Nashik News : कांदा दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाच्या महसूल विभागाने मागील महिन्यात कांद्याच्या निर्यातीवर ४० निर्यातशुल्क लागू केले. यासंबंधीच्या अधिसूचनेत सर्व प्रकारचा कांदा समाविष्ट होता. आता या अधिसूचनेत बदल करण्यात आला आहे.

केंद्र सरकारने बंगळुर ‘रोझ’ कांद्याला ४० टक्के निर्यात शुल्कात सवलत दिली आहे. मात्र, त्यासाठी कर्नाटक सरकारच्या फलोत्पादन आयुक्तांचे प्रमाणपत्र बंधनकारक असेल. निर्यातीच्या कांद्याचे प्रमाण प्रमाणित करण्यात यावे, असे केंद्र सरकारच्या २९ सप्टेंबर रोजी काढण्यात आलेल्या अर्थ मंत्रालयाच्या अधिसूचनेत नमूद केले आहे.

चालूवर्षी लेट खरीप हंगामात दर नसल्याने आर्थिक अडचणी वाढल्या. त्यानंतर उन्हाळ रब्बी कांद्यालाही दराचा कुठलाही लाभ शेतकऱ्यांना घेता आला नाही. अशातच ऑगस्ट महिन्यात मागणीच्या तुलनेत आवक कमी झाल्याने दरात सुधारणा दिसून आली होती. मात्र अशातच केंद्र सरकारने ग्राहकहिताला प्राधान्य देत ४० टक्के निर्यातशुल्क लादून शेतकऱ्यांची निर्यात कोंडी केली.

या परिस्थितीत शेतकरी व कांदा व्यापारी हे दोन्ही घटक भरडले गेले. कांद्याचे दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी ३१ डिसेंबरपर्यंत देशांतर्गत बाजारातील कांद्याची उपलब्धता सुधारण्यासह दर नियंत्रित करण्यासाठी हा निर्णय झाला.

बंगळुर ‘रोझ’ कांद्याची लागवड बंगळुर, कोलार, चिक्कबल्लापूर आदी जिल्ह्यांत पाच हजार एकरांवर होते. त्यातून ६० हजार टनांपर्यंतचे उत्पादन मिळते. तुमकूर, हसन, दावणगिरी, धारवाड आणि बागलकोट भागांतही या कांद्याची लागवड तुरळक प्रमणावर असते.

२५ ते ३५ मिमी आकाराचा कांदा असतो. या कांद्याची प्रामुख्याने निर्यात होते. त्याची टिकवणक्षमता कमी असते. हा कांदा मलेशिया, सिंगापूर, इंडोनेशिया या देशांत प्रामुख्याने निर्यात केला जातो. हा कांदा गर्द गुलाबी असून ‘पिकलिंग ऑईनान’ म्हणून ओळखला जातो. विशेषतः लोणचे, सांबरसाठी वापर केला जातो. कांद्याच्या या वाणाला २०१५ मध्ये भौगोलिकदृष्ट्या ‘जीआय टॅग’ मिळाला.

उन्हाळ कांद्यावर अन्याय का?

महाराष्ट्राच्या उन्हाळ कांद्यालाही निर्यात शुल्कातून सवलत मिळावी ही मागणी होत आहे. केंद्राने कर्नाटकातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी निर्यातीचा निर्णय घेतला. मात्र उन्हाळ कांद्यावर अन्याय का? म्हणून महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकरी व व्यापाऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी लागू केलेले ४० टक्के निर्यातशुल्क रद्द करावे व सवलत द्यावी, अशी मागणी नाशिक जिल्ह्यातून होत आहे. केंद्र सरकारकडून बंगळुर ‘रोझ’ कांद्याच्या निर्यातीवरील शुल्कात सवलत देण्यात आली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसह व्यापाऱ्यांच्या कांद्यावरील निर्यात शुल्क रद्द करावे, ही मागणी ऐरणीवर आली आहे.