राज्यात लोडशेडिंग होऊ नये आणि २४ तास वीज मिळावी यासाठी राज्य सरकार अतिरिक्त विजेची खरेदी करणार असल्याची माहिती राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी दिली आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या (दिनांक ८ एप्रिल) बैठकीत या विषयावर चर्चा करण्यात आली. त्यात राज्य मंत्रिमंडळाने वीज खरेदी करायला मान्यता दिली आहे. केंद्रांच्या दरापेक्षा कमी दरात वीज मिळणार असल्यानेच मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे राऊत म्हणाले.

या निर्णयामुळे शंभर ते दीडशे कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे. मागील वर्षीही १९२ कोटी रुपयांचा खर्च आला होता. कोळसा मिळावा यासाठी आमचे अधिकारी देशातील प्रत्येक ठिकाणी प्रयत्न करत आहेत. देशाचे कोळसा मंत्री आणि ऊर्जा विभाग एकत्रितपणे काम करत आहेत.

वीज बिल वसुली करण्याच्या संदर्भात बचत गट नेमले होते. याची चौकशी करण्यासाठी हाय पॉवर कमिटी गठित केली आहे. राज्यात लोडशेडिंग होऊ नये हा विषय कॅबिनेटमध्ये झाला. वीज मागणी वाढत असताना दुसरीकडे कोळसा साठा कमी येतोय. कधी कधी रेल्वेचे रॅक कोळशासाठी उपलब्ध होत नाहीत. कोयनेत १७ टीएमसीच पाणी उपलब्ध आहे. वीज दहा ते बारा रुपयांना मिळते. पण आता बाजारात वीज मिळत नाही. गुजरातमध्ये आठवड्यातून एक दिवस वीज बंद केली आहे, असेही राऊत यांनी सांगितले आहे.

सीजीपीएल कंपनीसोबत ७०० मेगावॅटचा करार केला होता. त्यासाठी परदेशातून कोळसा आणावा लागतो. इथून आम्हाला साडेचार रुपयांना वीज मिळणार आहे. आम्ही राज्यात भारनियमन होऊ देणार नाही. २८७०० मेगावॅटची सध्याची विजेची मागणी आहे. जी ३० हजारपर्यंत जाऊ शकते. अल्पमुदतीसाठी वीज विकत घ्यावी लागेल. विजेचे संकट सोडवण्यासाठी कोळसा मंत्री तसेच केंद्रीय ऊर्जामंत्री मदत करत आहेत, ही चांगली बाब आहे, असे राऊत यांनी सांगितले.

ऊर्जामंत्री नितीन राऊत म्हणाले की, उष्णतेची लाट राज्यात आहे. त्यात उष्णता वाढत असल्याने ट्रान्सफॉर्मर फेल होत आहेत. त्यासाठी आम्ही कुलिंग देत आहोत, पाण्याचा फवारा देत आहोत. अनेक ठिकाणी ट्रीपिंग होत आहेत. उन्हाळ्यात तर कोळसा लागणारच आहे. शिवाय जूननंतर पावसाळा आहे. त्यासाठी सुद्धा कोळसा लागणार आहे. या सगळ्यात कोल मॅनेजमेंट करावे लागेल, असेही राऊत यांनी नमूद केले आहे.