पुणे ः दुग्धजन्य पदार्थांमधील वाढती भेसळ (Dairy Adulteration) लक्षात घेता सणासुदीच्या पार्श्‍वभूमीवर भेसळखोरांना आळा घालण्यासाठी गुणवत्ता तपासणी (Quality Control Mission) अभियान राबवा, अशा सूचना केंद्र शासनाने देशभर दिल्या आहेत.

केवळ मिल्क फॅट्‍सपासून तयार झालेल्या दुग्धजन्य पदार्थाला पनीर समजले जाते. मात्र व्हेज फॅट आणि एसएमपी (स्किम्ड मिल्क पावडर) यापासून सर्रास पनीरसदृश पदार्थ विकला जात आहे. हा मुद्दा ‘अमूल’कडून ‘एफएसएसएआय’च्या (अन्न संस्था मानके प्राधिकरण) निदर्शनास आणला गेला.

त्यात पुन्हा विविध राज्यांमध्ये दुग्धजन्य पदार्थांमधील भेसळीच्या घटना उघड होत आहेत. त्यामुळे सावध झालेल्या ‘एफएसएसएआय’ने महाराष्ट्रासह विविध राज्यांमधील अन्न व औषध प्रशासन विभाग, तसेच अन्न संस्था मानके प्राधिकरणाच्या प्रादेशिक कार्यालयांना भेसळीच्या विरोधात अभियान सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत.

‘एफएसएसएआय’चे कार्यकारी संचालक इनोशी शर्मा यांनी या आदेशात नमूद केले आहे, की सणासुदीमुळे मिठाई, दूध व दुग्धजन्य पदार्थ मुख्यत्वे खवा, पनीरच्या मागणीत देशभर वाढ होणार आहे. त्यामुळे आर्थिक लोभासाठी या पदार्थांमध्ये भेसळ वाढू शकते. त्यामुळे कायदेशीर अधिकार असलेल्या यंत्रणांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रात गुणनियंत्रणासाठी मोहिमा उघडण्याची गरज आहे. यामुळे भेसळखोरांना आळा बसू शकतो.

मेवामिठाई, खवा, पनीर याची विक्री व उत्पादन करणाऱ्या सर्व ठिकाणांवर बारकाईने नजर ठेवावी. गुप्त माहितीच्या आधारे, मिळणाऱ्या घडामोडींचा मागोवा घ्यावा. तसेच मुख्य बाजारपेठांबाबत अधिक काळजी घ्यावी. त्यामुळे ग्राहकांना गुणवत्तापूर्ण उत्पादने मिळण्यास मदत होईल, असेही ‘एफएसएसएआय’ने सूचित केले.

पूर्ण पायबंद घालता येणार नाही

दरम्यान, राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासन विभागातील सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार आम्ही सर्वत्र यंत्रणा सतर्क केली आहे. दुग्धजन्य पदार्थांच्या बनावट उत्पादने व विक्री स्थळांवर छापेदेखील टाकले जात आहेत. तथापि, सरकारी यंत्रणेच्या मनुष्यबळाची कमतरता आहे. अन्न व औषध विभागाची यंत्रणा प्रत्येक तालुक्यात नाही. त्यामुळे कितीही प्रयत्न केले तरी भेसळीला पूर्ण पायबंद घालता येणार नाही.

डेअरी उद्योगाने गुप्त माहिती द्यावी

“राज्यात दूध व दुग्धजन्य पदार्थांमधील भेसळखोरांवर कारवाई करण्याचे अधिकार आता दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाकडे नाहीत. अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडे अधिकार असले तरी त्यांची यंत्रणा तोकडी पडते आहे. त्यामुळे डेअरी उद्योगाने एक पाऊल पुढे येत संशयास्पद उत्पादनांची गुप्त माहिती अन्न व औषध प्रशासन विभागाला कळवावी. या माहितीच्या आधारे भरारी पथक पाठवून कारवाई करता येऊ शकेल. भेसळीबाबत माहिती देणाऱ्या व्यक्तीचे नाव गोपनीय ठेवले जाते,” असे दुग्ध व्यवसाय विकास विभागातील एका अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.