मिलिंद आकरे,हेमंत जगताप

शेतकरी कंपन्यांना (Farmer Company's) प्रोत्साहन देण्याच्या अनुषंगाने केंद्र व राज्य शासनामार्फत विविध उपाययोजना व तरतुदी करण्यात येत आहेत. एका नामांकित विद्यापीठाने केलेल्या अभ्यासानुसार देशात १५,९४८ शेतकरी कंपन्यांची नोंदणी झाली आहे. एक लाख शेतकऱ्यांमागे सुमारे ६ शेतकरी कंपन्यांची (Farmer Producer Company) स्थापना झाली आहे. सुमारे ९२ टक्के शेतकरी कंपन्या कृषी विषयक उद्योग व्यवसायात कार्यरत असून २.४ टक्के शेतकरी कंपन्या महिला शेतकऱ्यांच्या कंपन्या म्हणून नोंदणीकृत आहेत. एकूण संख्येपैकी ४५ टक्के शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेशात नोंदणी झाली असून पुणे, नगर व नाशिक या तीन जिल्ह्यात सुमारे ४०० हून अधिक शेतकरी उत्पादक कंपन्या सद्यःस्थितीत कार्यरत आहेत.

सन २०१९ पर्यंत देशात सुमारे ७,५०० नवीन शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची निर्मिती झाली होती, परंतु मागील दोन वर्षात केंद्र शासनाने १०,००० शेतकरी उत्पादक कंपनी निर्मिती व बळकटीकरण योजनांची केलेली घोषणा तसेच महाराष्ट्र, राज्यस्थान व आसाम या राज्यात जागतिक बँकेच्या साहाय्याने राबविण्यात आलेले शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठीचे प्रकल्प व शेतकऱ्यांनी शेतमालाच्या पुरवठासाखळीत विक्री व्यवस्थापनात सहभागी होण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केले. यामुळे शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे मॉडेल विस्तारण्यास त्याअनुषंगाने नवीन कंपनीची नोंदणी होण्यास चालना मिळाली. एकूण तयार झालेल्या ६५ टक्के शेतकरी उत्पादक कंपन्या आर्थिक साहाय्य व भागभांडवल जमा न करू शकल्याने कोणताही व्यवसाय २०१९ पूर्वी सुरु करू शकल्या नाहीत. ज्यांनी व्यवसाय सुरु केले त्यांना ते व्यवसाय शाश्वतरीत्या जगविण्यात अडचणी आल्या, व्यवसाय उभारणीचे कसब नसल्याने त्या कंपन्या व्यवसायात फार प्रगती करू शकल्या नाहीत.

त्याचप्रमाणे या कालावधीत बऱ्याच शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडे अंतर्गत मनुष्यबळ हाताळणीचे कसब नसल्याने सभासदत्व सांभाळणे आणि वाढविणे यात कमी पडल्या. त्याचप्रमाणे या शेतकरी कंपन्यांनी शेतकरी सभासद / उत्पादक सभासद यांना शेतमाल संकलन व विक्री व्यवस्थापन या व्यवसायात पूर्णतः: सामावून न घेतल्याने पर्यायी बाजारपेठेची संकल्पना निर्माण होण्यास म्हणावा तसा हातभार लागलेला नाही. या सर्व कारणांमुळे वैयक्तिकरित्या तयार झालेल्या शेतकरी उत्पादक कंपन्या दीर्घकाळ प्रगती करू शकल्या नाहीत.

अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी वर्गाची उपजीविका सुधारण्याच्या अनुषंगाने शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची निर्मिती हा महत्त्वाचा हेतू मागे पडला. केंद्र शासनाने कृषी विषयक विविध बाबींचा अभ्यास करताना शेतकरी वर्गाला शाश्वत प्रगतीची दारे उघडण्याच्या अनुषंगाने १०,००० शेतकरी उत्पादक कंपनी निर्मिती व बळकटीकरण आणि कृषी पायाभूत निधी (AIF) सारख्या योजनांची घोषणा केली.

केंद्र पुरस्कृत १०,००० शेतकरी उत्पादक कंपनी प्रोत्साहन योजना :

१) फेब्रुवारी २०१९ च्या केंद्र शासनाच्या अर्थसंकल्पाचा एक भाग म्हणून १०,००० शेतकरी उत्पादक कंपनी प्रोत्साहन योजनेची पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी घोषणा करण्यात आली. या योजनेच्या माध्यमातून कृषी क्षेत्रात अल्पभूधारक शेतकरी वर्गाला शाश्वत उत्पन्नाचा मार्ग निर्माण करणे, त्यांचा सामाजिक व आर्थिकस्तर उंचवणे या उद्देशांना धरुन शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची ‍निर्मिती होणे आवश्यक आहे.

२) या योजनेच्या माध्यमातून देशातील ७००० तालुक्यापैंकी ५००० तालुक्यामध्ये प्रति तालुका दोन शेतकरी कंपन्या निर्मितीसाठी प्रोत्साहन देण्याचा लक्षांक असून कमीत कमी १५०० महत्वाकांक्षी

शेतकरी कंपन्यांची निर्मिती काही महत्त्वाच्या जिल्ह्यांमध्ये करण्याचे प्रस्तावीत आहे. मागील दोन वर्षात देशात ८५०० हून अधिक शेतकरी कंपन्यांची निर्मिती झालेली असली तरी या योजनेत दोन वर्षात फक्त १२५० शेतकरी कंपन्या स्थापनेचा लक्षांक होता,त्यानुसार तो लक्षांक पूर्ण करण्यात आला.

महिला शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना चालना ः

१) पूर्णपणे महिलांचा सहभाग असणाऱ्या महिला शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे कारण, देशात शेतीत शेतमजूर म्हणून काम करणाऱ्यांच्या संख्येत ३७ टक्के वाटा महिला मजुरांचा आहे. सद्यःस्थितीत एकूण शेतकरी उत्पादक कंपन्यांमध्ये फक्त २.४ टक्के महिला शेतकरी उत्पादक कंपन्या आहेत.

२) सद्यःस्थितीत लहान शेतकऱ्यांचा कृषी व्यापार संघ (SFAC) च्या माध्यमातून देण्यात येणाऱ्या समभागनिधी या योजनेकरिता शेतकरी कंपनीत एक महिला संचालक या अटी व्यतिरिक्त महिलांना कुठेही महत्त्वाचे स्थान नसल्याचे निदर्शनास येते. सद्यःस्थितीत जागतिक बँक अर्थसहाय्यित मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामिण परिवर्तन प्रकल्प (स्मार्ट) अंतर्गत राज्यात कोकण व नागपूर विभागात ४०० महिला शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची निर्मिती करण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आलेली आहे.