पुणेः केंद्रीय मंत्रिमंडळाने तूर, उडीद आणि मसूरची हमीभावाने (MSP) खरेदीची मर्यादा २५ टक्क्यांवरून ४० टक्के केली आहे. त्यामुळे कडधान्य उत्पादकांना दिलासा मिळेल आणि कडधान्यांची (Pulses Cultivation) लागवड वाढेल, असं सरकारचं म्हणणं आहे. परंतु सरकार कडधान्यांची फारशी खरेदी करत नसल्याने या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना खरंच लाभ मिळेल का, याबद्दल शंका आहे. सरकारने मागील हंगामात तूर आणि उडदाची एक टक्क्यापेक्षाही कमी खरेदी केली. त्यामुळे सरकार मोठ्या प्रमाणावर खरेदीत उतरले तरच या निर्णयाचा प्रत्यक्षात लाभ होईल, असे जाणकारांनी सांगितले.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने तूर, उडीद आणि मसूर या तीन कडधान्यांच्या खरेदीची मर्यादा वाढवली आहे. सरकार शेतमालचे दर हमीभावापेक्षा कमी झाल्यास किंमत आधार योजनेतून शेतीमालाची खरेदी करते. ही खरेदी मुख्यतः नाफेडच्या माध्यमातून होते. बाजारात शेतकऱ्यांचा माल दाखल होऊन साधारणपणे तीन महिने झाल्यानंतर नाफेड हा स्टाॅक खुल्या बाजारात विकत असते.

शेतीमालचे दर खुल्या बाजारात कमी असले तरी सरकार संपूर्ण माल खरेदी करत नाही. त्यासाठी कमाल २५ टक्क्यांची मर्यादा आहे. उदाः समजा एखाद्या शेतीमालचं उत्पादन २०० लाख टन झालं आणि बाजारात त्याचे भाव हमीभावापेक्षा (MSP) कमी आहेत. तर या परिस्थितीत सरकार कमाल २५ टक्के म्हणजेच ५० लाख टन खरेदी करेल. पण सरकारने आता तूर, उडीद आणि मसूर खरेदीची मर्यादा २५ टक्क्यांवरून ४० टक्क्यांपर्यंत वाढवली. यामुळे तूर आणि उडीद उत्पादकांना दिलासा मिळेल आणि मसूर लागवडीला प्रोत्साहन मिळेल, असं सरकारनं म्हटलंय.

पण सरकार प्रत्यक्षात मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करत नाही, तोपर्यंत शेतकऱ्यांना याचा लाभ होणार नाही. सरकार प्रामुख्याने केवळ भात आणि गव्हाची मोठी खरेदी करत आले आहे. तूर आणि उडदाची खरेदी नगण्य केली जाते. मागील हंगामात तूर आणि उडदाचे दर हमीभावापेक्षाही कमी असताना हा अनुभव आला. त्यामुळं खरेदीची मर्यादा कितीही वाढवली तरी खरेदी केल्याशिवाय त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना मिळणार नाही.

मागचा अनुभव काय?

सध्या २५ टक्क्यांची मर्यादा असतानाही सरकारने तूर आणि उडदाची नगण्य खरेदी केली. मागील खरिपात ४३ लाख टन तुरीचं उत्पादन झालं होतं. त्यापैकी सरकारने हमीभावाने केवळ ३५ हजार टनांची खरेदी झाली. म्हणजेच एक टक्यापेक्षाही कमी. विशेष म्हणजे तूर उत्पादकांना खुल्या बाजारात हमीभावही मिळाला नाही.

जून महिन्यापर्यंत तुरीचे दर प्रतिक्विंटल ६ हजार रुपयांपेक्षाही कमी होते. तर सरकारने ६ हजार ३०० रुपये हमीभाव जाहीर केला होता. उडदाच्याही बाबतीत ते झाले. त्यामुळं सरकारने खरेदीची मर्यादा वाढवली तरी त्याचा शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष फायदा होईलच असं म्हणता येणार नाही.

राज्यांना ८ रुपये किलोने १५ लाख टन हरभरा देणार

राज्यांना कमी दरात हरभरा वितरण करण्याचाही निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. केंद्र सरकार राज्यांना ८ रुपये किलो म्हणजेच ८०० रुपये क्विंटलने १५ लाख टन हरभरा देणार आहे. हा हरभरा एक वर्ष किंवा विक्री होईपर्यंत सरकार ही योजना सुरु ठेवणार आहे. यासाठी केंद्र सरकार १२०० कोटी रुपये खर्च करणार आहे.

हा हरभरा राज्यांना मधान्ह भोजन योजना, रेशनिंग आणि एकात्मिक बाल विकास कार्यक्रमासाठी वापरावा लागणार आहे. सध्या सरकारडे विक्रमी ३० लाख ५५ हजार टन हरभऱ्याचा साठा आहे. येणाऱ्या हंगामात खरेदी करण्यासाठी गोदामे रिकामी व्हावीत यासाठी सरकार १५ लाख टनांची विक्री करणार आहे, असं जाणकारांनी सांगितलं. मात्र सरकारच्या या विक्रीने खुल्या बाजारात हरभरा दर दबावात येतील, असं जाणकारांनी सांगितलं.