Climate And Agriculture Market Trend : मागील आठवड्यात आपण कापसामधील अल्पजीवी ठरलेल्या तेजीबाबत चर्चा केली आणि त्यांची कारणे शोधण्याचा प्रयत्न केला होता. तसेच कापूस पीक आणि वस्त्रोद्योग क्षेत्रामध्ये येऊ घातलेल्या परिवर्तनाबाबत लिहिले होते.

मागील पूर्ण आठवडा कापूस मंदीतच राहिला आणि अमेरिकेतील वायदे बाजारात तर कापसाने सहा महिन्यातील निच्चांक नोंदवला. परंतु असे असले तरी आता टेक्निकल चार्टसनुसार कापूस भारतीय बाजारात ३५० ते ४०० रुपयांनी वाढण्याची शक्यता आहे.

काही दिवसांपूर्वीपर्यंत जागतिक बाजारात भू-राजकीय तणावाने शिखर गाठल्यासारखे वाटत होते. परंतु अचानक इराण चिडीचूप झालंय, इस्राइल युद्धबंदी प्रस्ताव देतंय आणि बाजारात खनिज तेल, सोने घसरले आहे. जणू काही सर्व शांत झाले आहे. त्यामुळे बाजाराची दिशा काय राहील, याबद्दल नवनवीन घटक महत्त्वाचे ठरणार आहेत. यापैकी व्याजदर कपात हा घटक नजीकच्या भविष्यासाठी तरी बाद झाला आहे. कारण अमेरिकेच्या मध्यवर्ती बँकेने व्याजदर कपात एवढ्यात करणार नाही, हे निक्षून सांगितलं आहे.

दिलासा एवढाच की कुठल्याही परिस्थितीत व्याजदर वाढ देखील होणार नाही, याची ग्वाही दिली आहे. अर्थात अमेरिकी डॉलर जोरदार तेजीत आल्याने आशियाई बाजारांवर त्याची सावली पडणार आहे. परंतु या बरोबरच देशांतर्गत पातळीवर पुढील काळात बाजारकल ठरवणाऱ्या घटकांचा आढावा घेणे देखील गरजेचे आहे.

हवामान आणि बाजार

कृषिमाल बाजारपेठेला दिशा देणारा सर्वात पहिला आणि महत्वाचा घटक म्हणजे मोसमी पाऊस. आजपर्यंत आलेल्या सर्व अनुमानांमध्ये बऱ्याच प्रमाणात एकवाक्यता दिसून आल्यामुळे ला-निनाचा उद्भव आणि त्यामुळे सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस पडेल हे अनुमान ८०-९० टक्के तरी खरे ठरेल असे म्हणायला वाव आहे. देशपातळीवर महागाई आटोक्यात ठेवण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करणाऱ्या सरकारसाठी ही दिलासा देणारी गोष्ट आहे. परंतु उत्पादकांच्या दृष्टीने दुहेरी धोका संभवतो.

ऑगस्ट महिन्यात खूप पाऊस पडणार असे अंदाज असल्यामुळे मूग-उडीदासारख्या आधीच टंचाई असलेल्या परंतु ऑगस्ट महिन्यात काढणी होणाऱ्या कडधान्य पिकांचे अतिपावसामुळे नुकसान होऊ शकते. पावसाचे महिनावार वितरण काय राहते, याचा अंदाज नीट समजून घेऊनच खरीप पिकांचे- विशेषत: मूग-उडदाचे- नियोजन करणे योग्य ठरेल.

धोरणकर्ते, तसेच रिझर्व्ह बँक आणि इतर संस्थांचे कृषि-अर्थतज्ञ यांची अलीकडील विधाने पाहिली तर दिसून येईल की चांगल्या पाऊसमाना मुळे निदान खाद्यमहागाई बाबतच्या चिंता कमी होऊ लागल्या आहेत. त्याचा सरकारच्या धोरणांवर काय परिणाम होतो, ही बाब महत्त्वाची ठरेल.

कडधान्य बाजार

हवामान हा घटक जूननंतर दिलासा देणारा ठरल्यामुळे कृषि कमोडिटी बाजारात एकंदर नरमाईचे वातावरण तयार होऊ लागले असले तरी पुढील चार-सहा आठवडे तरी अति-उष्णतेमुळे भाजीपाला आणि फळांच्या किमती चढ्याच राहणार आहेत. त्यामुळे कडधान्यांची मागणी चांगली राहण्याची शक्यता आहे. आंब्याचे उत्पादन कमी होणार असल्यामुळे कडधान्यांच्या मागणीवर होणारा परिणाम तुलनेने कमी राहील. केंद्र सरकारचे पथक कडधान्यांमधील कथित साठेबाजीची चौकशी करणार असली तरी निवडणुका शेवटच्या टप्प्यात असल्यामुळे त्याचा बाजारावर परिणाम होण्यापूर्वीच निवडणुका संपलेल्या असतील.

त्यानंतर तूर, उडीद यांच्या किमती काही काळासाठी चांगल्या वाढू शकतील. नुकतीच वाटाण्याच्या शुल्क-मुक्त आयातीची मुदत आता ऑक्टोबरअखेर वाढवली असून हरभऱ्याची आयात देखील शुल्कमुक्त केली आहे. त्यामुळे हरभरा मात्र थोडा नरम राहील. जूनअखेर पेरण्यांची आकडेवारी येऊ लागेल त्यानुसार किंमतीमध्ये चढ-उतार होऊ लागतील. यापूर्वीच म्हटल्याप्रमाणे तूर १३,५०० ते १४,००० रुपयांची पातळी दाखवण्याची चिन्हे आहेत.

मात्र एक लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे. तूर, मसूर असो की हरभरा; आपल्या देशातील कडधान्य टंचाई आणि त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात आलेली तेजी यांची दाखल घेऊन कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, आफ्रिका आणि दक्षिण अमेरिका येथील किमान दहा देशांनी कडधान्य उत्पादन घेण्याचे ठरवले आहे.

त्यामुळे पुढील वर्षी जागतिक बाजारात कडधान्य पुरवठा वाढेल आणि २०१६ सारखी परिस्थिती येऊ शकेल. हे लक्षात ठेवूनच आपल्याकडील मालाच्या विक्रीचे निर्णय आपापल्या जोखीम-क्षमतेनुसार घ्यावे लागतील. नाही तर कडधान्यांचा सुद्धा कापूस किंवा सोयाबीन होऊ शकेल.

सोयाबीनचे काय होईल?

राज्यातील सोयाबीन उत्पादकांसाठी पुढील वर्ष, निदान त्याचा उत्तरार्ध, चांगला राहू शकेल. ला-निना मुळे ब्राझील, अर्जेंटिना येथे पावसाचे प्रमाण खूप कमी झाले तर त्याचा सोयाबीन उत्पादनावर विपरित परिणाम होऊन २०२२ सारखी परिस्थिती निर्माण होऊ शकेल. हे पुढचे चित्र असले तरी नजीकच्या काळात सोयाबीनमध्ये पाच हजार रूपये किमतीचा टप्पा हा मोठा अडथळा राहील. मलेशियामध्ये मागील महिन्यात पाम तेलाच्या किमतीत जोरदार पडझड पडल्यामुळे आपल्याकडे पुढील दोन महिन्यांत आयात वाढणार आहे. तसेच देशात मोहरीचं उत्पादन विक्रमी आल्यामुळे त्यातून खाद्यतेल पुरवठा वाढत आहे. या दोन गोष्टींमुळे खाद्यतेल किमती मंदीतून एवढ्यात बाहेर पडणार नाहीत. त्यामुळे सोयाबीनवर दबाव राहील.

हळदीला कितपत धोका?

सध्या भारतीय मसाले जगात टीकेचे धनी झाले आहेत. एव्हरेस्ट आणि एमडीएच ब्रॅंड मसाल्यांवरील सिंगापूर आणि हाँगकाँगमध्ये बंदी घातली गेल्यानंतर आता मसाला बोर्डानेदेखील निर्यातीबाबत कडक पवित्रा घेतला आहे. त्यामुळे पुढील दोन-तीन महिन्यांमधील निर्यातीवर सावट आले आहे. याचा किंमतीवर थोडा उशिरा का होईना परंतु परिणाम होणार आहे. कमोडिटी बाजारात सध्या हळद २० हजार रुपयांच्या विक्रमी पातळीजवळ असून २२ हजार ते २४ हजार रुपयांच्या नवीन शिखरावर जाण्यास उत्सुक आहे.

मसाला पिकांच्या निर्यातीमध्ये हळद नेहमीच आघाडीवर असते. हळदीमध्ये कॅन्सरचा धोका असणारे रसायन मिसळले जात असल्याचे आरोप होत आहेत. रसायन मिश्रित मसाल्याबाबतची ओरड काही आठवड्यानंतर कमी झाल्यावर हळदीच्या किंमती वाढणार असल्या तरी नजीकच्या काळात नकारात्मक बातम्या, अहवाल याची झळ इतर मसाल्यांबरोबर हळदीलाही बसण्याचा धोका राहील.

हमीभाव खरेदी

गहू आणि तांदूळ यांची हमीभाव खरेदी ही देशाच्या अन्नसुरक्षेसाठी आणि महागाई नियंत्रणासाठी महत्वाची असते. आजमितीला गहू खरेदी २०० लाख टनांच्या पार गेली असून तांदूळ खरेदी देखील वार्षिक गरजेहून अधिक झाली आहे. अर्थात मागील वर्षांपेक्षा ती कमी असली तरी अपेक्षेहून अधिक झाल्यामुळे या दोन प्रमुख अन्नधान्याच्या किमती पुढील काळात नियंत्रणात राहतील.

नवीन सरकार, नवीन कृषी धोरण

जेमतेम महिन्याभरात लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचे निकाल लागतील आणि नवीन सरकार सत्तेवर येईल. नवीन सरकारची धोरणे लगेच ठरणार नसली तरी खाद्यतेल आयातशुल्कात वाढ, कडधान्य आयातीसाठी सवलती, काही अन्नधान्यांच्या निर्यातीवरील निर्बंध आणि कृषी वायदेबाजार याबाबत काही निर्णय त्वरीत घेतले जाण्याची शक्यता आहे. बाजारकलावर त्याचा निश्चितच परिणाम होईल.

आंतरराष्ट्रीय कमोडिटी गुरु जिम रॉजर्स याने अलीकडेच इन्फॉरमिस्ट माध्यमाला दिलेल्या मुलाखतीत भारतातील कृषी धोरणांबाबत केलेले भाष्य फार बोलके आहे. त्याचा स्वैर मराठी अनुवाद पुढीलप्रमाणे-

भारत एकेकाळी उत्तम शेती करणारा देश होता. मग नोकरशहा आले, त्यांनी कायदे बनवले आणि शेतीची वाट लागली. नोकरशहांना शेतीतील काहीच कळत नाही. एक हजार नोकरशहा मिळून जे प्रश्न सोडवू शकणार नाहीत ते एक हजार भारतीय शेतकरी एकत्र येऊन सोडवू शकतील हे धोरणकर्त्यांनी लक्षात घेण्याची गरज आहे.