Tur Urad MSP Rate News : तूर आणि उडदाचे भाव नियंत्रणात करण्यासाठी २ जून रोजी सरकारने स्टाॅक लिमिट लावले. स्टाॅक लिमिटनंतरही तूर आणि उडदाच्या दरातील तेजी टिकून होती. पुरवठा वाढल्याशिवाय दर नियंत्रणात येणार नाहीत हे लक्षात आल्यानंतर सरकारने तूर, उडीद आणि मसूर खरेदीवरील मर्यादा काढली.

आतापर्यंत शेतकरी कमाल ४० टक्के माल हमीभावाने विकू शकत होते. पण २०२३-२४ च्या हंगामात शेतकरी आपल्या पीक उत्पादनापैकी कितीही माल विकू शकतात. यामुळे शेतकरी खरिपात तूर आणि उडदाची लागवड वाढवतील, असा विश्वास सरकारला आहे.

देशात चालू खरिपात तूर आणि डडदाचे उत्पादन वाढावे, यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला. तसेच रबीत मसूरखालील क्षेत्रात वाढ व्हावी, असेही उद्दीष्ट सरकारचे आहे. त्यामुळे सरकार शेतकऱ्यांना तूर आणि उडदाच्या खेरदीची अप्रत्यक्ष शाश्वती देत आहे.

हमीभावाने तूर, उडीद आणि मसूर विक्रीची मर्यादा सरकारने काढली. यापूर्वी शेतकऱ्यांना एकूण उत्पादनाच्या २५ टक्के तूर सरकारला हमीभावाने विकता होते. राज्यांच्या विनंतीनंतर मर्यादा ४० टक्क्यांपर्यंत वाढवली जात होती. म्हणजेच कमाल मर्यादा ४० टक्के होती.

पण सरकारने आता ही मर्यादा काढली. म्हणजेच शेतकरी आपल्या उत्पादनापैकी कितीही माल हमीभावाने विकू शकतात. २०२३-२४ च्या हंगामासाठी घेण्यात आला.

गेल्या हंगामात देशात तुरीचे उत्पादन वाढले होते. सरकारने आयातही मोठ्या प्रमाणात केली होती. देशातील तूर उत्पादन ४२ लाख टनांवर पोचले होते. तर आयात ८ लाख ६० हजार टनांवर केली. तर त्याआधीच्या हंगामातील ४ ते ५ लाख टनांचा शिल्लक साठा होता. म्हणजेच मागील हंगामात जवळपास ५४ ते ५५ लाख टनांचा पुरवठा होता.

तर देशाची मागणी ४५ लाख टन आहे. यायाच अर्थ असा की ९ ते १० लाख टनांचा अतिरिक्त पुरवठा होता. यामुळे बाजारात दर कमी झाले. शेतकऱ्यांना हमीभावही मिळाला नाही.

मागील हंगामात सरकारने ६ हजार ३०० रुपये हमीभाव जाहीर केला होता. मात्र संपूर्ण हंगामात तुरीच्या दराने ६ हजारांचाही टप्पा गाठला नव्हता. त्यामुळे सहाजिकच शेतकऱ्यांनी चालू हंगामात तुरीची लागवड कमी केली.

यंदा तुरीची लागवड कमी झाली. त्यातच पाऊस आणि कीड-रोगाचा तुरीला फटका बसला. परिणामी उत्पादनात मोठी घट झाली. सरकारच्या अंदाजानुसार यंदा ३४ लाख टन तूर उत्पादन झाले. पण व्यापारी आणि उद्योग तसेच काही संस्थांच्या मते तूर उत्पादन ३० लाख टनांच्या आतच आहे.

तर आयात जास्तीत जास्त ९ लाख टनांपर्यंत जाऊ शकते. त्यामुळे यंदा तुरीचा तुटवडा आहे. यामुळे दरात मोठी तेजी दिसते. बहुतांशी बाजारात तुरीच्या दराने १० हजारांचा टप्पा पार केला. तर अनेक ठिकाणी ११ हजारांचाही भाव मिळत आहे. पुढील काळात तुरीच्या दरातील तेजी कायम राहण्याचा अंदाज आहे.

निवडणुकांसाठी मास्टर स्ट्रोक?

पुढील काळात महत्वाच्या निवडणुकांना सरकारला सामोरे जावे लागणार आहे. २०२४ मध्ये लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. तर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश राजस्थान आणि छत्तीसगड या राज्यांमध्ये निवडणुका आहेत. तूर आणि उडदाचे उत्पादन या तीन्ही राज्यांमध्ये होत असते.

तर मसूर उत्पादनात मध्य प्रदेश आणि राजस्थानचे स्थान मोठे आहे. त्यामुळे सरकारचा या निर्णयामागे शेतकरी आणि ग्राहकांवर निशाणा असेल. हमीभावाने माल विक्रीची मर्यादा काढल्याने शेतकरी जास्तीत जास्त माल हमीभावाने विकतील आणि उत्पादन वाढून बाजारात दर कमी होऊन ग्राहकांनाही दिलासा मिळेल, असे दुहेरी उद्दीष्ट सरकार ठेऊन आहे.

सरकारच्या धोरणाविषयी अविश्वास

केंद्र सरकारने अनेकदा तूर उत्पादकांना देशोधडीला लावले. देशात चांगले उत्पादन असताना आयात करून दर पाडले आणि खरेदीही केली नाही. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसला. सरकारची हमीभावाने तूर खरेदी मागील तीन वर्षांमध्ये १० हजार ते १५ हजार टनांच्या दरम्यानच राहिली. यंदा तुरीचा तुटवडा आहे.

त्यामुळे तुरीसह उडदाच्या दरात निवडणुकांच्या तोंडावर महागाईमुळे ग्राहकांची ओरड नको. त्यामुळे सरकार शेतकऱ्यांना तूर आणि उडदाची लागवड करायला लावत आहे. पण उत्पादन वाढून भाव पडल्यानंतर किती तूर खरेदी करेल, याची मात्र शाश्वती देत नाही. २०१५-१६ च्या हंगामात आला होता, असे शेतकऱ्यांनी सांगितले.