शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या औपचारिक अधिकाराबरोबरच त्यांच्या विश्‍वासाला कुठल्याही प्रकारची हानी पोहोचणार नाही, याची पुरेपूर काळजी पीक वाण संरक्षण (Crop Protection) व शेतकरी हक्क कायदा (Farmer Right Act) तयार करताना घेण्यात आली आहे. या कायद्यामध्ये संशोधक, शेतकरी, पीक पैदासकार या सर्वांच्या हक्कांचा सर्वांगीण विचार केलेला आहे.

शेती करताना अत्यंत महत्त्वाचा व पायाभूत घटक म्हणजे पिकांचे विविध वाण. त्यामुळे कृषी, उद्यानविद्या, पुष्पविद्या आणि वनशेतीमध्ये गुणवत्ता, उत्पादन व उत्पादकता वाढविण्यासाठी नवीन उत्पादक वाण विकसित करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे महत्त्वाचे आहे. पिकांचे नवीन वाण विकसित करण्याची प्रक्रिया ही खूप वेळखाऊ व खर्चिक असते. त्यामुळे या प्रक्रियेस चालना देण्यासाठी पीकवाणांच्या स्वामित्वहक्कांच्या संरक्षणासाठी प्रभावी अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.

यामुळे नवीन वाण विकसित होताना सर्व पातळ्यांवर तपासता येतील. त्यांचा प्रचार व प्रसार शेतकऱ्यांपर्यंत करता येईल. त्याचबरोबर स्पर्धा निर्माण होऊन नवीन वाणांच्या निर्मितीस प्रोत्साहन मिळून सामाजिक व आर्थिक विकासाला चालना मिळेल.

१) जगातील बऱ्याच राष्ट्रांमध्ये १९४७ ते १९९४ दरम्यान व्यापारविषयक सर्व साधारण करार (GATT) अंतर्गत झालेल्या चर्चांना सर्वसाधारणपणे उरुग्वे राउंड म्हणून ओळखले जाते. यानंतर १ जानेवारी १९९५ मध्ये जागतिक व्यापार संघटनेची स्थापना झाली. त्यात प्रथमच शेतीसंबंधित व्यापाराचे विशेष निर्णय घेतले गेले. ट्रिप्स (TRIPS) करारांतर्गत स्वाक्षरी करणाऱ्या प्रत्येक राष्ट्राला त्यांच्या पिकांच्या जाती संरक्षित करण्याचे बंधन आहे. सदस्य राष्ट्र इतर देशांचे स्वामित्व हक्क कायदे किंवा स्वयं निर्मित कायदा करून किंवा या दोन्हींचा वापर करून ते त्यांचे वाण संरक्षित करू शकतात.

२) भारताने पीक वाण संरक्षणासाठी स्वयं निर्मित कायदा करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. या स्वयं निर्मित कायद्यामध्ये आपल्या पिकांच्या विविध प्रजाती विकसित करणाऱ्यांना विशेष अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. या प्रणालीअंतर्गत करारांना पूर्ण करण्यासाठी भारताने आपले स्वतःचे कायदे तयार केले. या कराराचा एक भाग म्हणून भारतात २००१ मध्ये पीक वाण संरक्षण व शेतकरी हक्क कायदा अस्तित्वात आला.

भारताने बौद्धिक संपत्ती अधिकारांच्या व्यापाराशी संबंधित करारनामा स्वाक्षरी केल्यामुळे कराराप्रमाणे त्याचे अनुपालन करणे आवश्यक होते. सर्व उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी भारत सरकारने पीक वाण संरक्षण व शेतकरी कायदा हक्क २००१ हा कायदा अधिनियमित केला. त्याची अंमलबजावणी २००५ पासून संपूर्ण देशात सुरू आहे. या कराराचा पुढचा टप्पा २०११ पासून भाग -२ सुरू करण्यात आली. यामध्ये विविध पीक वाणांची वेगळेपणा, एकसारखेपणा व स्थिरता चाचणी (DUS) करण्यास सुरुवात झाली.

३) या कायद्यात विकसनशील देशांना उपयुक्त ठरणाऱ्या विविध कलमांमुळे हा कायदा महत्त्वाचा आहे. ट्रिप्स (TRIPS) कराराच्या लवचिकतेचा उपयोग करून पीक पैदासकारांच्या हक्कांबरोबरच शेतकऱ्यांच्या हक्कांना या कायद्यात विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या औपचारिक अधिकाराबरोबरच त्यांच्या विश्‍वासाला कुठल्याही प्रकारची हानी पोहोचणार नाही, याची पुरेपूर काळजी हा कायदा तयार करताना घेण्यात आली आहे. या कायद्याने संशोधक, शेतकरी, पीक पैदासकार या सर्वांच्या हक्कांचा सर्वांगीण विचार केलेला आहे.

पीक संरक्षण व शेतकरी हक्क प्राधिकरणाचे प्रमुख उद्दिष्टे :

१) शेतकऱ्यांच्या आणि शास्त्रज्ञाच्या हक्कांचे संरक्षण.

२) वाण जतन करण्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या मोलाच्या कार्याची जाणीव.

३) पीक पैदासकारांच्या हक्कांचे संरक्षण.

४) बियाणे उद्योगाची वाढ होण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना व प्रोत्साहन.

५) शेतकऱ्यांना उत्तम दर्जाचे व शुद्ध बियाण्यांची उपलब्धता.

प्राधिकरणाचे महत्त्वाचे कार्य ः

१. प्रचलित, प्रसारित वाण तसेच नवीन पीक वाणांची नोंदणी.

२. नोंदणीकरिता वाणातील वेगळेपणा, एकसारखेपणा आणि स्थिरता यांच्या चाचणी मानकांची नवनवीन पिकांसाठी निर्मिती.

३. नोंदणी झालेल्या पीक वाणाचे वर्गीकरण व नोंदणीकरण.

४. उपयुक्त पिकांचे व त्यांच्या जंगली वाणांचे, पीक आनुवंशिक साधनांचे संवर्धन व सुधारणा कामी मोलाचे योगदान असलेल्या आदिवासी जमाती, गाव समूह तसेच शेतकऱ्यांचा यथोचित सत्कार.

५. पीक वाणांच्या राष्ट्रीय संकलनाचे जतन.

६. राष्ट्रीय जनुकीय कोशाचे जतन.

७. पीक वाण नोंदणीसाठी वर्गीकरण.

८. अनुक्रमिता, नोंदणीकरिता व पटनोंदणीची सेवा शेतकऱ्यांसाठी उपलब्धता.

पीक वाणांचे नोंदणीसाठी वर्गीकरण

१. शेतकऱ्यांचे वाण

वाण अथवा प्रजाती :

- शेतकऱ्यांनी वर्षानुवर्षे परंपरेने आपल्या शेतात वाढवलेली आणि विकसित केली असेल.

- वन्य प्रजाती जिच्याबद्दल शेतकऱ्यांना परिपूर्ण ज्ञान प्राप्त झालेले आहे.

२. प्रचलित वाण ः

- असा वाण भारतात उपलब्ध असून, जो बियाणे कायदा १९६६ च्या कलम ५ अंतर्गत नोंदवला गेला आहे किंवा

- शेतकऱ्यांचा वाण किंवा

- असा वाण जो सर्वांच्या माहितीतील आहे.

- इतर कुठलाही वाण जो सद्यःस्थितीत शेतकरी वापरत आहे.

३. नवीन वाण ः

असा नवीन वाण जो संशोधनातून निर्माण केला गेलेला आहे व जो एक वर्षापेक्षा जास्त काळ बाजारपेठेत विक्रीसाठी उपलब्ध नाही.

३. पूर्ण उत्पादित वाण ः

- असा वाण जो प्रचलित वाणापासून तयार केलेला असतो, परंतु प्रचलित वाणापेक्षा कमीत कमी एका गुणधर्माने वेगळा असतो.

पीक वाण व शेतकरी हक्क संरक्षण कायद्यातील विविध हक्क ः

१) पीक पैदासकार हक्क ः

- पीक पैदासकाराने निर्मित केलेल्या वाणास पुरेसे संरक्षण देण्यात येणार आहे.

- संरक्षित वाणाचा कोणत्याही प्रकारे वापर करणे, विक्री करणे, मोठ्या प्रमाणात लागवड करून उत्पन्न घेणे, त्या वाणाची आयात व निर्यात अधिकार पत्र दुसऱ्यास देणे याचे संपूर्ण अधिकार त्या पीक पैदासकारास प्रदान करण्यात आले आहे.

२) संशोधकाचा हक्क ः

- संशोधन करण्यास व नवीन वाण विकसित करण्यास संशोधकास संरक्षित वाणाचा वापर करण्याची मुभा या कायद्यांतर्गत प्रदान करण्यात आली आहे.

- परंतु त्या संशोधकाकडून त्याच संरक्षित वाणाचा वापर पुन्हा पुन्हा होत असेल किंवा त्या वाणाचा वापर व्यावसायिकदृष्ट्या नवीन वाण तयार करण्यासाठी होत असेल, तर त्या संशोधकास संरक्षित वाणाच्या पैदासकाराकडून अधिकारपत्र घेणे बंधनकारक राहील.

३) समुदायाचा हक्क ः

- एखाद्या गावाचा किंवा ग्रामीण समुदायाचा संरक्षित, पीक वाण निर्मितीकरिता दिलेल्या योगदानाबद्दल प्राधिकरणामार्फत मोबदला देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

- भारतातील कोणत्याही गावाचा किंवा ग्रामीण समुदायाचा जनप्रतिनिधी म्हणून एखादी व्यक्ती किंवा व्यक्तीसमूह किंवा शासकीय किंवा अशासकीय संस्था कोणत्याही अधिकृत केंद्राकडे त्यांच्या या संवर्धन योगदानाबद्दल मोबदल्यासाठी अर्ज करू शकते.

- स्थानिक समुदायांना आपल्या क्षेत्रातील जैवविविधतेच्या स्वामित्वाचे अधिकार आहेत.

- शेतकऱ्याच्या समूहाद्वारे पैदास केल्या गेलेल्या भू-प्रजाती या आधुनिक पीक पैदास व वैश्‍विक खाद्य सुरक्षितेसाठी पाया आहेत.

- या भूप्रजाती अशा स्वयंनिर्मित प्रजाती आहेत, ज्यांचा आधुनिक पीक पैदास करण्यासाठी प्रामुख्याने वापर केला जातो आणि त्यांचा एकमेव पैदासकार म्हणून मिळणाऱ्या अधिकारावर त्या समुदायाचा हक्क आहे.

४) शेतकऱ्याचे हक्क ः

- या कायद्यात शेतकरी हा फक्त शेती करणारा न समजता तो शेतातील विविध प्रजातीचे जतन व प्रजनन करणारा महत्त्वाचा घटक समजला जाणार आहे.

- या कायद्यांतर्गत शेतकऱ्यांनी जतन/संवर्धन /विकसित केलेल्या प्रजातींची नोंदणी करण्याची तरतूद आहे, जेणे करून व्यावसायिक पैदासकाराकडून होणाऱ्या अवैध वापरापासून संरक्षण करता येईल.

- जे शेतकरी नवीन वाण विकसित करण्यात योगदान करतात, त्यांना पीक पैदासकाराप्रमाणेच नोंदणीकरण व पीक वाण संरक्षण हक्क देण्याची तरतूद या कायद्यात आहे.

- शेतकऱ्याच्या संरक्षित वाणाचा कोणत्याही प्रकारे वापर करणे.

- त्या वाणाची देवाण घेवाण पूर्वी प्रमाणेच करू शकतील. मात्र संरक्षित वाणाची शेतकरी बंद पिशवीमध्ये अधिकृत नावाने विक्री करू शकणार नाही.

- शेतकरी, पिकाच्या आनुवंशिक साधनांच्या संवर्धन करण्यात, देशी (गावरान) प्रजाती व विविध पिकांच्या मौल्यवान जंगली प्रजाती संवर्धन योगदानासाठी बक्षीस पात्र असते.

- एखाद्या संरक्षित वाण अपेक्षित गुणवत्ता देऊ शकला नाही तर शेतकरी सदर कायद्याचा कलम ३९(२) अन्वये संरक्षित वाणधारकाकडून नुकसान भरपाईस पात्र असेल.

- शेतकऱ्यांना सदर कायद्यान्वये प्राधिकरणाच्या कार्यप्रणाली दरम्यान, न्यायिक मंडळासमोर अथवा न्यायालयीन बाबीसाठी कुठलीही शुल्क आकारणी नसेल.

अधिनियमातील शेतकऱ्यांचे अन्य अधिकार ः

- शेतकऱ्यांनी जोपासल्या किंवा संवर्धित केलेल्या वाणांचा, नवीन वाण तयार करताना वापर केल्यास त्यांची नोंद घेण्याची सोय करण्यात आली आहे आणि ते बंधनकारक आहे.

- शेतकऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय पीक पैदासकार प्रचलित वाणांचा वापर करून पुनरुत्पादित वाण (EDV) तयार करू शकत नाही.

- कोणत्याही शेतकरी किंवा शेतकऱ्यांच्या समुदायाने जोपासलेल्या किंवा संवर्धित केलेल्या वाणाची नोंदणी करण्यासाठी किंवा तो संरक्षित करण्यासाठी ते अर्ज करू शकतात.

- जर समुदायातर्फे प्राधिकरणाकडे केलेला अर्ज ग्राह्य असेल तर फायद्यातील वाटा त्यांना देण्याची सोय या कायद्यामध्ये केलेली आहे.

अधिकारांच्या उल्लंघनाविरुद्ध तसेच नकळतपणे केलेल्या चुकांपासून संरक्षण ः

- हा कायदा लागू झाल्यानंतर पीक पैदासकारांच्या अधिकारांचे नकळतपणे उल्लंघन होण्याच्या अनेक घटना घडतील अशी चिंता अनेकांना आहे.

- कोणत्याही शेतकऱ्यावर या कायद्यात उल्लेख केलेल्या अधिकारांचे नकळतपणे उल्लंघन केलेले असेल तर या कायद्यात कलम ४३ अन्वये त्यांच्यावर कसल्याही प्रकारचा खटला चालवता येणार नाही अशी तरतूद केलेली आहे.

पण त्याला असे अधिकार अस्तित्वात असल्याची माहिती नव्हती हे त्या शेतकऱ्याला सिद्ध करावे लागेल.

शुल्कात सूट ः

- कोणत्याही पीक प्रजातीच्या नोंदणी व संरक्षणासाठी आवश्यक असणाऱ्या डस (DUS) चाचणीसाठी लागणाऱ्या शुल्कातून शेतकऱ्यांना विशेष सूट देण्यात आली आहे.

- शेतकऱ्याला जर कुठलीही कागदपत्रे, अर्ज वा अधिनियम, विविध कार्यावृतांन्त, निर्णय वा नियमाच्या प्रती हव्या असतील तर त्या शेतकऱ्याला कुठलाही शुल्क आकारले जाणार नाही अशी तरतूद या कायद्यात आहे.

शेतकरी पीक वाण नोंदणीची प्रकिया ः

- शेतकऱ्यांनी आपल्या वाणाचे बियाणे शुद्धता चाचणीसाठी संशोधन संचालक, कृषी विद्यापीठ, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय, पंचायत सचिव, जैवविविधता व्यवस्थापन समिती, जिल्हा आदिवासी अधिकारी कार्यालय किंवा विभागीय कृषी संशोधन केंद्राकडे (आयसीईआर) पाठवावा.

- संबंधित वाणाची चाचणी कृषी विद्यापीठामध्ये घेतली जाते. त्यानंतर संबंधित अधिकारी त्यांना शुद्धतेचे प्रमाणपत्र देतात.

- त्यानंतर संशोधन संचालक, कृषी विद्यापीठ, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय, पंचायत सचिव, जैवविविधता व्यवस्थापन समिती, जिल्हा आदिवासी अधिकारी कार्यालय, विभागीय कृषी संशोधन केंद्र (आयसीईआर) यांच्या मार्फत संबंधित कार्यालयाकडून नोंदणी अर्ज हा पीक वाण संरक्षण व शेतकरी हक्क कायदा, कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांच्या विभागीय शाखा कार्यालय (पश्‍चिम भारत), कृषी महाविद्यालय, पुणे यांना पाठवण्यात येतो.

- त्यानंतर संबंधित कार्यालय त्याची पडताळणी करून नोंदणीसाठी पीक वाण संरक्षण व शेतकरी हक्क कायदा, कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली, यांच्याकडे पाठवते.

- या वाणाची चाचणी मुख्य व उपमुख्य चाचणी केंद्र अशा दोन ठिकाणी दोन हंगामांत स्वतंत्रपणे केली जाते. यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही.

पीक वाण संरक्षणाचा कालावधी ः

१) शेती पिके- १५ वर्षे (प्रथम संरक्षण ६ वर्षांसाठी व नूतनीकरणानंतर ९ वर्षांसाठी)

२) फळ पिके- १८ वर्षे (प्रथम संरक्षण ९ वर्षांसाठी व नूतनीकरणानंतर ९ वर्षांसाठी)

३) वार्षिक नूतनीकरण फी भरून सुरक्षित वाणाचा नूतनीकरण कालावधी कालपरत्वे वाढवता येईल.

नफ्यातील वाटा ः

- नफ्यातील वाटा मागणाऱ्या हक्क धारकाच्या जनुकीय संवर्धनाचा एखादा नवीन पीक वाण निर्मिती करता एखाद्या पीक पैदासकाराने किती प्रमाणात व कसा वापर केला आणि उत्पादित वाणाची व्यावहारिकता व बाजारातील मागणी लक्षात घेऊन सदरहू पीकपैदासकार त्याला झालेल्या नफ्यातील वाटा हक्क धारकास अदा केला जाईल.

वनस्पती जैवविविधता जतन समूह बक्षीस ः

- जो शेतकऱ्यांचा समूह वेगवेगळ्या भूप्रजाती, जंगली वाण व तेथील स्थानिक प्रजाती किंवा वाणाचे वर्षानुवर्षे जतन व संवर्धन करतात अशा सामूहिक समुदायांना मान्यता मिळून देण्यासाठी कृषी मंत्रालय, भारत सरकारतर्फे दरवर्षी पाच वनस्पती जैवविविधता जतन समूह बक्षीस देण्यात येते. या बक्षिसात रोख दहा लाख रुपये आणि प्रशस्तिपत्राचा समावेश असतो.

- वनस्पती जैवविविधता जतन समूह बक्षीस यासाठी अर्ज खालील कार्यालयाकडून प्राधिकरणाकडे पाठवावा. हा अर्ज ग्रामसेवक ग्रामपंचायत कार्यालय, जैवविविधता व्यवस्थापन समिती, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, संशोधन संचालक राज्य विद्यापीठ, जिल्हा आदिवासी विकास अधिकारी, कृषी तंत्रज्ञान अनुप्रयोग संशोधन संस्था, भारतीय कृषी संशोधन परिषद या मार्फत करावा.

वनस्पती जैवविविधता जतन वैयक्तिक शेतकरी प्रोत्साहन बक्षीस ः

- भूजाती जंगली वाण व तेथील स्थानिक प्रजातीचे जतन व संवर्धन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्याच्या बहुमोल योगदानाकरिता प्राधिकरणातर्फे वैयक्तिक स्थरावर प्रोत्साहनपर बक्षीस देण्यात येते. दर वर्षी दहा शेतकऱ्यांना प्रत्येकी १.५ लाख रुपये रोख व प्रमाणपत्र देऊन सत्कार करण्यात येतो. तसेच ओळख स्वरूपात दरवर्षी वीस शेतकऱ्यांना प्रत्येकी १ लाख रुपये रोख व प्रमाणपत्र देऊन गौरव करण्यात येतो.

- अशा प्रकारे पैदासकार आणि शेतकऱ्यांनी त्यांच्या नवनवीन वाणाची पीक वाण व शेतकरी हक्क प्राधिकरणाकडे नोंदणी केल्यास नवनिर्मित वाणाच्या स्वामित्व हक्काचे जतन करण्याबरोबर इतर अधिकार व फायद्याचे जतन करण्यासाठी हा कायदा मैलाचा दगड ठरणार आहे.

- शेतकऱ्यांनी केलेल्या पारंपरिक वाणाचे जतन व संवर्धनाच्या योगदानाकरिता त्यांचा यथोचित गौरव करून योग्य तो मोबदला दिला जाणार आहे. शेतकऱ्यांनी त्यांच्या वैविध्यपूर्ण वाणाची प्राधिकरणाकडे नोंदणी करून पीकपैदासकाराप्रमाणेच हक्क व फायदा करून घेणे या कायद्यामुळे आता शक्य झाले आहे.

- या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी भारत सरकारने कृषी मंत्रालयांतर्गत पीक वाण संरक्षण व शेतकरी प्राधिकरणाचे संरक्षण स्थापन केले आहे. शेतकऱ्यांनी याचा लाभ घ्यावा व नोंदणी करावी.

नोंदणीसाठी विविध वाणाच्या प्रकारानुसार फी व विविध पिकासाठी अर्ज करण्याचा कालावधी ः

हंगाम---अर्ज सादर करण्याचा दिनांक

खरीप---१ मार्च ते १५ एप्रिल

रब्बी---१ ऑगस्ट ते १५ सप्टेंबर

उन्हाळी---१ नोव्हेंबर ते १५ डिसेंबर

अनु क्र ---वाणाचा प्रकार---नोंदणी फी

१.--- पुनरुत्पादित वाण ---१. वैयक्तिक---- ७,००० रुपये,२. शैक्षणिक- १०,००० रुपये, ३) व्यावसायिक- ५०,००० रुपये.

२.---- प्रचलित वाण बियाणे कायदा १९६६ च्या खालील ---२,००० रुपये

३.---नवीन वाण ---१. वैयक्तिक- ७,००० रुपये, २. शैक्षणिक- १०,००० रुपये, व्यावसायिक- ५०,००० रुपये

४. ---प्रचलित वाण जो, लोकांच्या माहितीचा व ज्ञात असलेला--- १. वैयक्तिक- ७,००० रुपये, २. शैक्षणिक- १०,००० रुपये, ३. व्यावसायिक- ५०,००० रुपये.

५.---- शेतकऱ्यांचे वाण---निःशुल्क

एकसारखेपणा व स्थिरता चाचणी केंद्र ः

- भारतात सध्या १४३ एकसारखेपणा व स्थिरता चाचणी केंद्र (DUS) कार्यरत आहेत. विविध पिकाच्या वाणाची चाचणी या ठिकाणी करण्यात येते. ही चाचणी मुख्य व उपमुख्य चाचणी केंद्र अशा दोन ठिकाणी दोन हंगामांत स्वतंत्रपणे केली जाते.

- भारतीय पीक वाण नियतकालिक हे मासिक हिंदी व इंग्रजी भाषेमध्ये प्रति महिना प्रकाशित केले जाते. यामध्ये पिकाची माहिती, कार्यालयीन व सर्व लोकांकरिता आवश्यक माहिती प्रसारित केली जाते.

संपर्कासाठी पत्ता : एनएएससी कॉम्प्लेक्स, डीपीएस मार्ग, तोडापूर, नवी दिल्ली, ११००१२.