Rural Development : धोरण ग्राम विकासाचे...

Rural Development Policy : देशामध्ये लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधिमंडळ आणि केंद्रशासित प्रदेशाद्वारे काही हजार लोकप्रतिनिधी निवडून येतात. घटना दुरुस्तीमुळे देशस्तरावर सुमारे ३० लाख निर्वाचित लोकप्रतिनिधींची यात भर पडली आहे. महाराष्ट्रामध्ये हीच संख्या सुमारे दोन लाखांची आहे. यामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती इतर मागासवर्गीय प्रवर्ग त्याचप्रमाणे महिलांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. 

या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नव्याने आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी, सरपंच, उपसरपंच, सदस्य, महापौर, उपमहापौर आणि नगरसेवक यांना ग्रामविकासाच्या मूलभूत बाबी लक्षात घेणे आणि समजून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.  राज्यात नुकतेच नवे सरकार अस्तित्वात आलेले आहे. वर्तमान सरकार राज्यासाठीचे धोरण आणि दिशादर्शन तपशीलवार जाहीर करेल.

तथापि, संबंधित पक्षाच्या निवडणुकीच्या घोषणापत्राशी सुसंगतच धोरण असणार यात काही शंका नाही. नव्या सरकारमधील प्रमुख घटक असलेल्या पक्षाच्या जाहीरनाम्यात महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था २०२८ पर्यंत एक ट्रिलियन अमेरिकन डॉलरपर्यंत नेण्याचे प्रस्तावित केले आहे,

(सध्या महाराष्ट्राचे राज्य सकल घरेलू उत्पन्न ४६५००.७६ कोटी अमेरिकन डॉलर इतके आहे. संदर्भ:mospi) म्हणजेच येत्या चार वर्षांत सध्याच्या दुप्पट आर्थिक वाढ करण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. या अर्थव्यवस्थेपर्यंत जाण्यासाठी समाजातील सर्व घटक, प्रशासन स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि लोकप्रतिनिधी यांची मोठ्या प्रमाणावर जागृती, क्षमता बांधणी होणे गरजेचे आहे.

महाराष्ट्रामध्ये एकूण सहा महसुली विभागात ३६ जिल्हे आहेत. यापैकी ३४ ग्रामीण जिल्हे येतात. सुमारे ३५१ तालुके, २८ हजार ग्रामपंचायती आणि ४४,००० महसुली गावे अशी महाराष्ट्राची रचना आहे. 

लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन

लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इत्यादी लोकप्रतिनिधी संख्या काही शेकड्यांमध्ये जाते; तथापि यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे विशेषत: नागरी आणि ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे लोकप्रतिनिधींची संख्या मिसळली तर हेच प्रमाण सुमारे दोन लाखांपेक्षा अधिक होते.

म्हणजे महाराष्ट्राचे आर्थिक लक्ष गाठण्यासाठी आपल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण आणि सक्षम होणे गरजेचे आहे. स्वातंत्र्यप्राप्ती पासून स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवापर्यंत गेल्या ७५ वर्षांचा स्थित्यंतराचा काळाचे आपण अवलोकन केले असता खूप मोठ्या प्रमाणावर बदल झाले आहेत. यापुढे होणारे बदल हे अधिक वेगवान असतील असे स्पष्ट संकेत अभ्यासक देत आहेत. 

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका

महाराष्ट्राच्या विधानसभेपाठोपाठ गेली काही वर्षे प्रलंबित झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका असणार आहेत. यामध्ये २८ महानगरपालिका, २२६ नगरपालिका, ३४ जिल्हा परिषद आणि ३५१ पंचायत समिती यांच्या निवडणूक जाहीर होण्याची शक्यता आहे आणि त्या क्रमाने घोषित होण्याची शक्यता आहे. ज्या ग्रामपंचायतीचा कालावधी संपला आहे त्यादेखील जाहीर होतील.

पंचायत राज संस्थांचे पुनर्विलोकन

पंचायत राज संस्थांचा अभ्यास आणि आकलन करण्यासाठी काही समित्या स्थापन करण्यात आला.

• १९५७ - बलवंतराव मेहता समिती

• १९५९ - त्रिस्तरीय पंचायत राज समिती.

• १९७७ - अशोकराय मेहता समिती.

• ७३ आणि ७४ वी घटना दुरुस्ती

• १९९२ - ७३ वी घटनादुरुस्तीस मान्यता.

• १९९३- ७४ व्या घटना दुरुस्तीला मान्यता.

• २४ एप्रिल १९९३ - ७३ वी घटना दुरुस्ती लागू.

• १ जून १९९३- ७४ वी घटना दुरुस्ती देशभरात लागू. 

महाराष्ट्रातील समकालीन संदर्भ

महाराष्ट्र हे आधीपासूनच चळवळीचे राज्य आणि काही मूलभूत बाबींवर विचार मंथन आणि कृती करणारे राज्य म्हणून संपूर्ण देशात ओळखले जाते. महाराष्ट्रामध्ये या संदर्भात अभ्यास करणाऱ्या काही समिती आणि उपसमित्या स्थापन करण्यात आल्या. याचाही महाराष्ट्रामध्ये पंचायत राज विस्तारासाठी अत्यंत महत्त्वाचे योगदान ठरले.

वसंतराव नाईक समिती

२२ जून १९६० मध्ये तत्कालीन महसूल मंत्री वसंतराव नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने १५ मार्च १९६१ रोजी आपला अहवाल राज्य शासनास सादर केला. यावर आधारित महाराष्ट्र जिल्हा परिषद पंचायत समिती कायदा १९६१ अस्तित्वात आला. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ हे राज्याने स्वीकारले होते. 

बोंगिरवार समिती

दोन एप्रिल १९७० मध्ये जिल्हा नियोजनाच्या अभ्यासासाठी बोंगिरवार समिती नेमण्यात आली. या समितीच्या शिफारशीनुसार जिल्हा नियोजन आणि विकास मंडळ स्थापन करण्याची शिफारस स्वीकारण्यात आली. १९७४ पासून जिल्हा नियोजन आणि विकास मंडळ कार्यान्वित झाले. यामध्ये पंचायत राज संस्थान आर्थिक स्वातंत्र्य आणि योजना बनवण्याचे स्वातंत्र्य देण्याची शिफारस होती.

बाबूराव काळे उपसमिती

१९८० मध्ये तत्कालीन ग्रामविकास मंत्री बाबूराव काळे यांची उपसमिती नेमण्यात आली. या समितीने विशेषतः जिल्हा परिषदेने ग्रामपंचायतीच्या अनुदानात वाढ करावी अशी शिफारस केली.

प्राचार्य पी. बी. पाटील समिती

१८ जून १९८४ रोजी प्राचार्य पी. बी. पाटील समिती स्थापन झाली. या समितीने जून ८६ मध्ये अहवाल सादर केला. यामध्ये पंचायतराज संस्था आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि स्वयंपूर्ण होण्यासाठी सत्तेचे विकेंद्रीकरण व्हावे इत्यादी शिफारशी करण्यात आल्या. 

महाराष्ट्राच्या समकालीन केंद्र स्तरावर देखील अनेक समित्या नेमण्यात आल्या होत्या. अशोक मेहता समिती, व्ही. के. राव समिती, एल. एम. सिंघवी समिती इत्यादी समित्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा देण्यासाठी अभ्यासाने शिफारशी केल्या होत्या. वस्तुत: १९८९ मध्ये ६४ व्या घटनादुरुस्तीचे लोकसभेमध्ये हे बिल पास करण्यात आले. तथापि, राज्यसभेमध्ये तत्कालीन सरकारचे पुरेसे संख्याबळ नसल्याने राज्यसभेची यास मान्यता मिळाली नाही. तथापि, डिसेंबर १९९२ मध्ये ७३वी घटनादुरुस्ती आणि ७४ वी घटना दुरुस्ती मान्य झाली.

घटना दुरुस्ती बदल आणि आव्हाने

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सिंहावलोकन करावयाचे झाल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा थोडासा इतिहास अवलोकन करणे गरजेचे आहे. विशेषतः मागील दोन दशकांपासून विशेषतः ग्राम पंचायतीमधून निवडून येणाऱ्या सदस्यांच्या साक्षरतेमध्ये आमूलाग्र बदल दिसतो आहे. पण तो पुरेसा नाही.यामध्ये संगणक साक्षर असलेल्या सदस्यांची संख्या नगण्य आहे. येत्या कालावधीमध्ये हे प्रमाण निश्‍चितच वाढणार आहे हे नक्की. महाराष्ट्राच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांचे प्रमाणदेखील ५० टक्के आहे.

पंचायत राज संस्था आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सुशिक्षित, संगणक प्रवीण लोकप्रतिनिधी वाढत आहेत, हे सकारात्मक चित्र आहे. तथापि, हे पुरेसे नाही संस्कारित, चारित्रवान आणि बदलास तोंड देण्यास सक्षम लोकप्रतिनिधींची संख्या वाढणे आवश्यक आहे. म्हणून त्यांची बांधणी आणि त्यांची ज्ञानाची कक्षा विस्तारणे अत्यंत गरजेचे ठरते. कारण राज्याला मोठा अर्थव्यवस्थेचा पल्ला गाठण्यासाठी त्या चौकटीमधील प्रत्येक घटकांनी सक्षम होणे गरजेचे आहे, केवळ केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार यांच्याकडे अवलंबून न राहता स्वतःचे आर्थिक स्वावलंबता सिद्ध करावी लागेल.

राज्य घटना आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था

भारतीय राज्यघटनेमध्ये नमूद केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वामधील कलम ४० अन्वये पंचायतींना स्वयंपूर्ण करण्याबाबत स्पष्ट उल्लेख आहे. घटनेच्या भाग चारमध्ये मार्गदर्शक तत्त्वे यांचा उल्लेख केलेला आहे. लगेचच असलेल्या भाग चार-अ मध्ये नागरिकांच्या मूलभूत कर्तव्याबाबत देखील उल्लेख आहे. ७३ वी आणि ७४ वी घटनादुरुस्ती ७३ व्या आणि ७४ वी घटनादुरुस्ती हे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विकासामध्ये पूरक असणार आहेत.

घटनेच्या मार्गदर्शक तत्वाला घटनात्मक अधिष्ठान प्राप्त करून दिलेले आहे असे म्हटले अतिशयोक्ती ठरणार नाही. वॉर्ड सभा आणि ग्रामसभांना अधिकार त्याप्रमाणे अकराव्या आणि बाराव्या अनुसूचीद्वारे काही विषय थेट स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे हस्तांतरित करण्याबाबत देखील निर्णय घेण्यात आला आहे.

खऱ्या अर्थाने सुशासनासाठी तिसऱ्या स्तराची निर्मिती या घटना दुरुस्तीने अस्तित्वात आली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा यामुळे प्राप्त झाला आहे. खऱ्या अर्थाने वैश्‍विक आणि विकेंद्रित संस्थात्मक रचना यामुळे अस्तित्वात आली आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा मागोवा

• १८६७ : मद्रास महानगरपालिकेची स्थापना.

• १८७० : लॉर्ड मेयो यांच्यातर्फे शहरी संस्था स्थापना करण्याचा निर्णय.

• १८८२ : लॉर्ड रिपन यांच्यातर्फे स्थानिक स्वराज्य संस्था निर्माण करण्याचा निर्णय.

• १९३० ते ४० : या दशकामध्ये महात्मा गांधी यांच्या माध्यमातून ग्रामस्वराज चळवळ सुरू.

• १९५१ : अधिक पिकवा अभियान : स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर दुसऱ्या महायुद्धाचे परिणाम दृश्य स्वरूपात संपूर्ण जगावर दिसायला लागले. त्यावेळेस अन्नधान्य वाढलेली मागणी आणि निर्माण झालेली टंचाई यामुळे ‘अधिक पिकवा अभियान' हे जागतिक स्तरावर घेण्यात आले. त्यामध्ये भारत देखील सहभागी होता. (या काळात रासायनिक खते आणि ट्रॅक्टर मोठ्या प्रमाणावर भारतात आल्याची नोंद आहे. (संदर्भ : जागतिक अन्न व कृषी संस्थेचा अहवाल, १९५१) यानंतर घटना अस्तित्वात आली.

• १९५२ : ग्रामविकास आणि पंचायत राज व्यवस्थेसाठी कम्युनिटी डेव्हलपमेंट कार्यक्रम.

• १९५३ : पंचायत विस्तार कार्यक्रमाची सुरुवात.