मुंबई : यंदाच्या कृषी उन्नती योजनेअंतर्गत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानासाठी २२८ कोटींच्या कृती आराखड्यास मान्यता देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या ६० आणि राज्य सरकारच्या ४० टक्के निधीतून ही योजना राबविण्यात येणार आहे. भात, गहू, कडधान्य, भरडधान्य (न्यूट्री सीरिअल्स), अन्नधान्य पिके यांसाठी हा कृती आराखडा तयार केला आहे.

या अभियानांतर्गत खते, औषधे, बियाणे, सिंचन साधने, यंत्रे, अवजारे यांच्या खरेदीसाठी सरकारच्या प्रचलित धोरणानुसार लाभार्थ्यांच्या खात्यावर अनुदान जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच ही सर्व खरेदी खुल्या बाजारातून करण्याचे स्वातंत्र्य शेतकऱ्यांना राहणार आहे. मात्र सरकारी पातळीवर तयार केलेल्या यंत्रे, खते, औषधे, बियाणे, सिंचन साधने, अवजारे सरकारकडून पुरविण्यात येणार आहेत.

२०२३-२४ साठी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत अन्नधान्य पिकांसाठी राज्य सरकारला मंजूर झालेल्या एकूण रकमेपैकी २२८ कोटी ५४ लाख ५० हजार रुपयांचा पीकनिहाय वार्षिक कृती आराखडा केंद्र सरकारच्या मंजुरीसाठी सादर केला होता. केंद्र सरकारने या अभियानासाठी २९ एप्रिल रोजी सादर केलेल्या आराखड्यास मान्यता दिली होती. त्यानुसार राज्य सरकारनेही या आराखड्यास मान्यता दिली आहे. त्यानुसार केंद्र सरकारच्या हिश्श्याचे १३७ कोटी १२ लाख, ६९५ आणि केंद्र सरकारच्या हिश्शाच्या ९१ कोटी ४१ लाख ७९७ रुपयांच्या कृती आराखड्यास मान्यता मिळाली आहे.

अल्प, अत्यल्प भूधारकांना होणार लाभ

या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारने सूचित केल्याप्रमाणे अनुसूचित जाती, जमाती तसेच शेतकरी महिला लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ देणे बंधनकारक आहे. या योजनेतील लाभार्थी शेतकरी निवडताना ते अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकरी असावेत. तसेच शेतकरी गटांनाही प्राधान्य द्यावे, अशी सूचना सरकारने आदेशात केली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांचे अर्ज मागवून पारदर्शक पद्धतीने लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येणार आहे.

..अशी होईल लाभार्थ्यांची निवड

संबंधित जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी अभियानासाठी लाभार्थ्यांची निवड करून ती यादी संकलित करावी. या यादीत शेतकऱ्याचे नाव, गाव, सर्व्हे किंवा गट नंबरसह मोबाईल क्रमांक, बँक खाते क्रमांक, आधार क्रमांक आदी बाबींची माहिती नमूद करावी. या अभियानात निवड झाल्यानंतर त्या लाभार्थ्यांना निधी मिळाल्यास त्याची नोंद १५ दिवसांच्या आत कृषी विभागाच्या संकेतस्थळावर करावी लागेल. लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या शेतात सुरू असलेल्या उपक्रमाची प्रत्यक्ष तपासणी करण्याची जबाबदारी त्या त्या गावातील कृषी सहायकांची आहे. त्याबाबतचा अहवाल त्यांना द्यावा लागेल.