सहकार क्षेत्राला गती देण्यासाठी आंध्र प्रदेश सरकारने राज्यातील २०५१ प्राथमिक कृषी सहकारी पत संस्थांचे (PACS) संगणकीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

आंध्र प्रदेशातील सहकारी कर्जपुरवठा प्रणाली त्रिस्तरीय आहे. केंद्रीय सहकार मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार त्यात पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

आंध्र प्रदेश राज्य सहकारी बँक (APCOB) ही यातील सर्वोच्च यंत्रणा आहे. १३ जिल्ह्यांतील जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बँका (DCCBs) या मधल्या फळीत काम करतात.

या जिल्हा सहकारी बँकांचे संगणकीकरण यापूर्वीच झालेले असून त्या कोअर बँकिंग प्रणालीनुसार कार्यरत आहेत. सर्वात शेवटच्या टप्प्यावरील प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्था (PACS) ज्यांचा नेहमीच शेतकऱ्यांशी जवळून संबंध येत असतो, त्यांच्या संगणकीकरणाचे (Computerisation) काम अद्याप बाकी आहे.

२०२२-२०२३ च्या कृती आराखड्यानुसार प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्थांच्या (PACS) संगणकीकरणाच्या प्रकल्पात आंध्र प्रदेश राज्य सहकारी बँक (APCOB) ही नोडल एजन्सी म्हणून काम बघणार आहे. या प्रकल्पासाठी अंदाजे ८९.६३ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.

केंद्रात नव्यानेच स्थापन झालेल्या सहकार मंत्रालयानेही केंद्र सरकारच्या अनुदानावर देशभरातील प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्थांच्या (PACS) संगणकीकरणाची योजना राबवण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या योजनेनुसार एका पतसंस्थेच्या संगणकीकरणाला ४. ३७ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित धरला आहे.

केंद्र सरकारने त्यासाठीच्या खर्चाचे प्रारूप ६०:४० असे ठेवले आहे. ज्यात प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्थांच्या संगणकीकरणासाठी येणाऱ्या एकूण खर्चातही ४० टक्के वाटा राज्याने उचलायचा अन उर्वरित वाटा केंद्र सरकारकडून दिला जाणार आहे.

आंध्र प्रदेशातील प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्थांच्या संगणकीकरणासाठी अपेक्षित एकूण खर्चातील ५३.७७ कोटी रुपये केंद्र सरकारकडून देण्यात येणार असून राज्याला उर्वरित ३५. ८५ कोटी रुपयांचा भार उचलावा लागणार आहे. याविषयीचा एक सविस्तर प्रकल्प अहवाल आंध्र प्रदेश सरकारने केंद्र सरकारकडे सुपूर्त केला आहे.