Village Development Strategy : आपल्या देशाला पंचायतीची परंपरा हजारो वर्षे जुनी आहे. स्वातंत्र्याच्या प्राप्तीनंतर आपल्या राज्याने ग्रामपंचायतीसाठी कायदा, अधिनियम तयार केले. त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी यंत्रणादेखील उभी केली. केंद्र शासनाने देखील टप्प्याटप्प्याने त्यात सुधारणा करून देशातील पंचायतीचा पाया मजबूत करण्याचा निश्‍चय केला आहे.

महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियमामध्ये ग्रामसूचीद्वारे पंचायतीचे अधिकार आणि कर्तव्ये निर्धारित केलेली आहेत. त्याचप्रमाणे १९९३ साली देशाने ७३ व्या घटना दुरुस्तीने सुमारे २९ विषय पंचायतीकडे हस्तांतरित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
महाराष्ट्राची ग्रामसूचीतील ७८ विषय आणि ७३ व्या घटना दुरुस्तीने २९ विषयांचा आलेख मांडला आहे. पंचायतींनी संविधान आणि विधी मंडळाच्या चौकटीत राहून या दोन्ही बाबींचा मध्य काढून आपल्या पंचायतीचे नियोजन योग्य प्रकारे करणे क्रमप्राप्त आहे.

१) महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ कलम ५ अन्वये प्रत्येक खेड्यासाठी एक ग्रामपंचायत असावी. जेथे महसुली गावाचा गट किंवा वाड्या किंवा इतर प्रशासनिक घटक अथवा त्याचा भाग, सर्वांत जास्त लोकसंख्या असलेल्या महसुली गाव, वाडीच्या नावाने ओळखला जातो. (संदर्भ कलम ४ म. ग्रा. अधिनियम १९५८). भारताचे संविधान अनुच्छेद ४० प्रमाणे ग्रामपंचायती स्थापन करण्याचे काम राज्य सरकारने करवायचे आहे.

२) महाराष्ट्रामध्ये ग्रामपंचायती मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ च्या कलम ५ नुसार नियंत्रित केल्या जातात. राज्यात नवीन ग्रामपंचायत स्थापन करताना लोकसंख्येचा विचार केला जातो. सरपंच, उपसरपंच, ग्रामसेवक यांच्या मदतीने ग्रामपंचायतीचे व्यवस्थापन केले जाते. ग्रामपंचायत हा पंचायत राजमधील सर्वांत तळाचा परंतु महत्त्वाचा भाग आहे. महाराष्ट्रात २७,९५१ ग्रामपंचायती आहेत.

३) पंचायतीच्या निवडून येणाऱ्या सदस्यांची संख्या ही ७ पेक्षा कमी आणि १७ पेक्षा अधिक असणार नाही. ज्या ग्राम पंचायतीमध्ये सरपंच थेट निवडून आला असेल तेथे तो पदसिद्ध सदस्य असेल. त्यामुळे अशा पंचायतीमध्ये सदस्य संख्या एकने अधिक होईल.

४) स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये आरक्षित जागांची संख्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही. त्याकक्षेत अधीन राहून इतर मागासवर्गाचे आरक्षण २७ टक्क्यांपर्यंत असणार आहे.

५) पंचायतीमध्ये निवडून द्यावयाच्या संख्येमध्ये एक द्वितीयांश जागा महिलांच्यासाठी राखीव असतील.

६) गावाचे वॉर्ड/प्रभागात विभाजन करणे, स्त्रिया, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीसाठी जागा राखून ठेवणे यासाठी मुंबई ग्रामपंचायत (गावाचे प्रभागात विभाजन करणे आणि स्त्रिया, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीसाठी जागा राखून ठेवणे) नियम १९६६ मधील तरतुदीनुसार राज्य निवडणूक आयोगाने प्राधिकृत केलेला प्राधिकृत अधिकारी गावाचे विभाजन करून स्त्रिया, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागसवर्गातील प्रवर्गासाठी जागा राखून ठेवतो आणि त्याबद्दल अधिसूचना काढतो.

पंचायतीचे प्रशासकीय अधिकार आणि कर्तव्ये :

१) महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम ४५ नुसार पंचायतीचे अधिकार आणि कर्तव्ये निर्धारित केली जातात.
२) कलम ४५ मधील प्रशासकीय अधिकारी कर्तव्ये आणि ज्या विषयाचे बाबतीत पंचायतीस आपल्या अर्थसंकल्पात तरतूद करता येईल आणि त्यावर खर्च काही करता येईल अशा विषयाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. तसेच ग्रामसूची म्हणून निर्दिष्ट करण्यात आलेली असून त्याचा अनुसूचित समावेश करण्यात आला आहे. 
३) अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट करण्यात आलेल्या विषयांवर गावाच्या कामासंबंधी वाजवी तजवीज करणे हे ग्रामपंचायतीचे कर्तव्य आहे. 

ग्रामसूची :
ग्रामसूचीमध्ये ७८ विषय असून त्यांची विभागणी खालील प्रमाणे करण्यात आलेली आहे

१) कृषी
२) पशुसंवर्धन
३) ने
४) समाज कल्याण
५) शिक्षण
६) वैद्यकीय आणि आरोग्य
७) इमारती व दळणवळण
८) पाटबंधारे
९) उद्योगधंदा व कुटीर उद्योग
१०) सहकार
११) स्वसंरक्षण व ग्रामसुरक्षा
१२) सामान्य प्रशासन

- ग्रामसूचीत नमूद केलेल्या विषयांबाबत ग्रामनिधीतून खर्च करून गावात वाजवी तरतूद करणे हे पंचायतीचे कर्तव्य आहे.
- ग्रामसूची व्याप्ती आपण पाहिली असता एकंदरीत ७८ विषय त्यामध्ये आहेत आणि ती वेगवेगळ्या बारा विभागांमध्ये समाविष्ट केलेली आहेत. 
- या सर्व विषयांची व्याप्ती पाहता पर्यावरणाची निगडित अनेक विषय ग्रामपंचायतीकडे कायद्यान्वये देण्यात आलेले आहेत.

कृषी
- गावातील जमिनी आणि इतर साधन संपत्ती यांच्या सहकारी व्यवस्थापनाची व्यवस्था करणे.
- सामुदायिक शेती सहकारी संघटना करणे.
- कृषी सुधारणा काही नमुना दाखल कृषी क्षेत्राची स्थापना.
-ओसाड जमिनी, पडीक जमिनी लागवडीखाली आणणे.
- सुधारित बी आणि बियाणे आणि उत्पादन करण्यासाठी रोपमळ्यांची स्थापना.
- पीक प्रयोग, पीक संरक्षण करणे
- खतांचे साधन संपत्ती सुरक्षित ठेवली जाण्याची निश्‍चिती करणे
- मिश्र खत निर्मिती, विक्री करणे
- कृषी उत्पादन वाढवण्याच्या दृष्टीने गावांमध्ये किमान लागवडीचे प्रमाण राखणे.
- जमीन सुधारणा योजना कार्य.
- धान्य कोष स्थापन करणे या बाबी समाविष्ट आहेत.

पशुसंवर्धन :
- जनावरे आणि त्यांच्या पैदाशीमध्ये सुधारणा करणे
- पशुधनांची सर्वसाधारणपणे काळजी घेणे.

वनांमध्ये ग्राम वने आणि गायराने निर्माण करणे, त्यांचे जतन करणे, त्याची सुधारणा करणे त्यांचे वापराचे विनिमय करणे. भारतीय वन अधिनियम १९२७ कलम २८ मध्ये नेमून दिलेल्या जमिनीचा समावेश होतो. याशिवाय पाटबंधाऱ्यांची व्यवस्था करावी.

ग्रामनिधी (संदर्भ ग्रामपंचायत अधिनियम कलम ५७) ः
- ग्रामसूचीमध्ये उल्लेख केलेल्या विषयावर वाजवी तरतूद करणे हे ग्रामपंचायतीचे कर्तव्य आहे. यासाठी निधींची देखील आवश्यकता असते. निधीचे स्रोत भिन्न असतात. प्रत्येक गावात एक निधी असेल आणि त्याला ग्रामनिधी असे म्हटले जाते. 

ग्रामपंचायतीमध्ये जमा होणाऱ्या रकमा :
- कलम चार अंतर्गत जाहीर केलेल्या प्रत्येक गावाचा एक निधी असतो त्याला ग्रामनिधी असे संज्ञा देण्यात आलेली आहे. ग्रामनिधी हा फक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी खर्च करता येतो. हा खर्च पंचायतीने करायचा असतो. ग्रामनिधी जमा होणाऱ्या रकमा निरनिराळ्या मार्गाने जमा होतात.

ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नाची साधने :
- ग्रामपंचायत हद्दीतील घरे व मोकळ्या जागा यांवरील कर.
- व्यवसाय कर, यात्रा कर, जनावरांच्या खरेदी-विक्रीवरील कर.
- जमीन महसुलाच्या प्रमाणात राज्य सरकारकडून मिळणारे अनुदान.
- विकासकामांसाठी जिल्हा परिषदेकडून मिळणारे अनुदान.

काही ठळक स्रोत :
१. नगरपालिका अधिनियमाखाली मिळणारी रक्कम. 
२. ग्रामपंचायतीला कलम १२४ खाली निरनिराळे कर व फी घेता येते. सदर करांचे व फीचे उत्पन्न ग्रामनिधीत जमा होते. 
३. जिल्हा परिषद अधिनियमाखाली मिळणारे रक्कम. 
४. कर शुल्क पथकर कॉफी यापासून मिळणारे उत्पन्न वित्त आयोगाने केलेला शिफारशीनुसार आता पंचायतींना राज्याने बसवलेला कर, शुल्क पथकर आणि फी यांच्या उत्पादनातील वाटा देखील मिळेल 
५. न्यायालयाच्या आदेशाने आलेल्या रकमा ः जर न्यायालयाने कोणतीही रक्कम ग्रामनिधी जमा करावी असे हुकूम केल्यास ती रक्कम ग्रामनिधी जमा होते. 

६. केरकचरा व शेण विक्रीच्या रकमा. 
७. सरकार किंवा जिल्हा परिषदेने दिलेल्या रकमा : राज्य सरकारने गावाच्या जमीन महसुलाची रक्कम दर साल पंचायतीला अनुदान म्हणून देण्याची तरतूद आहे. त्यापैकी किमान ३५ टक्के रक्कम कलम १३२ व कली स्थापन केलेल्या ग्राम पाणीपुरवठा निधी जमा करून उरलेली रक्कम ग्राम जमा होते. त्याप्रमाणे आलेली रक्कम जिल्हा परिषदेने महाराष्ट्र जिल्हा परिषद पंचायत समिती अधिनियम १९६१ खाली अंशदान म्हणून दिलेली रक्कम या ग्रामीणमध्ये जमा होतात. 
८. कर्जाच्या रकमा 
९. देणगी किंवा अंशदान म्हणून मिळालेल्या रकमा 
१०. देणगी किंवा अंशदान म्हणून मिळालेल्या रकमा 

११. मिळकतीची उत्पन्न व विक्री यांच्या रकमा. 
१२. उपकाराची निव्वळ उत्पन्नाची रक्कम 
१३. खंड व दंडाची रक्कम 
१४.  कोंडवाडा फी रक्कम  
१५. विमा कमिशनची रक्कम. 
ग्रामसूचीतील विषय आणि गावांच्या गरजांनुसार त्यांची प्राथमिकता लक्षात घेऊन गावाने आपले अंदाजपत्रक तयार करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी प्राधान्यक्रमाने त्या विषयावर वाजवी तरतूद करणे आवश्यक आहे.

घटनेची ११ वी अनुसूची आणि ७३ वी घटना दुरुस्ती :

- ७३ व्या घटना दुरुस्तीमध्ये संविधानाच्या २४३ छ अन्वये पंचायतीच्या शक्ती प्राधिकार आणि जबाबदाऱ्या निर्धारित केले आहेत.
- आर्थिक विकास आणि सामाजिक न्यायासाठी योजना तयार करणे.
- अनुसूची ११ मध्ये यादी केलेले बाबी संबंधातील योजनांसहित त्यांच्याकडे सोपवण्यात येतील अशा आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय यांची अंमलबजावणी करणे. 
प्रमाणे घटनेने ७३ वा घटनादुरुस्तीने पंचायतींना वरील अधिकार दिलेले आहेत त्यातील अकरावी अनुसूची खालील प्रमाणे आहे.

१. कृषी विस्तार.
२. जमीन सुधारणा, जमीन सुधारणांची अंमलबजावणी, जमीन एकत्रीकरण आणि मृदा संवर्धन.
३.पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय आणि कुक्कुटपालन.
४. मत्स्य व्यवसाय उद्योग.
५.लघू पाटबंधारे, पाणी व्यवस्थापन आणि पाणलोट विकास.
६.सामाजिक वनीकरण आणि शेत वनीकरण.
७.लघू उद्योग ज्यामध्ये अन्न प्रक्रिया उद्योग.
८. किरकोळ वनोपज.
९.  पिण्यासाठी सुरक्षित पाणी.
१०. खादी, ग्राम आणि कुटीर उद्योग.

११.ग्रामीण गृहनिर्माण.
१२.इंधन आणि चारा.
१३.ग्रामीण विद्युतीकरण, वीज वितरण.
१४. रस्ते, कल्व्हर्ट, पूल, फेरी, जलमार्ग आणि दळणवळणाची इतर साधने.
१५.प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांसह शिक्षण.
१६.ऊर्जेचे अपारंपरिक स्रोत.
१७.तांत्रिक प्रशिक्षण आणि व्यावसायिक शिक्षण.
१८.प्रौढ आणि अनौपचारिक शिक्षण.
१९.सार्वजनिक वितरण प्रणाली.
२०.सामुदायिक मालमत्तेची देखभाल.

२१. विशेषत: अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमधील दुर्बल घटकांचे कल्याण.
२२. अपंग आणि मतिमंदांच्या कल्याणासह सामाजिक कल्याण.
२३.कुटुंब कल्याण.
२४ . महिला आणि बाल विकास.
२५बाजार आणि जत्रा.
२६.रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि दवाखान्यांसह आरोग्य आणि स्वच्छता.
२७.सांस्कृतिक उपक्रम.
२८. ग्रंथालय.
२९.गरिबी निर्मूलन कार्यक्रम.

७३ व्या घटना दुरुस्ती नुसार २९ विषय पंचायतीकडे हस्तांतरित करण्याबाबत हस्तांतरित करण्याबाबत निर्देश आहेत. राज्याने आपापल्या कायद्यानुसार विधी मंडळाच्या मान्यतेने हस्तांतरित केलेले आहेत. काही राज्यांनी पूर्ण विषय हस्तांतरित केलेले आहेत तर काही अंशत: विषयांचे हस्तांतर केलेले आहे. महाराष्ट्राने ११ विषय पूर्णतः स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे हस्तांतरित केलेले आहेत तर काही विषय अंशत: हस्तांतरित केलेले आहेत.