Indian Economy : देशाची अर्थव्यवस्था वेगाने घोडदौड करत आहे, हे मोठ्या आवाजात सांगणे ही राज्यकर्त्यांची गरज असते. विशेषतः लोकशाही प्रणाली जिवंत असणाऱ्या देशात निवडणुक तोंडावर आलेली असताना ही गरज जास्तच असते. देशाची अर्थव्यवस्था आलबेल आहे हे सिद्ध करण्याचा, आपल्या सर्वांच्या मनात नव उदारमतवादाने ठाकून-ठोकून बसवलेला निकष आहे देशाचा जीडीपी म्हणजे ठोकळ देशांतर्गत उत्पादन.

देशाचा जीडीपी वाढत असेल तर देशाची अर्थव्यवस्था चांगल्या हातात आहे, देशाचा जीडीपी आक्रसला किंवा त्याच्या वाढीचा वेग मंदावला तर देशाचे राज्यकर्ते अपयशी ठरत आहेत असे समीकरण रूढ झाले आहे. त्यामुळे जीडीपीची सतत चर्चा केली जाते.

वास्तविक देशातील ७०-८० टक्के नागरिकांचे राहणीमान, रोजगारनिर्मिती, मासिक आणि वार्षिक उत्पन्न, मृत्युदर, मुलांचे शिक्षण, कर्जबाजारीपणा, स्त्रियांचा सहभाग, लोकांनी आनंदी असणे (हॅपीनेस इंडेक्स) हे सर्व माहीत असून, ते कधीच सार्वजनिक चर्चांमध्ये केंद्रस्थानी आणले जात नाहीत.

त्याऐवजी सारखा जीडीपी ग्रोथ रेटचा घोषा लावला जातो. राज्यकर्तेच ‘पब्लिक डिस्कोर्स’ची परिभाषा ठरवतात हे वैश्‍विक सत्य आहे. ते स्वीकारून याचे विश्‍लेषण केले पाहिजे. जीडीपीची व्याख्या बदलायची असेल तर राज्यकर्ते/ राज्यकर्ता वर्ग बदलावा लागेल. जीडीपीची व्याख्या बदलणे हे अर्थतज्ज्ञ करू शकत नाहीत; कारम ते शुद्ध राजकीय काम आहे.

भारताचा जीडीपी एप्रिल ते जून या तिमाहीत ७.८ टक्के वाढला याचे ढोल पिटले जात आहेत. हे थोडे विस्कटून बघूया. त्यासाठी खालील मुद्यांचा विचार करू ः

१) कोणताही वाढ दर मागच्या वर्षीच्या त्याच कालावधीशी तुलना करून काढला जातो. म्हणजे ७.८ टक्के जीडीपी वाढला तो एप्रिल ते जून २०२२ या तिमाहीशी तुलना करून काढला आहे. मुळात कोरोनाच्या काळात जीडीपी ग्रोथ रेट दरीत कोसळला असल्यामुळे नंतरच्या काळातील ग्रोथ रेट आपोआपच आकर्षक सिद्ध होत आहेत.

२) जीडीपी वाढत आहे याचा अर्थ देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील सर्वच उपक्षेत्रे त्याच वेगाने वाढत आहेत, असे काही नाही. गेल्या काही तिमाहीत भारताचा जीडीपी वाढत आहे. त्यात रियल इस्टेट, वित्तीय सेवा, प्रोफेशनल सेवा, पर्यटन, हॉटेल्स / रेस्टॉरंट्स / विमान वाहतूक या उपक्षेत्रांचे योगदान खूप मोठे आहे. त्यामाने शेती क्षेत्राचे योगदान खुरटलेले आहे.

३) जीडीपी मोजायचे दोन ठळक प्रकार असतात ः एक करंट प्राइसेस आधारित दुसरे कॉन्स्टंट प्राइसेस आधारित. वस्तुमाल / सेवांच्या किमती महागाईमुळे सतत वाढतच असतात. त्यामुळे करंट प्राइसेसवर आधारित जीडीपीदेखील काहीही न करता वाढलेला दाखवता येतो. याचा संबंध बौद्धिक प्रामाणिकपणाशी आहे.

४) कॅमेरा लावताना लॉंगशॉट घेतात. त्यामुळे अधिक दूरपर्यंतचे दृश्य पकडता येते. मागच्या तिमाहीत किती वाढ दर आहे यापेक्षा गेल्या पाच वर्षांत जीडीपी किती वाढला असा प्रश्‍न केला तर असे दिसते, की २०१९ ते २०२३ या कालावधीत, कॉन्स्टंट प्राइसेस २०११-१२ हे आधारभूत वर्ष मानून, भारताचा जीडीपीचा कंपाउंडेड अन्युअल ग्रोथ रेट ३.२ टक्के आहे (संदर्भ मनी कंट्रोल).

कधी येईल तो सुदिन ज्या वेळी कॉलेज तरुणांच्या कट्ट्यांवर, बसेस आणि ट्रेन्समध्ये, स्त्रियांच्या गप्पात, इस्पितळात, देवळात, मशिदीत, ग्रामीण भागात, शेतकऱ्यांच्या गप्पात फक्त स्वतःच्या प्रश्‍नाचे अरण्यरुदन नाही तर देशाच्या मॅक्रो इकॉनॉमीची चिरफाड नागरिक करतील!