Amravati News : शेतीपूरक व्यवसाय म्हणून पोल्ट्रीची सुरुवात करणाऱ्या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसमोर नजीकच्या काळात अनेक आव्हाने उभी आहेत. त्याच्या सोडवणुकीसाठी राज्यस्तरीय कुक्‍कुट समन्वय समितीची स्थापना करण्यात आली.

या समितीच्या चार बैठकांमधून एकाही प्रश्‍नावर तोडगा निघू शकला नाही. परिणामी या समितीच्या अस्तित्वावर अमरावती जिल्हा पोल्ट्री असोसिएशनचे अतुल पेरसपुरे यांनी प्रश्‍न उपस्थित केला आहे.

('ॲग्रोवन'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

शेतीपूरक व्यवसाय करण्यासाठी शेतकऱ्यांना जमीन अकृषक करण्याची सक्‍ती केली जाते. जमीन अकृषक नसेल तर बॅंक कर्ज द्यायला तयार होत नाही. मात्र त्याचवेळी अकृषक जमीन केल्यानंतर २ एकरांसाठी वार्षिक ११ हजार ५०० रुपये इतका महसूल कर आकारणी सुरू होते.

त्यानंतर संबंधित अल्पभूधारक शेतकऱ्याकडे गहाण ठेवण्यासाठी काहीच नसेल तर बॅंका कर्ज देण्यास तयार होत नाही. मात्र जमीन अकृषक केली असल्याने व्यवसाय उभा राहिला नाही तरी महसुली कर मात्र भरावाच लागतो, अशी बिकट परिस्थिती आहे.

शेतातील बांधकाम हे शेतीच समजण्यात यावे, असे शासनाचे परिपत्रक आहे. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करून गावागावांत सर्रास ग्रामपंचायत कराची ती देखील अवाजवी आकारणी होते. विशेष म्हणजे शेतातील अशा बांधकामाकरिता ग्रामपंचायतस्तरावरून कोणत्याच सुविधा मिळत नाहीत. तरी सुद्धा कर कशाचा आकारला जातो, हे एक कोडेच आहे.

एक दिवसाच्या पक्षाचा २१ ते २२ रुपये उत्पादन खर्च असताना त्यापोटी ४५ ते ५० रुपये आकारले जातात. या माध्यमातून कंपन्यादेखील पोल्ट्री व्यावसायिकांचे शोषण करतात. पोल्ट्री व्यावसायिकांना व्यावसायिक दराने वीजपुरवठा होतो.

कृषिपंपाच्या धर्तीवर त्यांना दर आकारणी व्हावी, अशी देखील पोल्ट्री संघटनांची मागणी आहे. या प्रश्‍नांच्या सोडवणुकीसाठी राज्यस्तरीय कुक्‍कुट समन्वय समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीच्या चार बैठका झाल्या. परंतु परिणाम शून्य आहेत. त्यामुळे या समितीच्या अस्तित्वावर शंका असल्याचा आरोपही अतुल पेरसपुरे यांनी केला आहे.