Rural Story : माझा एक जवळचा मित्र माऊली. अलीकडंच त्याने दुधाचा व्यवसाय (Milk business) सुरू केला. 'बघायला ये' म्हणून बरेच दिवस मागं लागला होता. महिन्यापूर्वी योग आला. त्याच्याकडं गेलो. पुण्यात भोसरी-मोशी परिसरात राहतो आणि तिथंच दुधाचा व्यवसाय करतो.

शहराच्या इतक्या जवळ असताना दुधाचाच व्यवसाय का?... माझ्या मनात अनेक प्रश्न होते. माऊली तपशिलात उत्तरं देत होता. त्याच्याकडं कितीतरी पिढ्यांपासून म्हशी होत्या. त्यांची संख्याही मोठी.

तो सांगतो, आजोबा-पणजोबांच्या काळात म्हशी गावाबाहेर तळ्यावर पाण्याला नेल्या जायच्या. पहिली म्हैस तळ्यावर पोहोचायची तेव्हा कुठं शेवटची म्हैस गोठ्यातून बाहेर पडलेली असायची... इतकी संख्या! त्या पिढीत पुण्याला इतकं दूध जायचं की, कर्ता पुरूष टांगा वापरायचा.

बैलांना पोळ्यासाठी सोन्याचे तोडे केलेले असायचे... अर्थात हा इतिहास झाला. मध्ये सरकारी प्रकल्पात जमिनी गेल्या आणि घराला उतरती कळा लागली. माऊलीनं दुधाचा व्यवसाय निवडला, त्यामागं एक कारण आहे- ते सोनेरी दिवस पुन्हा प्रत्यक्षात आणण्याचं. शिवाय निर्मितीचा आनंद मिळवणं हाही या व्यवसायामागचा उद्देश!

माऊलीच्या घरी अजूनही म्हशी आहेत. जवळपासच्या नातेवाईकांकडंही दुभती जनावरं आहेत. सर्वांचं दूध एकत्र करतो. त्यातून डेअरी सुरू केली. मधल्या काळात डेअरीचा व्यवसाय ढेपाळला होता, पण माऊलीचं उत्तम चाललंय. याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे- तो दुधाचं संकलन करतोच.

त्याच्या जोडीनं लस्सी, ताक, श्रीखंड, पनीर असे 'व्हॅल्यू अॅडेड' पदार्थही तयार करतो. शिवाय दुधासह या सर्वांची स्वत: विक्री करतो. त्यासाठी त्याने विक्रीकेंद्र किंवा आऊटलेट सुरू केलंय.

हे त्याचं मॉडेल! ते वाढवून आसपासच्या स्थानिक दूधउत्पादकांना त्यात सामावून घेण्याची त्याची योजना आहे. ह दूधउत्पादक त्याचेच जवळचे-लांबचे नातेवाईक, संबंधित आहेत. त्यांना एकत्र आणून एक व्यासपीठ निर्माण करण्याचा त्याचा प्रयत्न आहे.

या संपूर्ण मॉडेलमधली एक गोष्ट मला सर्वाधिक आवडली. ती म्हणजे- त्याने सुरू केलेलं विक्रीकेंद्र. तो स्वत: आणि घरातले लोक ते चालवतात. म्हणजे उत्पादन तो स्वत: करतो आणि थेट ग्राहकांना विक्रीसुद्धा स्वत:च करतो. म्हणूनच जरासं वेगळंय.

कारण आतापर्यंत आम्ही फक्त उत्पादन करायचो, पुढचं काम व्यापाऱ्यावर सोपवायचो. परिणाम काय तर, राब राब राबून आम्ही निर्मिती करायची आणि त्याच्या किमतीवर नियंत्रण मात्र व्यापाऱ्याचं!

आणखी एक निरीक्षण. मुख्यत: निमशहरी भागातलं. म्हणजे- साधारणत: गाव आणि शहर यांच्या सीमेवरचं. मुख्य रस्त्याच्या कडेला गावात पिकवल्या जाणाऱ्या भाज्या, फळं, शिवाय इतर गावरान पदार्थ विक्रीसाठी मांडलेले दिसतात.

त्यांच्याशी बोलल्यावर समजतं, असं विकलं की कितीतरी जास्त पैसा मिळतो. त्यामुळे तिथं आता पिकवण्यापेक्षा या गोष्टी अशा प्रकारे विकण्याकडं लोकांचा कल असल्याचं पाहायला मिळतं. इतकंच नाही तर अनेकदा स्थानिक नसलेला मालसुद्धा तिथं विकला जातो.

गंमत म्हणजे- त्याची विक्रीसुद्धा चांगली होते. पुन्हा मुद्दा तोच- मालाच्या किमतीच्या नाड्या आपल्या हातात राहतात. किंमत कमी करायची की जास्त याचा निर्णयही आपल्याकडंच असतो. शिवाय ग्राहकाकडून येणारा पैसा थेट आपल्याच खिशात पडतो... कोणतंही कमिशन वजा न होता!

लहानपणीची एक गोष्ट आठवली. उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांत आजोळी गेल्यावर पाटीत आंबे घेऊन विकायला जायचो. घरात इतके आंबे असायचे की सरता सरायचे नाहीत, मग पेठेत जाऊन बसायचो.

आमची लहानपणीची अक्कल आणि सबुरी पाहता मोजकेच पैसे मिळयचे, पण त्याच वेळी तिथं भाज्या-फळं विकण्यासाठी बसलेल्या लोकांच्या हाती बऱ्यापैकी पैसे लागायचे.

निदान कमी प्रमाणात उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्याच्या तुलनेत त्याची स्थिती बरी वाटायची... आपल्या शेतातला माल गावोगावच्या आठवडे बाजारात विकणाऱ्या अनेक मावश्या, आज्ज्या, काक्या, दादा-भाऊ यांच्याही हाताशी पैसा असतो.

त्यासाठी वेळ द्यावा जातो, कष्ट करावे लातात, जोडीला काही कौशल्यं सुद्धा असावी लागतात. पण याची तुलना शेतीमालाचं उत्पादन करण्यासाठी लागणारं कष्ट-वेळ-अनिश्चितता याच्याशी होऊच शकत नाही. इथं राबणं जास्त होतं, मोबदला मात्र तथातथाच...

आता हाच बदल शहरी भागात सुरू झालेल्या आठवडी बाजारांच्या माध्यमातून पाहायला मिळतोय. शेतातला माल थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी विविध माध्यमं उपलब्ध करून दिलीत. परिणाम असा की, उत्पादकाच्या खिशात रक्कम खुळखुळू लागलीय.

नाही म्हटलं तरी बऱ्याच शेतकऱ्यांनी तरी हा अनुभव घेतलाय. आठवडी बाजाराच्या त्यातला एखाद्या प्रयोगावर पुढं कधी तरी सविस्तर बोलूच. इथंही पुन्हा तोच मुद्दा- मालाची थेट विक्री आपल्या हाती असेल तर मोठा फरक पडतो.

ही सर्व उदाहरणं बरंच काही सांगतात. स्वत:ची आर्थिक परिस्थिती बदलायची असेल तर आता केवळ उत्पादन करून भागणार नाही, तर विक्रीच्या व्यवस्थेतही आपला हात असायला हवा, मग तो थेट विक्रीद्वारे असो नाहीतर मालाच्या किमती ठरवण्यात असो. हे घडून येण्यामध्ये सरकार, व्यवस्था, यंत्रणा यांची भूमिका महत्त्वाची होती.

पण त्यावर फार विसंबून राहण्यात आता अर्थ नाही. त्यामुळे वैयक्तिक किंवा काही जणांनी एकत्र येऊन मालाच्या विक्रीमध्ये पडण्याची गरजच आहे. त्यासाठी आता परिस्थितीही पूरक आहे.

पूर्वीच्या अनेक धारणा, त्यांच्यामुळे येणारी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष बंधनं आता दूर झालीत किंवा हळूहळू दूर होत आहेत. जग जवळ येत असल्याने स्थानिक पातळीपासून ते जगभरातील अनेक संधी आपल्या दारापर्यंत आल्या आहेत.

विक्रीमध्ये पूर्वीच्या तुलनेत आता कितीतरी पारदर्शकता आली आहे. त्यामुळे या ना त्या मार्गाने विक्रीमध्ये सहभागी होणं आणि थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचणंही शक्य झालंय.

आता तर वेगवेगळे प्रयोगही येऊ घातले आहेत. शहरात मोठमोठ्या वसाहती / सोसायट्या वाढत आहेत. या सोसायट्यांची भाज्या, फळं व इतर शेतीमालाची रोजची गरज भागवायला एखादं मोठं गावही पुरं पडणार नाही. इतकी त्यांची मागणी आहे.

याचा अर्थ एकीकडं अशी मोठी मागणी उपलब्ध आहे. दुसरीकडं उत्पादनाद्वारे ही मागणी भागवायला गावंही समर्थ आहेत. यामध्ये कोणी पुढाक घेऊन सोसायट्या-गावं जोडून दिल्या तर एकमेकांच्या गरजा व्यवस्थित पूर्ण होऊ शकतात.

त्यात दोघांचा आर्थिक फायदा आहेच, शिवाय ग्राहकाला मालाची आणि उत्पादकाला ग्राहकाची खात्री असल्याने मालाचा व सेवेचा दर्जा वाढवणं शक्य आहे. या व्यवस्थांद्वारे उत्पादकाचा मालाच्या किमतीमधील सहभाग वाढेल आणि त्याची आर्थिक गणितं जुळायला मदत होईल...

मालाची विक्री कुठल्याही क्षमतेची असो- माल पाटीत भरून गावच्या बाजारात विका नाहीतर थेट गावानं मिळून मोठ्या सोसायट्या पकडा, विक्रीकेंद्र आपल्या हाती असणं गरजेचं आहे.

ते उत्पादकाला हात देणारं ठरणार आहे, विशेष म्हणजे आताच्या मुक्त आणि तंत्रज्ञानाच्या काळात ते शक्यही आहे. गोष्ट छोटी वाटेल, पण तीच आभाळाएवढी आहे. मग आभाळाला गवसणी घालण्यासाठी जरा हातपाय हालवू की!