Chana Futures Market : मागील आठवड्यातील लेखात हळद बाजाराविषयी चर्चा करण्यात आली होती. महिनाअखेर होणाऱ्या हळद परिषदेत बाजारकल नक्की कसा राहील याबाबत अनेक चर्चासत्रे होणार आहेत आणि या स्तंभातून त्याबाबतची माहिती यथावकाश देण्यात येईल. कमोडिटी अपडेटमध्ये आपण हरभऱ्यामध्ये आलेल्या तेजीचे संकेत दिले होते.

हरभऱ्यातील तेजी मागील आठवड्यात फारच वाढली असून, किमती ७,८०० ते ८,००० रुपये क्विंटलपर्यंत वाढल्या आहेत. मागील एक महिन्यातच हरभरा १८-२० टक्के वाढला आहे. त्याला मूलभूत कारणांचा आधार असला, तरी मागील काही दिवसांत या विषयावर माध्यमांमध्ये होणाऱ्या चर्चा नीट पाहिल्या तर असा संशय येतो की या तेजीसाठी पद्धतशीर वातावरण तर तयार केले गेले नाही ना?

देशात २२ लाख टन पिवळा वाटाणा आयात झाला, देशांतर्गत जरी ५ लाख टन जमेस धरला, तरी २७-२८ लाख टन पिवळ्या वाटाण्याचा पुरवठा असताना हरभऱ्यात एवढी अचानक तेजी कशी आली? काबुली चण्यावरील आयात शुल्क शून्य करण्यासाठी दबाव वाढविण्यासाठी तर हरभऱ्यात तेजी आणली गेली नाही ना, अशा अनेक शंका उपस्थित केल्या जात आहेत.

व्यापारात अशा गोष्टी होतच असतात. परंतु त्याचे लाभ मूल्यसाखळीतील अनेकांना होतानाच ग्राहकाना त्याचे ओझे होत नसेल तर या गोष्टी दुर्लक्षित राहतात. परंतु हरभऱ्यातील तेजीचा लाभ मोजक्याच लोकाना होत असेल आणि ग्राहकांना भुर्दंड पडत असेल तर केंद्र सरकार यात हस्तक्षेप करणार, हे नक्की.

एक निश्‍चित की निव्वळ उत्पादकाच्या भूमिकेत असलेल्या शेतकऱ्यांना या तेजीचा कुठलाही फायदा झालेला नाही. काही मध्यम आकाराच्या शेतकरी गटांनी थोडासा हरभरा साठवणूक करून ठेवला असल्यास त्यांना चार पैसे अधिक मिळतील एवढेच. परंतु खरा फायदा मागील दोन-तीन महिन्यांत साठवणूक किंवा साठेबाजी केलेल्यांनाच होत आहे.

दुसऱ्या बाजूला ग्राहकही भरडला जाणार आहे. त्यामुळे आता केंद्र सरकार यात केव्हाही हस्तक्षेप करील अशी स्थिती आहे. काबुली चण्यावरील आयात शुल्क कमी किंवा शून्य केले जाईल. मग परदेशात साठे करून ठेवलेला काबुली चणा भारतात येईल. अशा प्रकारचे प्रयोग तुरीतही यशस्वी झाल्याचे व्यापारी खासगीत सांगत आहेत.

मूलभूत घटकांचा विचार करता मागील हंगामात हरभऱ्याचे उत्पादन सरकारी आकडेवारीनुसार १२० लाख टनांपेक्षा अधिक झाल्याचा दावा केला जात असला, तरी राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र या प्रमुख उत्पादक राज्यांमधील दुष्काळसदृश परिस्थितीचा विचार करता उत्पादन १०० लाख टनांपेक्षा जास्त नसावे, या व्यापाऱ्यांच्या दाव्यामध्ये निश्‍चितच तथ्य असावे. परंतु पिवळा वाटाणा आयात आणि देशाची हरभऱ्याची एकंदर वार्षिक ९०-९५ लाख टनांच्या दरम्यान असणारी मागणी विचारात घेता एवढी तेजी आणि तीही एवढ्या लवकर येणे थोडे शंकास्पद वाटते.

शेतकरी संघटनांना आवाहन

हे सर्व रामायण होत असताना हरभरा पुढील काही दिवसांत विक्रमी किमतीला पोहोचेल. नवीन हंगामातील हरभऱ्याची पेरणी ऑक्टोबरमध्ये सुरू होईपर्यंत किंवा अगदी दिवाळीपर्यंत देखील हरभऱ्यात चढ-उतार होत राहिले तरी कल तेजीचाच राहील. मात्र याचा फायदा शेतकऱ्यांना व्हायचा असेल तर दिवाळीपर्यंत हरभरा वायद्यांना सुरुवात होणे जरुरीचे आहे. आणि त्याकरिता शेतकरी समूहाकडून आणि मूल्यसाखळीतील सर्वांकडून जोरदार प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.

शेतकरी संघटनेचे सर्व गट आणि डाव्या विचारांच्या शेतकरी संघटनांनी एकत्र येऊन हरभरा वायदे सुरू करण्यासाठी सेबी आणि केंद्रांवर जोरदार दबाव निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या सर्व फेडरेशन्सनी एकत्र येऊन आपापल्या विभागातील राजकीय नेत्यांना असे करण्यास भाग पाडणे गरजेचे आहे. अन्यथा, जे आज सोयाबीन व कापसात झाले आहे ते पुढील वर्षी हरभऱ्यात होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.

तीन वर्षांपूर्वी सोयाबीन, हरभरा, पाम तेल, सोया तेल आदी वायदे बंद केले गेले, त्याचे परिणाम आज शेतकरी भोगत आहेत. सोयाबीन ७०००-८००० रुपये असताना ते वायदे बाजारात विकून जोखीम व्यवस्थापन करण्याची संधी हिरावून घेतल्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले. आता हरभरा जेव्हा ८,००० रुपयांची पातळी ओलांडून ९,००० रुपयांच्या शिखराला साद घालत आहे तेव्हा वायदे चालू होणे ही शेतकऱ्यांसाठी मोठी पर्वणी ठरू शकेल. शेतकरी संघटित झाला तर काय होऊ शकते याची चुणूक आपण लोकसभा निवडणुकीत थोडी तरी पाहिलीच आहे. त्यामुळेच हरभरा वायदा सुरू होण्यासाठी उत्पादकांचे संघटन होणे गरजेचे आहे.

सोयाबीनपेक्षा हरभरा वायदा का महत्त्वाचा?

सोयाबीनमधील मंदी आणि लोकसभा निवडणुकीचे निकाल यातून बोध घेऊन मागील महिन्यात केंद्र सरकारकडून सोयाबीन वायदे सुरू करण्याबाबत हिरवा कंदील दाखविण्यात आल्याचे समजते. कदाचित महिना-दोन महिन्यांत असे वायदे सुरूही होतील. परंतु ज्यांना वायदे बाजार समजतो त्यांना कळून येईल की मंदी चालू असताना वायदे बाजाराची उपयुक्तता ही उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी बिलकुल नसते तर व्यापारी, स्टॉकिस्ट आणि प्रक्रियादार यांचाच फायदा होत असतो.

सोयाबीन बाजारातील परिस्थिती लक्षात घेतली तर नोव्हेंबर, डिसेंबरपर्यंत तरी किमती अगदी ४,८९२ रुपये क्विंटल या हमीभाव पातळीपर्यंत तरी जातील का, याबद्दल शंका व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे वायदे बाजारात ते विकून किंमत जोखीम व्यवस्थापन करणे शेतकऱ्यांना शक्य नाही. मात्र व्यापारी पुढील सहा महिन्यांच्या मागणीइतके सोयाबीन वायदे बाजारात आताच्या मंदीत खरेदी करून ठेऊन भविष्यात किमती वाढतील तेव्हा चांगला फायदा कमावू शकतील. सोयाबीनच्या किमती ५०००-५२०० रुपयांच्या पुढे गेल्यावरच शेतकऱ्यांसाठी वायदे लाभदायक ठरतील.

याउलट हरभरा पेरण्या ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये होतील, तेव्हा किंमत ८०००-९००० रुपये क्विंटल असेल तर शेतकऱ्यांना आपल्या अपेक्षित उत्पादनाच्या निदान ७५ टक्के उत्पादन फेब्रवारीपासून काढणीच्या महिन्यातील हरभरा वायदे पेरणीनंतर लगेचच विकून आपली तेजीच्या काळातील किंमत निश्‍चित करून ठेवता येईल. हरभरा लागवड विक्रमी किमतीमुळे तुरीप्रमाणेच खूप वाढली तर काढणीच्या वेळी किमती घसरण्याची जोखीम निर्माण होईल. अशा वेळी त्या जोखमीचे निवारण फक्त हरभरा वायदेच करू शकतील. म्हणूनच दिवाळीपर्यंत हरभरा वायदे चालू होणे ही राज्यातीलच नव्हे तर देशातील शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत गरजेची गोष्ट आहे.

कमोडिटी बाजार अपडेट

सोयाबीन मंदीत वाढ, अमेरिकन वायदे बाजारात सोयाबीन ९.४ डॉलर खाली.

सोयापेंड वायदे ३०० डॉलर प्रतिटन खाली, सोयातेल मोठ्या मंदीत.

कापूस किमतीतील घसरण संपल्याची शक्यता उद्योगाकडून व्यक्त.

भारतात कापूस लागवडीत १५-१६ लाख हेक्टर्सची घट, उत्पादन घटण्याचा अंदाज.

नवीन मूग, उडदाचे बाजारात आगमन, किमतीत किंचित घट.