Indian Politics Update: संसदेत (Parliament), देशात आणि परदेशातही मोदी सरकारच्या ‘कर्तृत्वाचा’ पाढा वाचत त्यांना जेरीस आणणारे राहुल गांधी हे सध्या तरी देशपातळीवरील एकमेव आक्रमक विरोधी नेते दिसताहेत.

‘हिंडेनबर्ग’च्या अहवालानंतर उद्योगपती गौतम अदानी (Industrialist Gautam Adani) आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे (Prime Minister Narendra Modi) संबंध, अदानी समूहाला लागलेली घरघर आणि त्यातून भारतीय अर्थव्यवस्थेला पडलेला फटका, यावरून त्यांनी सरकारला धारेवर धरले.

संसदेत विरोधकांनी अदानींचे नाव घेतले तरी सरकारचे माथे भडकते. नागरिकांचे आयुर्विमा महामंडळ, स्टेट बॅंक ऑफ इंडियातील पैसे अदानींच्या उद्योगसंस्थांत घातल्यानंतर सध्याचे चित्र काय आहे, याबाबतचे आर्थिक वास्तव मोदींनी देशापुढे मांडावे.

यासाठी राहुल गांधीकडून होणारी जोरकस मागणी सरकारला आवडलेली नाही, असे दिसते. खरे तर राहुल गांधी संसदेत असणे हीच मोदी सरकारची सर्वात मोठी डोकेदुखी आहे की काय, असे चित्र निर्माण झाले.

अशातच ब्रिटन दौऱ्यात राहुल गांधींनी ‘भारतीय संसदेत विरोधकांचे माईक बंद केले जातात’, असे वक्तव्य केल्याने सरकारच्या हाती आयते कोलीत मिळाले.

‘राहुल यांनी परदेशात देशाची अब्रू घालवली’, अशी टीका करीत अर्थसंकल्पी अधिवेशनातील दुसऱ्या टप्प्यात भाजपच विरोधकांच्या अवतारात दिसले. राहुल गांधींनी माफी मागावी म्हणून सत्ताधारी संसदेचे कामकाज चालू देत नव्हते.

तर त्याला प्रत्युत्तर म्हणून विरोधकांकडून संयुक्त संसदीय समितीची मागणी लावून धरण्यात आली. ‘अदानी-मोदानी’ असा कल्लोळ झाला. राहुल गांधींचे सदस्यत्व रद्द करण्यात यावे, ही भाजपचे खासदार निशिकांत दुबेंची मागणी होती.

विशेषाधिकार समितीपुढे हक्कभंगाचे प्रकरण प्रलंबित होते. या गोंधळातच सूरत न्यायालयाचा निकाल आला. तो राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध होता. ‘माईक बंद केला जातो’, असा आरोप करणाऱ्या राहुल गांधींचा संसदेतील माईक पुढच्या काळासाठी बंद ठेवण्याची संधीच सरकारला मिळाली.

शिक्षेची सुनावणी होताच अवघ्या २४ तासांत राहुल यांना बाहेरचा रस्ता दाखविण्यात मोदी सरकारला यश आले. वरचे न्यायपीठ राहुल गांधी यांना दिलासा देईल, तेव्हा देईल; परंतु त्यांची खासदारकी गेली आणि पुढच्या महिनाभरात त्यांना ‘१२, तुघलक लेन’ हा सरकारी बंगला रिकामा करावा लागेल.

एकजुटीचा चमत्कार

लोकसभा सचिवालयाने शुक्रवारी राहुल गांधींची खासदारकी रद्द केल्याच्या निर्णयाला कॉँग्रेसने लोकशाहीतील ‘काळा दिवस’ संबोधले. त्यानंतर एक चमत्कार दिसला. विरोधकांमध्ये एकोपा असल्याचे दिसले. राहुल गांधी यांच्यावरील कारवाईवर नाराजीचा सामूहिक सूर उमटला.

अरविंद केजरीवाल आणि कॉंग्रेसचा छत्तीसचा आकडा होता. परंतु राहुल गांधीची खासदारकी रद्द होताच त्यांनी दिल्ली विधानसभेत मोदींना सर्वात भ्रष्ट आणि कमी शिकलेला पंतप्रधान असे संबोधले.

तिकडे राहुल यांच्यापासून दोन हात दूर राहणारे तेलंगणाचे मुख्यमंत्री केसीआर, सपाचे अखिलेश यादव, प.बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी मोदी सरकारच्या कृतीचा निषेध करीत लोकशाही संपुष्टात आल्याचा टाहो फोडला. अर्थात हा सगळा राजकारणाचा भाग आहे.

या एकोप्याचा परिपाक एकसंध राजकीय फळी उभारण्यात होणार का, हा मुख्य मुद्दा आहे.

सुरत न्यायालयाचा निकाल उच्चतम शिक्षा देण्याइतपत गुन्हा होता का, याविषयी विधिज्ञांमध्ये चर्चा सुरू आहे. प्रचारसभांमधून राजकीय नेते बेताल विधाने करीत असतात.

त्यात कोणीच मागे नसते. इथे फरक इतकाच झाला की भाजपवाल्यांनी याचिका दाखल केल्या आणि इकडे कॉँग्रेसवाले ‘जाने भी दो यारो’ म्हणत गप्प बसले. यातली गंमत बघा. भाजपचे आमदार पूर्णेश मोदी हे १६ एप्रिल २०१९ रोजी राहुल गांधी यांच्याविरोधात तक्रार दाखल करतात.

खरे तर फौजदारी गुन्हा नोंदवताना वक्तव्यामागे द्वेषाची भावना असल्याचे सिद्ध करावे लागते. राहुल गांधी यांच्या भाषणात तसे होते का? यावरही विविध मतांतरे व्यक्त होत आहेत. सात मार्च २०२२ रोजी तक्रारदारच गुजरात उच्च न्यायालयात तक्रारीवर स्थगितीची मागणी करतात.

पुढे वर्षभर शांतता असते. सात फेब्रुवारी २०२३ रोजी राहुल गांधी लोकसभेत तडाखेबाज भाषणात अदानीवरून मोदींना घेरतात. त्यानंतर तक्रारदार १६ फेब्रुवारी २०२३ रोजी उच्च न्यायालयात स्थगिती मागे घेतात.

१७ मार्च रोजी कनिष्ठ न्यायालयात युक्तिवाद सुरू होतो आणि २३ तारखेला राहुल गांधींना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली जाते. आणि दुसऱ्याच दिवशी लोकसभा सचिवालय राहुल गांधी यांना पत्र पाठवून २३पासूनच खासदारकी संपुष्टात आणल्याचे सांगून मोकळे होते.

निकाल आला त्याचदिवशी सायंकाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल आदींनी लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांची भेट घेतली होती. त्याचवेळी राहुल गांधींना ‘चेकमेट’ देण्याचे निश्‍चित झाले असावे, अशी चर्चा आहे.

पशुखाद्य गैरव्यवहारात पाच वर्षांची शिक्षा झाल्यानंतर लालूप्रसाद यादव यांचे २०१३ मध्ये सदस्यत्व रद्द झाले होते. कॉंग्रेसचे खासदार रशीद मसूद यांना एमबीबीएस जागा गैरव्यवहारातील आरोपांसंदर्भात चार वर्षांची शिक्षा झाली. त्यामुळे त्यांचे सदस्यत्व गेले. या यादीत आता राहुल गांधींचाही समावेश झाला आहे.

डॉ. मनमोहन सिंग सरकारमधील मंत्री अजय माकन हे २७ सप्टेंबर २०१३ रोजी दिल्लीतील प्रेस क्लबमध्ये न्यायालयाने दोषी ठरवलेल्या लोकप्रतिनिधींना तीन महिने संरक्षण देणाऱ्या अध्यादेशाची माहिती देत होते.

तेव्हा राहुल गांधी प्रेस क्लबमध्ये आले. हा ‘निर्बुद्धपणाचा’ अध्यादेश आहे असे म्हणत त्यांनी अध्यादेशाची प्रत जाहीरपणे फाडून टाकली. इथे राहुल गांधींचा आविर्भाव चांगला नव्हता. पण भूमिका भ्रष्टाचाराच्या विरोधात होती.

दोषी लोकप्रतिनिधींना शिक्षा व्हायलाच पाहिजे, या मताचे ते होते. त्यावेळी काही सहयोगी पक्षही नाराज झाले होते. परंतु त्यांनी त्याची जराही तमा बाळगली नाही. त्यांनी या अध्यादेशाला केराची टोपली दाखवली नसती तर आज त्यांचे सदस्यत्व कदाचित धोक्यात आले नसते.

लोकसभेतील चित्र

आज लोकसभेतील चित्र पाहा. २३३ अर्थात ४३ टक्के खासदारांवर विविध प्रकारचे गुन्हे दाखल आहेत. त्यापैकी १५९ जणांवर गंभीर, तर ११ सदस्यांवर खुनाचे गुन्हे आहेत. त्यात भाजपचे सर्वाधिक आहेत.

न्यायालयाने राहुल गांधींला दोषी ठरवले, त्याच चपळतेने इतरांच्या बाबतही झाले तर काय होईल? राहुल गांधींना झालेली शिक्षा म्हणजे अन्य मागासवर्गीय अर्थात ओबीसींच्या अपमानाचा मिळालेला धडा आहे, असे भाजपचे नेते सांगत आहेत.

पण राजकारणात मतांच्या गणितासाठी बादरायण संबंध कसा जोडला जातो, हे सगळ्यांनाच माहीत आहे. राहुल गांधी यांना शिक्षा होणे आणि त्यांची खासदारकी गोठविणे हा प्रकार भाजपच्याही काही ज्येष्ठ नेत्यांना आणि मंत्र्याना आवडलेला नाही.

एक मंत्री खासगीत म्हणाले,‘ आज आम्ही सत्तेत आहोत, उद्या ते येतील. तेव्हा काय?’ यातून भाजपमध्येही सगळं आलबेल चाललं असं नाही. परंतु त्यांच्याही पुढे प्रश्न आहे, तो मांजराच्या गळ्यात घंटा कोणी बांधायची! हाच.