Animal Postmortem agrowon
काळजी पशुधनाची

Animal Care : मृत जनावराचे शवविच्छेदन का करावे?

शवविच्छेदन हे प्रामुख्याने जनावराच्या मृत्युचे कारण शोधण्यासाठी करावे लागते.

Team Agrowon

शवविच्छेदन (Postmortem) हे प्रामुख्याने जनावराच्या मृत्युचे (Animal Postmortem) कारण शोधण्यासाठी करावे लागते. शवविच्छेदना मुळे गोठ्यातील इतर निरोगी किंवा रोगग्रस्त जनावराचे रोगनिदान किंवा उपचार करण्यासाठी योग्य दिशा मिळते. रोगाचा नेमका अंदाज आल्यास इतर जनावरांचे लसीकरण करुन संभाव्य रोगाची साथ पसरण्यापासून रोखता येते. महाराष्ट्र पशू व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाने जनावरांतील शवविच्छेदनाविषयी पुढील माहिती दिली आहे.

विमा केलेल्या जनावराचे शवविच्छेदन करणे अनिवार्य असते. कारण पशुवैद्यकाकडून शवविच्छेदन अहवाल घेउनच जनावराच्या विम्याची रक्कम मिळू शकते.


शासकिय अनुदानानूसार योजनेअंतर्गत प्राप्त झालेल्या विकत घेतलेल्या जनावराचे शवविच्छेदन करणे आवश्यक असते. त्याचप्रमाणे शवविच्छेदन अहवालामध्ये मृत जनावराच्या ओखळ व खुणेविषयी जसे की, ब्रॅडींग नंबर इ. ची नोंद असणे आवश्यक असते.


शासनाने अभय दिलेल्या जनावराची हत्या झाल्या नंतर किंवा जनावराच्या नैसर्गीक मृत्यू झाल्यास शवविच्छेदन करणे आवश्यक असते.


अपघाती मृत्यू, संशयीत मृत्यू किंवा गुढ आजारामुळे मृत्यू झाल्यास अशा वेळी शवविच्छेदन करणे आवश्यक असते.

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Rainfall Update: जुलै महिन्यात ३८ मंडलांत कमी पाऊस

Rural Development: सोसायट्या गावाच्या विकासाचे केंद्र बनाव्यात : मंत्री बाबासाहेब पाटील

Jeevamrut Initiatives: एकाच दिवसात ५०० लिटर जिवामृत निर्मितीचा उपक्रम

Crop Damage Compensation: काजू, आंबा उत्पादक नुकसान भरपाईपासून वंचित, पंचनाम्यांतील तांत्रिक अडचणी दूर करण्याची मागणी

Crop Insurance Scheme: बीडमध्ये २.३१ लाख शेतकऱ्यांचे पीकविमा संरक्षण

SCROLL FOR NEXT