Kolhapur News : देशातील साखर कारखान्यांनी यंदाच्या हंगामात एफआरपी पोटी मार्च अखेर ७८००० कोटी रुपये ऊस उत्पादकांना दिले आहेत. साखर कारखान्यांनी गाळप केलेल्‍या उसाची एफआरपी (रास्त व किफायतशीर दर)ची रक्कम ९० हजार कोटी रुपये इतकी होते. यापैकी ८७ टक्के रक्कम कारखान्यांनी ऊस उत्पादकांना दिली आहे.

सध्या देशात ३०० लाख टन साखर विविध कारखान्यांनी तयार केली आहे. याशिवाय कारखान्यांनी गेल्‍या हंगामातील शिल्लक असलेली रक्कमही या हंगामात दिली आहे. यामुळे गेल्यावर्षीची (२०२२-२३ ) एफआरपी देण्याची टक्केवारी ९९ टक्के इतकी झाली आहे. यंदा देशातील ५३२ साखर कारखान्यांनी हंगाम सुरू केला.

या मध्ये महाराष्‍ट्रात सर्वाधिक २०६ तर त्‍या खालोखाल उत्तरप्रदेशात १२१ कारखान्यांनी हंगामास प्रारंभ केला. तर कर्नाटकात ७६ साखर कारखान्‍यांनी यंदा गळीत हंगाम घेतला. मार्च २०२४ अखेरपर्यंत २१० साखर कारखाने सुरू होते. या मध्ये उत्तरप्रदेशमध्ये सर्वाधिक ७५ तर महाराष्ट्रात ६७ कारखाने सुरू होते. महाराष्ट्रात गेल्यावर्षी मार्चअखेर केवळ ११ कारखाने तर उत्तर प्रदेशात ९७ कारखाने सुरू होते.

गेल्‍यावर्षीच्या तुलनेत साखर उत्पादन महाराष्ट्रात अनपेक्षित वाढले. यंदाच्या हंगामात विशेष म्हणजे साखर निर्यात बंदी व इथेनॉल प्रकल्पांना साखर वळविण्यास आणलेले निर्बंध यामुळे साखर कारखान्यांना एफआरपी देण्यास मोठ्या अडचणी येतील, अशी शक्यता होती.

पण आकडेवारीकडे नजर टाकल्यास अनेक कारखान्यांनी एफआरपी देण्यासाठी प्राधान्य दिल्याचे दिसते. सरकारने इथेनॉलकडे साखर वळवण्यास परवानगी दिल्यास इथेनॉलमधून कारखान्यांना साखरे व्यतिरिक्त रक्कम उपलब्ध होईल. याचा सकारात्मक परिणाम सध्या शिल्लक असलेली थकबाकी कमी होण्यावर होऊ शकतो, असे साखर उद्योगातील सूत्रानी सांगितले.

महाराष्ट्रात ११० कारखान्यांनी दिली पूर्ण एफआरपी

राज्यातील ९६ कारखान्यांकडून अजूनही पूर्ण एफआरपी देण्यात आली नाही. ११० कारखान्यांनी एफआरपीची पूर्ण रक्कम दिली आहे. निर्यात बंदीचा फटका प्रामुख्याने महाराष्ट्रातील कारखान्यांना बसला. बंदरे जवळ असल्‍याने बहुतांशी निर्यात हा महाराष्ट्रातून होते.

पण निर्यात नसल्याने याचा फटका राज्यातील साखर कारखान्यांना बसला. यामुळे परदेशात दर असूनही या साखर विक्रीतून जादाची रक्कम कारखान्‍यांना मिळू शकली नाही. याचा फटका आर्थिक दृष्ट्या कुमकुमवत असणाऱ्या कारखान्यांना बसला. हे कारखाने सध्या एफआरपी देण्‍यात पिछाडीवर आहेत. यंदाही राज्‍यातील साखर कारखान्यांना बँकांच्या पूर्वहंगामी कर्जावरच अवलंबून राहावे लागले.