डॉ. दिलीप चव्हाण News Rule for Teacher Recruitment: राष्ट्रीय पातळीवरील क्रमवारीत महाराष्ट्रातील सार्वजनिक विद्यापीठांची दयनीय स्थिती उघड झाली आहे, सबब, महाराष्ट्र सरकारने विद्यापीठीय गुणवत्तावृद्धीसाठी शिक्षकभरतीसाठी नवी नियमावली तयार केली आहे. पूर्वीप्रमाणे, ‘सेट’ किंवा ‘नेट’ किंवा पीएच.डी.धारक उमेदवाराची थेट मुलाखतीतून सहायक प्राध्यापकाची निवड ही पद्धत आता बंद करण्यात आलेली आहे. नव्या नियमावलीत शैक्षणिक कामगिरी, अध्यापन व संशोधन यांना ७५ टक्के आणि मुलाखतीला २५ टक्के गुण राखून ठेवलेले आहेत..या नियमावलीत मुलाखतीला कमी महत्त्व दिल्याने एकंदरच मुलाखतीतील पक्षपात आणि भ्रष्टाचार रोखला जाईल, हे नक्की. तथापि, नियमावलीतील इतर तरतुदी सर्वसामान्य सामाजिक-आर्थिक पार्श्वभूमीच्या गुणवंत विद्यार्थ्यांना जाचक ठरतील. आयआयटी, आयआयएम, आयआयएसईआर, एनआयटीसारख्या ‘टॉप रँकिंग’ संस्था किंवा जागतिक सर्वोत्कृष्ट २०० विद्यापीठांतून पदवीधरांना अकादमिक प्रवर्गात पूर्ण गुण दिले जाऊ शकतात. त्याउलट, इतर राज्य आणि केंद्रीय विद्यापीठांतील पदवीधरांना त्यांच्या अकादमिक पात्रतेसाठी एकूण ८० टक्के गुण मिळणार आहेत..ज्या ‘राष्ट्रीय संस्थागत रॅंकिंग फ्रेमवर्क’च्या पहिल्या १०० संस्थांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे, त्यांत महाराष्ट्रातील केवळ दहा विद्यापीठे असून, त्यातील पाच खासगी आहेत. यात विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र व मराठवाडा यांतील एकही नाही. तसेच, ‘सायफाइण्डिंग’, ‘वेब ऑफ सायन्स’, ‘स्कोपस’ अशा अनुक्रमित नियतकालिकांमधील शोधनिबंधांसाठी काही गुण राखीव ठेवलेले आहेत..Education Policy: प्रश्न विचारा पुन्हा पुन्हा ....शिक्षकभरतीतील हे नवे निकष वरपांगी आकर्षक आणि गुणवत्तावृद्धीसाठी आवश्यक वाटत असले; तरी यामागे एक मेख आहे. गेल्या दीडशे वर्षांपासून अधिक काठिण्यपातळीचे निकष हे विविध अभ्यासक्रम आणि नोकरीसाठी ठेवले जात आहेत.भारतीयांना ब्रिटिश नोकरशाहीमध्ये प्रवेश देण्याच्या प्रक्रियेवर अंकुश ठेवण्यासाठी कठोर परीक्षेचे निकष ठेवले गेले. यात धोंडो केशव कर्वे, चित्तरंजन दास, बंकिमचंद्र चॅटर्जी, विष्णुशास्त्री चिपळूणकर, केशवसूत, श्रीअरविंदो असे अनेक दिग्गज विविध परीक्षा अनुत्तीर्ण झाले होते. .ब्रिटिशांच्या त्या कठोर परीक्षापद्धतीवर गोपाळ कृष्ण गोखले व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी टीका केली होती. त्यातही डॉ. आंबेडकरांनी केलेली टीका मूलगामी होती. मूल्यमापनातील कठोर निकषांमुळे गुणवत्ता उंचावत नाही; गरीब उमेदवार मात्र शिक्षणाबाहेर फेकले जातात, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले होते..देशाच्या शिक्षणव्यवस्थेचे गुणवत्तेचे पुरते वाभाडे निघालेले आहेत. अशावेळी कठोर उपाययोजनांच्या आधारे गुणवत्तावृद्धीऐवजी दर पाच-दहा वर्षांनी शिक्षकभरतीचे निकष बदलणे, हा मार्ग सत्ताधारी का निवडतात? पूर्वी ‘बी प्लस’, मग ‘सेट’, मग ‘सेट’पेक्षा ‘नेट’ला प्राधान्य, नंतर पीएच. डी. असे निकष बदलत गेले; आता विशिष्ट संस्थांना प्राधान्य, आंतरराष्ट्रीय नियतकालिकांमध्ये शोधनिबंध प्रसिद्ध करणे, अशा अटी लादल्या जात आहेत. असे अनेक विद्यापीठीय प्राध्यापक व केंद्रीय विद्यापीठांतील कुलगुरू आहेत, ज्यांचे शोधनिबंध नव्या नियमावलीत उल्लेखित अशा नामांकित नियतकालिकांमध्ये प्रसिद्ध झालेले नाहीत. मग, विद्यार्थ्यांना असे निकष का?.Education Innovation: लिहायला लावणारा शिक्षक .आयआयटी, आयआयएमसारख्या नामांकित संस्थांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण एकूण विद्यार्थ्यांमध्ये एक टक्कादेखील नसेल. भारतात सर्वाधिक विद्यार्थी कला शाखेचे आहेत आणि अशा नामांकित संस्थांचे प्राथमिक प्रयोजन हे कला व सामाजिक विज्ञानाचे शिक्षण देणे हे नसते. तसेच, अशा संस्थांत शिक्षण घेणारे विद्यार्थी शिक्षक बनू इच्छित नाहीत, हे स्वयंस्पष्ट आहे..ज्या देशी-परदेशी विद्यापीठांचा उल्लेख शासननिर्णयात आहे, त्या विद्यापीठांमधील ८० टक्के विद्यार्थी भारतात परत येत नाहीत किंवा येऊ इच्छित नाहीत. तसेच, या विद्यापीठांतील विद्यार्थ्यांना सार्वजनिक विद्यापीठांपेक्षा स्पर्धात्मक निकषावर अधिक वेतन व सुविधा देणाऱ्या खासगी विद्यापीठांची संख्या वाढत आहे. अशा परिस्थितीत शिक्षकभरतीत या विद्यापीठांच्या विद्यार्थ्यांना प्राधान्य देणे कितपत योग्य आहे?.अंतर्विरोधाची स्थितीआज भारतात रूढ अर्थाने नामांकित नसलेल्या किंवा रँकिंगमध्ये अग्रगण्य नसलेल्या उच्च शिक्षणसंस्थांची आणि अशा तिथे शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त आहे. दुर्गम भागात शिकून पहिल्या पिढीचे पदवीधर कष्टाने सेट/नेट उत्तीर्ण आहेत. एखादी विद्यार्थिनी ‘आयआयटी’सारख्या संस्थेतून आणि दुसरी विद्यार्थिनी उदाहरणार्थ, गडचिरोली अथवा नंदूरबार जिल्ह्यातील एखाद्या महाविद्यालयातून शिकून ‘नेट’ उत्तीर्ण असेल तर त्या दोघींमध्ये भेद करणे उचित होणार नाही. .अशा विद्यार्थ्यांत भेद करणे म्हणजे ज्या सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीमुळे विद्यार्थी अशा ‘नामांकित’ संस्थांमध्ये प्रवेश घेऊ शकतात, त्या परिस्थितीच्या बाजूने पक्षपाती असणे, असा होऊ शकतो. अशा पक्षपातामुळे विविध विद्यापीठांच्या पदव्युत्तर परीक्षा व ‘सेट-नेट’च्या अधिमान्यतेला प्रश्नांकित केल्यासारखे आहे. सरकारने विद्यापीठांच्या स्वायत्ततेला बाधा निर्माण करीत भारतभरातील सर्व विद्यापीठांसाठी एक प्रकारचा ‘सामाईक अभ्यासक्रम’ सुचविला आहे. म्हणजे, एका बाजूला विद्यापीठीय स्तरावर एकजिनसीपणा आणला जातोय; तर दुसऱ्या बाजूला भरतीप्रसंगी विविध विद्यापीठांच्या दर्जानुसार भेद केला जाणार आहे. हा अंतर्विरो.महाराष्ट्र सरकारला हा प्रश्न संवेदनशीलपणे हाताळावा लागेल. एकतर, महाराष्ट्र नऊ लाख ३२ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेले राज्य आहे. असे राज्य नवे सार्वजनिक विद्यापीठ स्थापू शकत नाही; अशा विद्यापीठांना पुरेशा सुविधा देऊ शकत नाही आणि संपूर्ण नोकरभरतीदेखील करू शकत नाही. गुणवत्ताऱ्हासाचे खरे कारण हे आहे. गुणवत्तेचा आग्रह असावा; मात्र त्यातून नवी श्रेणी अथवा नवा भेदभाव निर्माण होणार नाही, याची काळजी घेतली जावी.(लेखक स्वामी रामानंद तीर्थ विद्यापीठात वरिष्ठ प्राध्यापक आहेत.).ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
