डॉ. सुमंत पांडे

ज्याप्रमाणे दुष्काळाने समाजमन होरपळून निघते, त्याचप्रमाणे पुराने देखील होणारी वाताहत ही वर्णनातीत आहे. मागील काही वर्षांमध्ये पावसाचे वितरण बदलल्याचे स्पष्टपणे जाणवते. पावसाळा तसा जून ते ऑक्टोबर या कालावधीत पडतो.

पूर्वी ५७ ते ७० हे पावसाचे दिवस (Rainy Season) असायचे. तथापि, तो कालावधी आता ३३ दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. पावसाचे दिवस कमी झाले. परंतु पाऊस तेवढाच पडतो.

म्हणजे सरासरी वृष्टी ही पूर्वी एवढीच. परिणामी, कालावधीमध्ये अधिक पाऊस पडतो. हे आता नेहमीचे झालेले आहे. पावसाचे प्रमाण अधिक असल्याने माती मोठ्या प्रमाणावर वाहून जात आहे.

माती वाहून जाण्याची कारणे आणि प्रमाण :

मातीची धूप होण्यासाठी प्रामुख्याने पाऊस आणि वारा ही दोन कारणे आहेत. तथापि, ९४ टक्के माती पाण्यामुळे वाहून जाते. पाऊस सुरू होण्याच्या आधी शेतीची मशागत पूर्ण झालेली असते, शेतीमध्ये शेणखत मिसळून जमीन तयार केले जाते.

अशा वेळेस वेगाने पर्जन्यवृष्टी झाल्यास पाण्यासह मातीही वाहून जाते. नागपूर येथील राष्ट्रीय मृदा मानक संस्था, तसेच अभ्यासकांनी केलेल्या अभ्यासाचे निष्कर्ष असे सांगतात, की दरवर्षी किमान ५ ते कमाल १५ टन माती प्रति हेक्टर प्रति वर्ष वाहून जाते. हे प्रमाण सरासरी झाले. तथापि, काही भूभागांत हेच प्रमाण २० टन पेक्षाही अधिक आहे.

गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार :

हवामान बदलाच्या स्थितीमुळे मातीच्या धुपीचे प्रमाण वाढते आहे. काही अभ्यासकांनी तलाव आणि धरणाच्या पाणलोटातील माती वाहून जाण्याच्या प्रमाणाचा अभ्यास केला आहे. त्यांचे निष्कर्षही वरील प्रमाणास दुजोरा देतात.

मातीच्या वाहून जाण्यामुळे आज राज्यातील सुमारे ५० टक्के जमीन ही उत्पादकतेच्या बाबतीमध्ये कमी झालेली आहे. या ठिकाणी तपासणी केलेल्या सेंद्रिय कर्बाचे प्रमाण हेच सांगते.

पर्जन्याधारित क्षेत्रातील शेती

१) महाराष्ट्रामध्ये एकूण ३०७ लाख हेक्टर इतकी जमीन आहे. त्यापैकी रस्ते, वसाहती, उद्योग आणि पाण्याखालील भाग हा सुमारे १५.२६ लाख हेक्टर इतका आहे. राज्यातील सुमारे ५० टक्के भूभाग हा पर्जन्य आधारित आहे.

महाराष्ट्रातील एकूण ३५५ तालुक्यांपैकी २५ जिल्ह्यांतून १४९ तालुके हे अवर्षण प्रवण क्षेत्रात येतात. २०१४ -१५ मध्ये याच क्षेत्रात सुमारे ५० ते ६० टक्के पर्जन्याचे विचलन होते.

२) महाराष्ट्रातील मागील दशकातील दुष्काळाची संख्या आणि वारंवारिता अधिक आहे. त्यांचा थेट परिणाम समाजजीवनावर होत आहे. ग्रामीण भागातून शहरी भागात होणारे स्थलांतर लक्षणीय आहे, तो स्वतंत्र अभ्यासाचा विषय आहे;

तथापि निश्‍चित पर्जन्याच्या कृषी हवामान विभागातून (लातूर, नांदेड, परभणी, हिंगोली, सोलापूर, नगर इत्यादी) होणारे स्थलांतर निश्‍चित चिंता करायला लावणारे आहे. पीक पद्धती आणि मृदा आणि जलव्यवस्थापन याच्या मुळाशी आहे हे नक्की.

३) पाणलोटातील छोट्या नद्या,ओढे नाले यामध्ये गाळ मोठ्या प्रमाणावर साचल्याने पूर आणि दुष्काळ यांची तीव्रता अधिक होते. आपल्या पावसाला, भूगर्भाला आणि मातीला समजून घेतल्यास याची तीव्रता नक्कीच कमी करता येईल. समाजमन यासाठी पूरक झाल्यास दुष्काळाचा दाह कमी होण्यास मदत होईल.

पीक चक्र आणि वर्षाचक्र :

पीक पद्धतीमध्ये बदल करणे ही अत्यंत कठीण बाब आहे. मजुरांची वानवा, बाजाराची उपलब्धता आणि मिळणारा दर यामध्ये जोपर्यंत शाश्‍वती येत नाही तोपर्यंत पीक पद्धतीमध्ये बदल खूप संथपणे होतील.

कडवंचीमध्ये परिश्रमपूर्वक बदल करून पिकामध्ये इष्ट बदल करून तेथे द्राक्षाची शेती हजारो हेक्टर परिसरात आढळते. त्याचप्रमाणे अलीकडल्या काळामध्ये तुतीसारखे कमी धोका असलेले पीक घेण्याकडे लोकांचा कल वाढलेला आढळतो.

हवामान बदल आणि दुष्काळ

यंदाचे वर्ष आंतरराष्ट्रीय (मिलेट) भरड धान्य वर्ष आहे त्यानिमित्ताने पुनः पीक पद्धतीकडे पाहणे अगत्याचे ठरेल. ज्वारी, बाजरी, नाचणी तसेच डाळवर्गीय पिके यांचे उत्पादन आणि मूल्यवर्धनाची साखळी बळकट केल्यास आर्थिक तोशीस कमी होऊ शकेल.

जलयुक्त शिवार आणि जलसाक्षरता :

जलसाक्षरतेमध्ये गावातील किमान पाच ते दहा युवकांनी एकत्र येऊन गावातील सूक्ष्म पाणलोट विभागून त्याचा अभ्यास करून त्यानुसार ग्रामसभेला आणि गावाला सल्ला दिल्यास किंवा त्यांच्या अभ्यासाचा अहवाल दिल्यास गावाला नियोजन करता येते.

ज्या ठिकाणी पाणलोट दोन ते तीन गावांमध्ये एकत्रितपणे असतो त्या वेळेस पंचक्रोशीमध्ये याचा विचार होणे गरजेचे आहे. १९७२ च्या दुष्काळात महाराष्ट्रात ज्या तरुणांनीच पथदर्शक कार्य केले आहे, त्याचप्रमाणे आजही काम करणे गरजेचे आहे.

मनुष्यबळ, बुद्धिमत्ता आणि आर्थिक पाठबळ यांचा मिलाप झाला तरच गावांचा विकास शक्य आहे, याची कल्पना गांधीजींना होती. म्हणूनच त्यांनी ‘गावाकडे जा’, असा आदेश कार्यकर्त्यांना दिला होता.

गावासाठी धोरण तयार करा...

जलसंस्कृतीचा सुमारे पाच हजार वर्षांचा आपला इतिहास आणि वारसा आहे. या सर्व बाबी पंचायती करत असत. आज मात्र पंचायतींना दुसऱ्याच्या मदतीकडे बघावे लागत आहे.

कार्य, निधी आणि मनुष्यबळ यांची एकत्रपणे जोड झाल्यास गाव आणि पंचक्रोशी पूर आणि दुष्काळाशी सहज सामना करू शकेल. महाराष्ट्राचे अनुकरण करीत शेजारच्या तेलंगाणा राज्यात अनुकूल बदल होत आहेत. सर्वांनी अगदी धोरण कर्त्यांनी देखील याचा गंभीर विचार करावा.

गावातील सर्व बाबींवर नियोजन आणि त्याच्या उपायांसाठी ग्रामपंचायत ही सक्षम संस्था आहे. घटनेने हे अधोरेखित केले आहे. सूक्ष्म पाणलोट आणि पाणलोट निहाय नियोजन आणि अंमलबजावणी केल्यास अधिक सक्षमपणे राबविता येईल.

आजही ७३ व्या घटना दुरुस्तीमधील शेती आणि जलसंधारण, पशुसंवर्धन इत्यादी विषय खऱ्या अर्थाने पंचायतीकडे हस्तांतरित करणे अगत्याचे आहे.

दुष्काळावर मात करणारी गावे

१९७२ चा दुष्काळ हा सर्व अर्थाने स्वातंत्र्यानंतरचा खरा मोठा दुष्काळ. या दुष्काळानंतर विलासराव साळुंखे, अण्णा हजारे, विजयअण्णा बोराडे, द्वारकादास लोहिया, पोपट पवार, इत्यादी लोकांनी स्वतःचा व्यवसाय, पेशा सोडून केवळ दुष्काळ हटविण्याच्या कामासाठी जीवन खर्च केले.

पाणलोट हा मूळ गाभा, त्यावर या लोकांनी काम करण्यास सुरुवात केली; परिणामी अनेक ठिकाणी यशकथा निर्माण झाल्या. समन्यायी पाणी वाटपाबाबत नायगाव, हिवरेबाजार, राळेगण सिद्धी, कडवंची, आंबेजोगाई परिसर ही काही ठळक उदाहरणे देता येतील.

कडवंची, राळेगण सिद्धी, हिवरेबाजार ही उदाहरणे निश्‍चितच दिशादर्शक ठरेल. कडवंची येथे मराठवाडा शेती साह्य मंडळाने एकात्मिक पाणलोटाचा गाभा समोर ठेवून जल व मृद्‍संधारणाचे काम केलेले आहे. त्याच्या परिणामी तेथे पाण्याची शाश्‍वतता आणि दुष्काळ कमी झाला आहे.

लोकसहभागातून बदल शक्य...

बीड जिल्ह्यातील सिंधफणा नदीच्या खोऱ्यात असलेल्या पाचेगाव पंचक्रोशीतील दुष्काळामुळे होणारे स्थलांतर नक्कीच विचार करण्याजोगे आहे. ऊसतोडीसाठी केवळ बंजारा समाजच नव्हे, तर इतर समाजातील लोकही वर्षातील किमान सहा महिने स्थलांतरित होतात.

जयराम तांडा, बोरगाव तळवट, पाचेगाव या गावतील तरुण मजुरांचे स्थलांतर धोरणकर्त्यांना विचार करायला लावणारे आहे.

येथील तलाव, ओढे, नदी, नाले यांची स्थिती चिंताजनक आहे. येथील बंजारा समाज आणि इतर समाजातील युवकांनी एकत्र येऊन अभ्यास केला असून कामाचे नियोजन केले आहे, त्यांना गरज आहे ती शासकीय योजनांची मदतीची.‘चला जाणू या नदीला‘ अंतर्गत ‘नदी संवाद यात्रा‘ या अभियानाची चांगली जोड मिळत आहे.

नांदेड जिल्ह्यातील मांजरा नदीची उपनदी आणि गोदावरीची उपनदी असलेली मन्याड नदीच्या खोऱ्यामध्ये पूर आणि दुष्काळाची वारंवारिता वाढलेली आहे. मन्याड नदीच्या शेवटच्या टोकाला जेथे ती मांजरा नदीस मिळते तेथील सुमारे आठ ते दहा हजार एकर जमीन मागील तीन ते चार वर्षापासून पाण्याखाली जाते, परिणामी तेथे खरीप हे पीक येतच नाही.

बीड आणि नांदेड जिल्ह्यांतील ही दोन प्रातिनिधिक उदाहरणे येथे दिलेली आहेत. हेच प्रमाण राज्यातील सर्वत्र असल्याचे जाणवते. नदी संवाद यात्रेमधून नदीप्रहरी तलाव, ओढे, छोट्या नद्या, नाले यांच्यावर चांगले काम करत आहेत.

त्यांच्याही प्रत्यक्ष लोक अनुभव आणि अहवालानुसार पावसाळ्यामध्ये पुराची स्थिती आणि दिवाळीच्यानंतर दुष्काळाची स्थिती असे प्रमाण बऱ्याच ठिकाणी आढळते आहे, ही खरोखर चिंतेची बाब आहे. समाजमन यासाठी पूरक झाल्यास दुष्काळाचा दाह कमी होण्यास मदत होईल.