पुणे ः देशातील घटलेले उत्पादन आणि खरेदीला मिळालेला कमी प्रतिसाद यामुळे सरकारने तत्काळ निर्यातबंदी केली. पण बाजारात दर नरमल्याने शेतकऱ्यांनी माल रोखून धरला. अनेक महत्त्वाच्या बाजारांत आवक निम्म्यावर आली. त्यामुळे निर्यातबंदीनंतर आठच दिवसांत दर काही प्रमाणात सुधारले. १३ मे रोजी गव्हाचा सरासरी भाव २२०० ते २६०० रुपये होता. तो २० मे रोजी २१०० ते २५०० रुपयांपर्यंत पोहोचला, असं जाणकारांनी सांगितलं.

गहू निर्यातीची घोडदौड सुरू होती. कधी नव्हे तो गव्हाला बाजारात २२०० ते २५५० रुपयांपर्यंत सरासरी दर मिळत होता. हा दर हमीभाव २०१५ रुपयांपेक्षा खूपच अधिक होता. त्यामुळं सोयाबीन, कापूस आणि मोहरी प्रमाणे गहू उत्पादकांना चांगले दिवस आले असे वाटत होते. पण केंद्र सरकारने १३ मे रोजी रात्री अचानक नोटिफिकेशन काढून तत्काळ निर्यातबंदी केली. खुल्या बाजारात हमीभावापेक्षा अधिक दर मिळत असल्याने सरकारी खरेदीकडे शेतकऱ्यांनी पाठ फिरवली होती. त्यामुळे खरेदीचे उद्दिष्ट ४४४ लाख टनांवरून १९५ लाख टनांवर आणलं. पण तेही पूर्ण होईल की नाही, याबाबत शंका होती.

त्यातच गव्हाचे उत्पादन १११३ लाख टनांवरून १०६४ लाख टनांपर्यंत घसरले, असा अंदाज व्यक्त झाला. अन् सरकारने तत्काळ निर्यातबंदी केली. त्यामुळे जवळपास २१ लाख टन गहू बंदरांवर अकडला. तर गोदामांमध्ये निर्यातीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या मालाची आकडेवारी अद्याप पुढे आली नाही.

सरकारने गहू निर्यातबंदी केली त्यामागे एक महत्त्वाचे कारण सांगितले. ते म्हणजे सरकारच्या खरेदीला मिळत असलेला कमी प्रतिसाद. निर्यातबंदीनंतर खुल्या बाजारातील दर पडतील आणि सरकारला खरेदीची संधी मिळेल, असे वाटत होते. पण निर्यातबंदी करूनही गव्हाचे भाव हमीभावापेक्षा अधिकच आहेत. तसेच शेतकऱ्यांनी सोयाबीन, कापूस आणि मोहरीप्रमाणे गव्हाचे पीकही रोखून धरले. त्यामुळे अनेक महत्त्वाच्या बाजारांतील गव्हाची आवक निम्म्याने कमी झाली. त्यामुळे निर्यातबंदीनंतर तिसऱ्याच दिवशी दर स्थिरावले. तर आता काही बाजारांत दरांमध्ये काहीशी सुधारणा पाहायला मिळाली.

देशातील महत्त्वाच्या बाजारांतील गहू दराचा विचार करता, दिल्ली येथे कमाल दर १३ मे रोजी २३५० रुपये होता. तो २० मे रोजी म्हणजेच शुक्रवारी २२२५ रुपयांवर पोहोचला. गुजरातमध्ये सर्वसाधारण दर २६०० रुपये होता. तो २४०० रुपयांवर आला. मध्य प्रदेशातील सर्वसाधारण दर २५०० रुपये होता, तो शुक्रवारी २४५० रुपयांवर स्थिरावला. उत्तर प्रदेशात भाव २१५० रुपयांवरून २१०० रुपयांवर आला. तसेच राजस्थानमधील बाजारांतील गव्हाचे दर २३०० रुपये होते, ते २१५० रुपयांपर्यंत आले. म्हणजेच सर्वंच महत्त्वाच्या राज्यांत गव्हाच्या दरातील घसरण थांबली असून दर काहीसे सुधारले. शेतकऱ्यांनी बाजारातील आवक रोखल्यास दर मजबूत स्थितीत राहतील, असा अंदाज जाणकारांनी व्यक्त केलाय. दुसरीकडे काही भागांत शेतकरी सरकारच्या खरेदी केंद्रांवर गहू विकत आहेत. त्यामुळे खुल्या बाजारात कमी माल येईल. परिणामी, दरात सुधारण्याला अनुकूल परिस्थिती होईल, असंही जाणकार सांगतात.

दरम्यान, भारताने गहू निर्यातबंदी केल्यानंतर अनेक देशांनी टीका केलीये. तर युरोपियन युनियनने कोणत्याही शेतीमालाच्या निर्यातीवर बंदी न घालण्याचा निर्णय घेतलाय. भारताने गहू निर्यातबंदी केल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात झालेल्या दरवाढीमुळेही अनेक देशांनी चिंता व्यक्त केली होती. दुसरीकडे निर्यातीतून भारताला अतिरिक्त साठा कमी करण्याची संधी मिळाली. पण देशातील उत्पादन आणि सरकारी खरेदीला मिळणाऱ्या प्रतिसादाचं गणित चुकल्याने सरकारला हा निर्णय घ्यावा लागला. उद्दिष्टाएवढी गहू खरेदी झाल्यास सरकार कदाचित पुन्हा निर्यातीला परवानगी देऊ शकते. किंवा बंदारांवर अडकलेल्या २०.६६ हजार टन गहू तरी निर्यात होऊ देईल, असा आशावाद जाणकार व्यक्त करत आहेत.