॅशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटीव शुगर फॅक्टरीजने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मागील आठवड्यात पत्र लिहिले. या पत्रात साखरेची किमान विक्री किंमत ३९.७० रुपये करण्याची मागणी केली आहे. तर इस्माने अन्नमंत्री पियूष गोयल यांना पत्र लिहून साखरेची किमान विक्री किंमत ३८ रुपयांपर्यंत वाढविण्याची मागणी केली.

पंतप्रधान मोदी यांना लिहिलेल्या पत्रात फेडरेशनने म्हटले होते की, यंदा सराकरने १०.२५ टक्के उताऱ्यासाठी उसाला ३०५ रुपये प्रतिक्विंटल एफआरपी जाहीर केली.

साखर दराचा विचार केल्यास प्रतिक्विंटल २ हजार ९७५ रुपये एफआरपी होते. तर साखरेची किमान विक्री किंमत ३ हजार १०० रुपये आहे. म्हणजेच सध्याच्या किमान विक्री किंमतीच्या ९६ टक्के रक्कम एफआरपीसाठी द्यावी लागते. केवळ ४ टक्क्यांमध्ये ऊस गाळप करणं परवडत नाही, असंही पत्रात म्हटले आहे.

अशी आहे मागणी

सरकारने २०१८-१९ पासून साखरेच्या किमान विक्री किंमतीत वाढ केलेली नाही. त्यामुळं उद्योगांच्या सर्वच संघटना वाढ करण्याची मागणी करत आहे. एस ग्रेडच्या साखरेच्या किमान विक्री किंमत ३७.२० रुपये करावी. तर एम ग्रेडला ३८.२० रुपये आणि एल ग्रेडसाठी ३९.७० रुपये प्रतिकिलोचा दर जाहीर करावा, अशी मागणी साखर उद्योगाने केली आहे.