डॉ. सुमंत पांडे

आपली ग्रामरचना ही भक्कम असल्यामुळे त्याच आधारावर ग्रामपंचायतीची रचना करण्यात आली. उदाहरणार्थ, स्वातंत्र्यानंतर ग्रामपंचायती, पंचायत समिती आणि जिल्हा बोर्ड अशी रचना करण्यात आली.

९२/९३ ला झालेली ७३ व्या घटना दुरुस्ती ही देशाच्या ग्रामविकासामध्ये महत्त्वाचा टप्पा होता आणि मैलाचा दगडही तोच आहे. पंचायत हा शब्द संविधानामध्ये समाविष्ट केला आणि कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेत पंचायतीच्या विकासासाठी सर्व प्रकारचे योगदान असावे असेही स्पष्ट केले.

ग्रामपंचायत कायद्याची निर्मिती

स्वातंत्र्यानंतर लगेच काही राज्यांनी आपले पंचायतीचे कायदे केले. त्यापैकी उत्तर प्रदेशांमध्ये ग्रामपंचायती आणि पंचायत राज संस्था कायदा हा १९४७ ला अस्तित्वात आला. महाराष्ट्रात १९५९ ला मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम अस्तित्वात आला.

त्यानंतर ओडिशा राज्यामध्ये १९६४ मध्ये अस्तित्वात आला. पुद्दुचेरी पंचायत राज कायदा १९७३ मध्ये अस्तित्वात आला आणि जम्मू- काश्मीर आणि लडाख पंचायती राज कायदा १९८९ मध्ये अमलात आला.

७३ व्या घटना दुरुस्तीनंतरचे कायदे

देशातील बहुतांशी राज्यात १९९३ च्या घटना दुरुस्ती नंतरच कायदे अस्तित्वात आले. राज्य वित्त आयोग, नियमित निवडणूक, इत्यादी बदल आनुषंगिक होते. स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये महिला आरक्षण हे देखील देशातील बहुसंख्य राज्यात लागू करण्यात आले आहे.

ग्रामपंचायतीच्या या सर्व बदलांचा मागोवा घेतला असता, बदलनंतरची स्थित्यंतरे आणि त्याला सामोरे जाण्यासाठी प्रशासकीय, आर्थिक आणि मानसिक तयारी लगेचच नाही येऊ शकली. आजही ही प्रश्‍न आव्हानाच्या स्वरूपात आहेत.

पंचायत राज संस्थेच्या समोरील आव्हाने

अगदी कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रामध्ये पंचायत असा उल्लेख आहे. त्या वेळेस पंचायती या सार्वभौम होत्या याला पुष्टी देणारे संदर्भ मिळतात. तथापि, बदलत्या परिस्थितीनुसार आजही काही आव्हाने ग्रामपंचायतीसमोर आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने खालील प्रमाणे काही आव्हाने नोंदविता येतील.

वित्तीय परावलंबिता

राजकीय ढवळाढवळ

प्रशासकीय ढवळाढवळ

सामाजिक रचना आणि स्त्री-पुरुष भेद

क्षमता बांधणी (पंचायतीशी संबंधित हितभागधारकांची)

वित्तीय परावलंबिता

ग्रामपंचायती या लोकसंख्येने लहान आणि भौगोलिक क्षेत्रदेखील सीमित असते. लोकांच्या उपजीविकेचे साधन हे देखील तुटपुंजे असल्याने त्यांना आर्थिक भार सोसता येत नाही. आपल्या देशात विशेषत: महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायती तुलनेने लहान आहेत. त्यांचे आर्थिक स्वावलंबत्व अजूनही आलेले नाही. स्व-उत्पन्नाचे स्रोत अजूनही बळकट नाहीत.

आर्थिक स्वावलंबत्व विशेषत: करांच्या उत्पन्नांतून शक्य होते.परंतु दिवाबत्ती आणि पाणी यासारख्या मूलभूत बाबीवर आकारण्यात आलेल्या करांची १०० टक्के वसुली असणाऱ्या पंचायती देखील संख्येने कमी आहेत. सबब पंचायती अजूनही करांचा अतिरिक्त बोजा ते सहन करू शकतील अशा स्थितीमध्ये नाहीत. नगरे विशेषत: महानगरे जेथे करांची तरतूद केलेली असते, अशा संस्था या स्व-उत्पन्नाचे साधन असूनही त्यांना शासनाकडून आर्थिक मदत देण्यात येते.

गावाच्या मूलभूत सुविधा, जसे की पिण्याचे पाणी, सांडपाणी, घनकचरा, वैद्यकीय सुविधा, दहन किंवा दफन भूमी इत्यादीसाठी पुरेसा निधी नसतो. त्यामुळे आर्थिक परावलंबित्व हा कळीचा मुद्दा आजही आहे.

राजकीय आणि प्रशासकीय ढवळाढवळ

महाराष्ट्रात त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थांचे स्वरूप आता स्थिर झालेले आहे. ज्यामध्ये ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद असे स्वरूप आहे.

या तीनही स्तरांवर निर्वाचित प्रतिनिधी असतात. ग्रामपंचायत स्तरावर पंचायतीचा प्रमुख म्हणून सरपंच त्याचे सहकारी उपसरपंच आणि निर्वाचित सदस्य असतात.

ग्रामपंचायत स्तरावर निवडणुकांमध्ये पक्ष नसतो तथापि पक्षीय राजकारण तेथे खोलवर रुजलेले आहे. बऱ्याच ठिकाणी विकास आणि समाजकारणांची चर्चा कमी आणि राजकीय जास्त अशी स्थिती आहे. चावडीवर नित्यनेमाने राजकीय आखाडा भरत असतो.

राजकारणावर मांड पक्की करावयाची असल्यास ग्रामपंचायती आपल्या ताब्यात असाव्यात अशी धारणा असते. त्यामुळे राजकीय हस्तक्षेप वाढतो. तो मग स्थानिक स्तरावर खोलवर झिरपतो. बऱ्याच वेळी तो साधक ठरतो तर बहुतांश वेळी तो बाधक ठरतो. कधी कधी तर तो उच्च स्तरावरून म्हणजे विधिमंडळ प्रतिनिधीपासून असतो.

लोकशाही प्रणालीमध्ये या सर्व स्तरावरील लोक प्रतिनिधींचे सहकार्य आवश्यक असतेच आणि प्रसंगी ते नक्की घ्यावे, तथापि स्वतःची भूमिका, जबाबदारी आणि अधिकार यांची पूर्ण जाण असणे गरजेचे आहे. काही ठिकाणी अगदी वॉर्डातील छोट्या समस्या ज्या ग्रामपंचायत स्तरावर सोडल्या जाऊ शकतात त्यासाठी उच्च स्तरावर विचारणा केली जाते.

ग्रामपंचायत ही स्वायत्त संस्था आहे, तिने सर्व स्तरावरील राजकीय, प्रशासकीय व्यक्तींचे सहकार्य आणि मार्गदर्शन घेतलेच पाहिजे परंतु हस्तक्षेपापासून अंतर राखणे आवश्यक ठरते.

प्रशासनाने देखील शक्य तितका कमी हस्तक्षेप आणि सहकार्य अधिक अशी भूमिका ठेवावी. जसे की कर्मचारी यांना वारंवार बैठकांना, इतर कामांना तालुका अथवा जिल्हा स्तरावर बोलावणे अत्यावश्यक तेव्हाच केले पाहिजे. अशा वेळी पंचायत प्रमुखांना याबाबत अवगत केले पाहिजे अशी भावना आहे.

सामाजिक रचना

सामाजिक रचना आणि लिंग समभाव यांचा प्रभाव गावच्या समाजकारणावर आणि विकासावर नक्कीच होतो. यासाठी सर्वच स्तरांवरून प्रयत्न होणे गरजेचे ठरते.

नियमित आणि सकस ग्रामसभा, भिन्न भिन्न समूहातून नियमित संवाद आणि सहकार्य आवश्यक असतो. गावातील प्रत्येक सदस्यांना ग्रामपंचायत आपली वाटली पाहिजे, माझ्या प्रश्‍नांची सोडवणूक पंचायतीमध्ये गेल्यावर नक्की होईल हा भाव वाढीस लागायला हवा.

महिला स्वयंसाह्यता गट, त्यांचे ग्रामसंघ यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. कायद्यातील तरतुदी, समाजाची भूमिका यांचा योग्य ताळमेळ आणि समन्वय असायला हवा. तो परस्परांवर विश्‍वास वृद्धिंगत झाल्यावर साधला जाऊ शकतो.

क्षमता बांधणी

जाणिवांची जागृती आणि क्षमतांची बांधणी हे ग्राम विकास आणि गावाच्या विकासातील महत्त्वाचे टप्पे आहेत. महत्त्वाचे असूनही ते पंचायतीच्या दृष्टीने दुर्लक्षित आहेत. त्याचे महत्त्वाचे कारण, की जसे शासन बदलते अथवा एखाद्या योजनेचा कालावधी संपतो, तेव्हा ती योजना अथवा नवीन योजना नव्या स्वरूपात आपल्या समोर येते. त्यामुळे त्यांच्या नियमांची बदलांची माहिती होणे म्हणजेच क्षमता बांधणी.

मागील एका दशकात अनेक योजनेच्या स्वरूपात आणि त्यांच्या नियमात बदल झालेले आहेत.काही कायदे नव्या स्वरूपात आलेले आहेत. त्यानुसार अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणा आणि त्याच्याशी संबंधित व्यक्तींना विशेषत: कर्मचाऱ्यांना यांची सखोल माहिती असणे आवश्यक असते. सरपंचांना देखील याची माहिती असणे क्रमप्राप्त ठरते. म्हणजेच त्यांच्यात असलेल्या क्षमतांची वृद्धी आणि त्यांची बांधणी शाश्‍वत पद्धतीने होणे अनिवार्यच आहे.

गावचा प्रमुख केवळ शोभेचे पद नाही, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. निवडणुकांच्या वातावरणातून लगेचच बाहेर पडून गावासाठी पूर्ण पाच वर्षे क्षमतेने आणि झोकून देऊन काम करणे आवश्यक ठरते. निर्वाचित लोक प्रतिनिधीसाठी क्षमता बांधणी प्रशिक्षण आयोजित केले जातात. यामध्ये पायाभूत आणि उजळणी प्रशिक्षण असतात, या प्रशिक्षणासाठी बोलविण्यात पण येते.

क्षमता बांधणीसाठी उदासीनता

पायाभूत प्रशिक्षण किमान तीन दिवसांचे असते. उजळणी प्रशिक्षण कमी कालावधीचे असते. यांना उपस्थित राहणे आवश्यक असताना अत्यंत उदासीनता आढळते. महिला पदाधिकाऱ्यांमध्ये याचे प्रमाण अधिक आहे. गावाच्या विकासाच्या नियोजनात हे निश्‍चित योग्य नाही.