नागपूरः हरियाणा, दिल्लीतील व्यापाऱ्यांकडून महाराष्ट्रातील पोल्ट्री व्यावसायिकांकडून पोल्ट्री पक्ष्यांची खरेदी करण्यात आली. त्यामुळे महाराष्ट्रातील चिकनच्या प्रतिकिलो दरात सुधारणा झाली असून, ते ५० वरून ८० रुपयांवर पोहोचले आहेत. अडचणीतील पोल्ट्री व्यावसायिकांसाठी हा मोठा आधार ठरला असला तरी उत्पादकता खर्च व दरात आजही १५ रुपयांची तूट सोसावी लागत आहे.

महाराष्ट्रात यापूर्वी १३ ते १५ हजार पोल्ट्री व्यावसायिक होते. पशुखाद्यात (Animal Feed) सातत्याने होणाऱ्या वाढीच्या परिणामी ही संख्या ६ ते ७ हजारांपर्यंत खाली आली आहे. आता बहुतांश शेतकरी कंपन्यांकडून करारावर हा शेतीपूरक व्यवसाय करण्यावर भर दिला जात आहे. त्यातच श्रावण महिन्यात मागणीत झालेल्या घटीचा फटका या व्यवसायाला बसला आहे. त्यामुळे चिकनचे दर गेल्या महिन्यापर्यंत ५० रुपये किलोपर्यंत खाली आले होते.

चिकनचा प्रति किलो खर्च ९० रुपये आहे; मात्र दर निम्म्यावर आल्याने ही तूट कशी भरून काढावी या विवंचनेने पोल्ट्री व्यावसायिकांना ग्रासले होते. दरम्यान हरियाणा, दिल्ली भागात ७८ रुपये किलोचा दर आहे. महाराष्ट्रात २८ रुपयांच्या फरकाने पक्षी मिळत असल्याने त्या भागातील व्यापाऱ्यांनी या भागातून ५० रुपये किलोने खरेदी केली.

त्यामुळे सद्या पोल्ट्री व्यावसायिकांकडे पक्ष्यांची उपलब्धता कमी आहे तर काहींनी विक्रीनंतर १० हजार पक्ष्याची क्षमता असताना २ ते ३ हजार इतक्‍या कमी संख्येने शेडमध्ये नव्याने पक्षी आणले आहेत. या साऱ्याच्या परिणामी बाजारात आता मांसल कोंबड्यांची उपलब्धता कमी झाल्याने दरात तेजी आली असून हे दर ८० रुपयांवर पोहोचले आहेत.

पशुखाद्याच्या दरामुळे वाढली अनिश्‍चितता

मांसल कोंबड्यांचा सध्याचा उत्पादन खर्च ९० रुपये प्रतिकिलो आहे. त्यामध्ये पशुखाद्याच्या दरात सातत्याने होणारी वाढ हे मुख्य कारण ठरले आहे. मका चार महिन्यांआधी १७ रुपये किलो होता तो वाढून आता २६ रुपये ५० पैसे किलोवर पोहोचला आहे. विशेष म्हणजे पशुखाद्यात ७० टक्‍के मका वापरला जातो. सोया डीओसीचा वापर २० टक्‍के होतो. याचे दर सुरुवातीला ६५ रुपये किलो, तर आता ते कमी होत ५५ रुपयांवर आले आहेत. १० टक्‍के मेडिसिनल (औषधीयुक्‍त) घटकांचा समावेश खाद्यान्नात राहतो.

करार शेतीकडे वळले शेतकरी

शेतीपूरक व्यवसाय म्हणून अनेकांनी मोठमोठ्या क्षमतेचे पोल्ट्री शेड वैयक्‍तिकस्तरावर उभारले. परंतु पशुखाद्याच्या दरात सातत्याने होणारी वाढ आणि तुलनेत बाजारात मागणीपेक्षा पुरवठा कमी असल्याने मांसल कोंबड्यांच्या दरात झालेली घट यामुळे पोल्ट्री व्यावसायिकांचे अर्थकारण बिघडले. त्यामुळे शेतकरी आता करारावरील पोल्ट्री व्यवसायाकडे वळू लागले आहेत. यामध्ये त्यांना साडेपाच रुपये किलोप्रमाणे व्यवस्थापन शुल्क मिळते. पक्षी व खाद्यान्नाचा पुरवठा कंपनीकडून होतो.

करार पोल्ट्रीत हे आहेत धोके

- खाद्याचा दर्जा योग्य नसेल किंवा पशुखाद्य निर्धारित शिफारशीपेक्षा जास्त वापरले तर वसुली होते.

- ३ किलो ४०० ग्रॅम खाद्यान्नात २ किलो २०० ग्रॅम वजन वाढले पाहिजे. अन्यथा फुड कन्झमन्श रेशोनुसार शेतकऱ्यांकडून वसुली केली जाते.